मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना: कागदपत्रांच्या अटींमुळे महिलांना होणारा त्रास आणि शासनाची लापरवाही

महाराष्ट्र शासनाने महिलांच्या स्वावलंबनाकरिता जाहीर केलेली ‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ या योजनेचे सर्व स्तरावरून स्वागत करण्यात आले आहे. मात्र, या योजनेच्या अटी व शर्तींमुळे महिलांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. योजना जाहीर करताना लागू केलेल्या कागदपत्रांच्या जाचक अटींमुळे अनेक महिलांना प्रमाणपत्रांसाठी विविध कार्यालयाकडे धाव घ्यावी लागली. यामुळे कार्यालयांमध्ये मोर्चासारखी गर्दी जमली, जी शासनाच्या लापरवाहीमुळेच घडली असल्याचे स्पष्ट होते.
योजनेच्या अटींमध्ये उत्पन्नाचा दाखला, जन्माचा दाखला, टीसी अशा कागदपत्रांची आवश्यकता होती, जी अनेक महिलांकडे उपलब्ध नव्हती. त्यामुळे, या कागदपत्रांची पूर्तता करण्यासाठी महिलांना विविध शासकीय कार्यालयांत जावे लागले. यामुळे त्या कार्यालयांत प्रचंड गर्दी जमली. अनेक शासकीय कर्मचाऱ्यांनी या परिस्थितीचा गैरफायदा घेत महिलांकडून आर्थिक फसवणूक केली असल्याचे प्रकारही समोर आले आहेत.
|
शासनाची लापरवाही:
योजना जाहीर करताना कागदपत्रांच्या कडक अटी लागू केल्या आणि नंतर त्या शिथिल करण्यात आल्या. परंतु, ज्या अटींमध्ये आता बदल करण्यात आला, त्या आधीच लागू केल्यास हा त्रास टाळता आला असता. हे सर्व प्रकरण शासनाच्या लापरवाहीचे स्पष्ट उदाहरण आहे.
|
विद्यार्थ्यांची आणि शेतकऱ्यांची अडचण:
या योजनेसाठी कागदपत्रांची आवश्यकता असताना, विद्यार्थ्यांच्या शालेय प्रमाणपत्रांचीही गरज असल्याने कार्यालयात प्रचंड गर्दी झाली. तसेच, शेतकऱ्यांचे हंगाम सुरू असल्याने त्यांना शेतात जाणे अत्यावश्यक होते. मात्र, या योजनेच्या लाभासाठी शेतकऱ्यांना शेतीचे काम सोडून कागदपत्रे तयार करण्याकडे लक्ष द्यावे लागले. यामुळे शेतकऱ्यांना हंगामात अडचणींना सामोरे जावे लागले.
|
|
योजनेचा आर्थिक परिणाम:
‘मुख्यमंत्री लाडकी बहीण योजना’ अंतर्गत महिलांना दरमहा दीड हजार रुपये देण्यात येणार आहेत. निवडणुका झाल्यानंतर पाच ते सहा महिन्यांत महाराष्ट्रात महागाई वाढण्याची शक्यता आहे. या योजनेतून देण्यात येणारे पैसे शासन कोणाच्या खिशातून देणार आहे, याचा विचार सर्वसामान्य नागरिकांनी करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे, या योजनेचा विरोध करावा की स्वागत, हे नागरिकांनी स्वतः ठरवायला हवे.
|









