बिल्डिंग फंडच्या नावाखाली विद्यार्थ्यांकडून शाळेत सुरू आहे अवैध वसुली.

सध्या दहावी व बारावीचे उत्तीर्ण विद्यार्थी प्रवेश घेण्याकरिता शाळा महाविद्यालयात जात असून नवीन शैक्षणिक वर्षाकरिता प्रवेश प्रक्रिया पूर्ण करीत आहे.

परंतु अनेक शाळा महाविद्यालयात   विद्यार्थ्यांना प्रवेश देते वेळेस त्यांच्याकडून फार मोठी रक्कम घेण्यात येते.

 ती रक्कम बिल्डिंग फंड म्हणून घेण्यात येत असून त्याची पावती सुद्धा ही शाळा महाविद्यालय देत नाही. आपल्या पाल्यांना चांगल्या शाळा व महाविद्यालयात प्रवेश घेण्याकरिता पालक त्यांची ऐपत नसताना अशा शोषणाला बळी पडत आहे.

या शाळा महाविद्यालयाचे संस्थाचालक विद्यार्थ्यांना भीती दाखवून व ऍडमिशन पूर्ण झाले आहे असे सांगून त्यांच्याकडून मोठी रक्कम घेत असतात.

अनुदानित शाळेत शासनाने निहीत केलेल्या शुल्क आकारून विद्यार्थ्यांना प्रवेश देणे बंधनकारक असले तरी तिथे ते बिल्डिंग फंडच्या नावाने विद्यार्थ्यांकडून फार मोठी रक्कम घेत आहे.

ही रक्कम घेत असताना त्यांना पावती सुद्धा देण्यात येत नाही. त्यामुळे हा सगळा काळा पैसा ते इतर कामासाठी वापरतात.

 याची पोलीस विभागाने व शिक्षण विभागाने चौकशी करून अशा शिक्षण संस्था चालकांवर फौजदारी कारवाई करावी.

तसेच प्रत्येक शाळा  महाविद्यालया च्या दर्शनी भागावर शाळा महाविद्यालयात प्रवेशाच्या किती जागा असून किती भरले आहे व किती शिल्लक आहे याचा तक्ता लावण्यास शिक्षण संस्था चालकांना बंधनकारक करावे. त्याचप्रमाणे किती शुल्क आकारले जाईल याचाही उल्लेख त्या तक्त्यात असावा जेणेकरून विद्यार्थ्यांना व त्यांच्या पालकांना  खरी परिस्थिती माहीत होईल.

शिक्षणाच्या नावाखाली करण्यात येणारा हा गोरख धंदा बंद करण्याकरिता सरकारने व लोकप्रतिनिधींनी कठोर पावले उचलणे गरजेचे असून, यांच्यापासून सामान्य जनतेला आपल्या पाल्यांचे शिक्षणासाठी होत असलेला त्रास थांबवावा असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट स्कूल विभागाचे अध्यक्ष विवेक आंबेकर यांनी एका निवेदनाने जिल्हा व पोलीस प्रशासन तथा शिक्षण विभागाकडे केले आहे.