प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांच्या वर फौजदारी गुन्हा दाखल करा :-राजेश वारलुजी बेले
राजेश बेले यांची मुख्यमंत्री, जिल्हाधिकारी, पोलीस अधीक्षकांकडे तक्रार
श्रेयश वानखेडे:
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी किरण मोरे यांनी दिलेला अहवाल खोटा असल्यामुळे त्यांच्यावर तत्काळ निलंबनाची कारवाई करून कायदेशीर कारवाई करा अन्यथा तिव्र आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा संजीवनी पर्यावरण सामाजिक संस्थेचे संस्थापक अध्यक्ष राजेश बेले यांनी मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे, जिल्हाधिकारी चंद्रपूर, प्रादेशिक अधिकारी चंद्रपूर, यांना दिला.
प्रादेशिक अधिकारी किरण मोरे मुख्य प्रबंधक वेस्ट कोलफिल्ड लिमिटेड कोळसा खाण माजरी यांच्या सोबत मिलीभगत करून भ्रष्टाचार केला. यांनी दिलेला अहवाल हा तक्रारीनुसार नसल्यामुळे जनतेची दिशाभूल करणारा खोटा अहवाल सादर कलेला आहे. तक्रार हि वेस्ट कोलफिल्ड लिमिटेड कोळसा खाण माजरीची दिलेली होती. मात्र प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांनी कर्नाटक एमटा या कंपनीतील जड वाहन घातक वायू प्रदूषण कारवाई करण्याचा अहवाल सादर केला.
किरण मा. मोरे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चंद्रपूर यांना अर्जदार यांनी दि. 06/03/2024 रोजी मा. मुख्य प्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोळसा खाण माजरी यांच्या विरोधात पर्यावरणाला नुकसान, मानवी जीवाला हानी होण्याबाबत तक्रार दिली होती. त्या तकाराची अहवाल सरासर दिशाभूल करणारा यांना वाचविण्याकरीता देण्यात आला आहे. याचा अर्थ हे दोघे मिलीभगत करून खूप मोठ्या प्रमाणात भ्रष्टाचार मध्ये असल्याचे निदर्शनास येत आहे.
खाणीच्या जड वाहतुकीद्वारे घातक वायू प्रदुषण व जड वाहतुकीमुळे मानवी जीवाला धोका निर्माण झाला आहे. तरी सुद्धा मा. किरण मा. मोरे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रपूर शासकीय नियमाच्या धज्या उडवून मा. मुख्य प्रबंधक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड कोळसा खाण माजरी यांची पाठ राखण करून यांची व जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे ठोस पुरावा यांचेकडे मा. किरण मा. मोरे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी चंद्रपूर यांनी दिलेल्या अहवालात स्पष्ट झालेला आहे. किरण मा. मोरे प्रादेशिक परिवहन अधिकारी, चंद्रपूर हे शासकीय नियमाचे उल्लंघन करीत आहे व पदाचा दुरूपयोग करीत असल्यामुळे त्यांना तत्काळ निलंबन करून फौजदारी गुन्हा दाखल करून कायदेशीर कारवाई करण्यात यावी असे न झाल्यास अर्जदार तिव्र आंदोलन करून महाराष्ट्र सरकार व जिल्हा प्रशासन यांचा जाहीर निषेध करणार आहे. त्याचे काही दुष्परिणाम झाल्यास महाराष्ट्र सरकार व जिल्हा प्रशासन राहील असा इशारा देण्यात आला आहे.
