स्वातंत्र्यवीर सावरकरांना भारतरत्न देण्याबाबतचा ठराव प्रलंबित; विधानसभेत आ. सुधीर मुनगंटीवार भावूक
आ. मुनगंटीवार यांची स्वातंत्र्यवीर सावरकरांच्या सन्मानार्थ विधानसभेने केंद्राकडे ठराव पाठविण्याची आग्रही मागणी
सातत्यपूर्ण केलेल्या पाठपुराव्यानंतरही ठराव विधानसभेत न आल्याची खंत; हा विषय पुन्हा सभागृहात मांडणार नसल्याची आमदार मुनगंटीवार यांची भावनिक प्रतिज्ञा
*Jyotsna Wankhede : स्वातंत्र्यवीर विनायक दामोदर सावरकर यांना देशाचा सर्वोच्च नागरी सन्मान ‘भारतरत्न’ प्रदान करण्याबाबत महाराष्ट्र विधानसभेने केंद्र सरकारकडे शिफारस करणारा ठराव तातडीने मंजूर करावा, अशी भावनिक आणि ठाम मागणी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी आज विधानसभेत केली. राष्ट्रासाठी सर्वस्व अर्पण करणाऱ्या स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांच्या त्यागाचा गौरव करणे ही केवळ औपचारिकता नसून राष्ट्राचे नैतिक कर्तव्य असल्याचे ठाम भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात मांडली. सातत्याने पाठपुरावा करूनही ठराव सभागृहात न आल्याची खंत व्यक्त करत, “यापुढे हा विषय मी पुन्हा सभागृहात मांडणार नाही,” अशी भावनिक प्रतिज्ञा आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहात घेतली.
आ. मुनगंटीवार यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, ५ मार्च २०२६ रोजी अशासकीय ठरावाला उत्तर देताना मंत्री जयकुमार रावल यांनी विधानसभेच्या माध्यमातून स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न देण्याबाबत केंद्र सरकारकडे शिफारस करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, त्यानंतरही या अधिवेशनाच्या कामकाज पत्रिकेत या विषयाचा समावेश न झाल्याबद्दल आ. मुनगंटीवार यांनी तीव्र खंत व्यक्त केली.
सभागृहात बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले, “स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांनी राष्ट्रासाठी अकल्पनीय यातना सोसल्या, अमानुष छळ सहन केला; पण मातृभूमीप्रती असलेली त्यांची निष्ठा कधीही डळमळली नाही. त्यांच्या त्याग, बलिदान आणि राष्ट्रकार्यासमोर कोणताही सन्मान मोठा नाही; तरीही भारतरत्न हा राष्ट्राच्या कृतज्ञतेचा एक नम्र आविष्कार ठरेल. अशा महान क्रांतिकारकाच्या सन्मानासाठी विधानसभेने एकमताने ठराव करून केंद्र सरकारकडे शिफारस करणे, हे या सभागृहाचे कर्तव्य आहे.” इतके वर्ष स्वातंत्र्यवीर सावरकर यांना भारतरत्न हा पुरस्कार देण्याबाबत विषय प्रलंबित राहिल्याचे दुःखही त्यांनी व्यक्त केले.
यावर विधानसभा अध्यक्ष मिलिंद नार्वेकर यांनी या विषयाबाबत सरकारची भूमिका सकारात्मक असल्याचे स्पष्ट केले. अधिवेशनापूर्वी झालेल्या बिझनेस ॲडव्हायझरी कमिटी (बीएसी) बैठकीत या विषयावर चर्चा झाली नसल्याने तो कामकाजात समाविष्ट होऊ शकला नाही. मात्र, पुढील अधिवेशनापूर्वी बीएसीमध्ये या विषयावर चर्चा करून आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, अशी ग्वाही अध्यक्षांनी सभागृहात दिली.
