नगरपरिषद/नगरपंचायत कर्मचाऱ्यांचे प्रलंबित वेतन आणि विविध मागण्यां करिता सीआयटीयुची राज्यस्तरीय बैठक
श्रेयश वानखेडे:
महाराष्ट्र राज्यातिल नगरपरिषद/ नगरपंचायत कर्मचारी यांचे प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित विविध प्रश्न सोडविण्यासाठी आयुक्त तथा संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली संबंधित विविध विभागांचे अधिकारी आणि संघर्ष समितीचे ( CITU , भारतीय मजदूर संघ, म्युनिसिपल एम्प्लाईज युनियन) चे पदाधिकारी ज्येष्ठ कामगार नेते अनिल जाधव, निमंत्रक रामगोपाल मिश्रा, मुख्य संघटक संतोष पवार, कामगार नेते श्रावण जावळे सीटूचे पदाधिकारी आणि अनिल लुथळे, राकेश पाटील, मनोज पूलेकर, तुकाराम सोनजे, अजिंक्य हुलवणे आणि विविध जिल्ह्यांचे जिल्हाध्यक्ष, स्वच्छता निरीक्षक प्रतिनिधी, उद्घोषणा पुर्वीचे काम न झालेल्या नगरपंचायत कर्मचारी प्रतिनिधी उपस्थित होते. या 8 फरवरी ला झालेल्या बैठकीमध्ये प्रदिर्घ काळापासून प्रलंबित प्रश्नांवर झालेल्या चर्चिलेले विषय म्हणजे ,सफाई कामगार वारसा हक्क हा विषय औरंगाबाद खंडपीठातील निर्णय प्राप्त झाल्यावर तात्काळ अंमल बजावणी केली जाणार आहे.
उद्घोषणे पुर्वीचे ग्रामपंचायत कालीन कायम सफाई कर्मचारी जे शैक्षणिक अहर्तेमुळे समावेशना पासून वंचीत आहेत. त्यांचा प्रस्ताव तातडीने शासनाकडे पाठविणे, कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना कायद्यातील तरतुदीनुसार किमान वेतन आणि ईतर बंधनकारक लाभ याबाबत जिल्हा प्रशासनामार्फत पडताळणी करणे.
10,20,30आश्र्वासित प्रगती योजना, निवृत्त कर्मचारी यांचे निवृत्तीनंतरचे सर्व आर्थिक लाभ आणि DCPS बाबत अंतीम निर्णय या करिता मा. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मा. प्रधान सचिव नवी, वीत्त सचिव आणि आयुक्त तथा संचालक यांची तातडीने संयुक्त मिटींग आयोजित करण्यात येईल, नव्याने स्वच्छता निरीक्षक यांचे समावेशन करण्याची कार्यवाही तातडीने पूर्ण करून समावेश होणार ,मासिक वेतन आणि निवृत्ती वेतन हे वेळेवर मिळण्यासाठी उपाय योजना होणार ,नगरपरिषदेच्या मस्टरवर असलेले २००० ते २००५ पर्यंतचे अखेरचे रोजंदारी कर्मचारी यांच्या प्रस्तावा बाबत पाठपुरावा ,वर्ग ३ आणि वर्ग ४ च्या उच्च शिक्षित कर्मचारी यांना प्रमोशन मिळाण्यासाठी पदोन्नती करिता घेतल्या जाणाऱ्या स्पर्धा परिक्षेचा अभ्यासक्रम बदलणे बाबत प्रस्ताव शासनाकडे पाठवणार, राज्यातील विविध जिल्ह्यधिकारी कार्यालयात १२ आणि २४ वर्षाचे प्रलंबित प्रस्ताव जिल्हा पातळीवर प्रलंबित आहेत त्यांना तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश, अनूकंपाची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे आदेश,सफाई कामगारांच्या श्रमसाफल्य घरकूल योजनेची अंमलबजावणी करणे करीता कृती कार्यक्रम राबविण्यात येणार, महानगरपालिकेत जे संवर्ग कर्मचारी आहेत त्यांच्या जागी महानगरपालिकेतील कर्मचाऱ्यांना पदोन्नतीसाठी मार्ग मोकळा.
स्वच्छता निरीक्षकांना अ , ब वर्ग नगरपरीषदेमध्ये जून २०२४ नंतर म्हणजेच ३ वर्ष पूर्ण झाल्यावर पदोन्नतीसाठीचा मार्ग मोकळा त्याच बरोबर जाॅबचार्ट तयार होणार. जिल्हा स्तर आणि विभागीय स्तरावर पाठपूरावा बैठका वेळोवेळी होणार.
सदरहू बैठक सकारात्मक पार पाडल्याबद्दल संघर्ष समितीच्या वतीने या. आयुक्त तथा संचालक आणि उपस्थित अधिकारी यांचे आभार मानले आणि आवश्यकता असेल आणि शासन मागण्यांवर जाणिव पूर्वक दूर्लक्ष करत असेल तर आंदोलन करण्यासाठी संघर्ष समिती कामगारांना न्याय मिळवून देण्यासाठी सज्ज असणार आहे असे निवेदन मुख्य संघटक संतोष पवार यांनी केले.
यापुढे म्युनिसिपल एम्प्लाईज युनियन, CITU , भारतीय मजदूर संघ या राज्यातील तीन प्रमुख नगरपरीषद , नगरपंचायत कामगार संघटना संघर्ष समिती म्हणून कार्यरत असणार आहेत.