सरकार जनतेला फसवण्याचा प्रयत्न करू नका
सरकार ओ पी एस पेन्शन योजना फक्त आयएस व न्यायालयीन अधिकाऱ्यांनाच लागू केल्यामुळे आता फक्त त्यांचीच मत तुम्ही घ्या, अन्य कर्मचाऱ्यांच्या मताला विसरा. अजूनही तुमचे डोळे उघडले नाही हे दुर्दैव. तुमचे कार्य हे जनतेला कळत नाही अशातला भाग नाही.
फक्त उच्च अधिकारी व न्यायालयीन व्यवस्थेला खुश करणे म्हणजे संपूर्ण जनतेला खुश करण्यासाठी होत नाही.
त्याचप्रमाणे प्रायव्हेट कर्मचाऱ्यां कारिता अनेक वर्षापासून तुम्ही मिनिमम वेजेस अॅक्ट लागू केला आहे. त्याची अंमलबजावणी देशात फार अल्प ठिकाणी होते. बहुसंख्य ठिकाणी कामगाराचे शोषणच होत आहे. प्रायव्हेट शिक्षण संस्थेमध्ये शिक्षक कर्मचाऱ्यांचे शोषण वेठबिगारी पद्धतीने त्यांना काम करून घेणे हे उच्चशिक्षित वर्गाकरिता शरमेची बाब आहे. याकडे तुमचं सरकार म्हणून काही लक्ष नाही, याची दखल तुम्ही घेतली नाही, तर येत्या निवडणुकीत हा सर्व वर्ग तुमच्या विरोधात जाईल हे लक्षात ठेवा.
सर्वोच्च न्यायालयाचl निर्णय जो समान काम समान वेतनाचा आहे. त्याचं पालन सरकार म्हणून आपण करीत नाही, हे फार दुर्दैवी बाब आहे.
सरकार मताच्या लालचेने मोफत पैसे वाटण्याचा धंदा बंद करा.
खरंच तुम्हाला जनतेसाठी गरिबांसाठी काही करायचं असेल तर उच्च दर्जाचे शिक्षण, स्वास्थ सर्वांकरिता माफक दरात व मागेल त्याला रोजगार योजना लागू करा.
शेतकऱ्याच्या मालाला चांगला हमीभाव द्या.
खाजगी क्षेत्रात काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात वाढ करण्यासाठी प्रोत्साहन पर अनुदान योजना जाहीर करा. त्यांच्या भविष्याची तरतूद करून त्यांना पेन्शन योजना लागू करा.
त्याचप्रमाणे लहान व्यापारी ,ऑटो रिक्षा चालक, फेरीवाले यांना सुद्धा त्यांच्या भविष्याकरिता भविष्य निर्वाह निधी योजना लागू करा.
या प्रकारचे कार्य कराल तरच जनता तुमच्या बाजूने उभे राहील, अन्यथा तुम्ही कितीही फुकट वाटले व जनतेला लुभावण्याकरिता मोठमोठे इव्हेंट केले तरी जनता तुम्हाला मतदान करणार नाही लक्षात ठेवा.
भांडवलशाही व धनदांडग्यांनी आपला स्वार्थ साधण्याकरिता गोरगरीब जनतेवर नेहमी अत्याचारच केले आहे. सरकार म्हणून आपण त्या गोरगरीब जनतेला व कर्मचाऱ्याला संरक्षण देणे हे आपले नैतिक कर्तव्य आहे. त्याची अंमलबजावणी करून सर्वसामान्य शिक्षित, शोषित कर्मचारी तथा लहान व्यापारी, शेतकरी यांच्या भल्यासाठी योजना राबवा, जनता नेहमी आपल्या पाठीशी राहील.
विवेक आंबेकर चंद्रपूर.
