कर्मचारी निलंबन प्रकरणी शिक्षण क्षेत्राला दिशा देणारा हायकोर्टाचा नुकताच निकाल

1- एरव्ही पूर्वग्रहदूषित वृत्तीने व  आपले काय जाते केवळ कर्मचाऱ्यांना आर्थिक,मानसिक त्रास देण्याच्या हेतूने कर्मचाऱ्यांचे निलंबन/ बडतर्फ कारवाई करणारे काही संस्थाचालक व प्राचार्यांना आज उच्च न्यायालयाने चांगलीच चपराक लावली आहे.

2- निलंबन व बडतर्फचा बेकायदेशीर आगाऊपणा संस्थेने केला मग निलंबन/बडतर्फ कालावधीतील वेतन तुम्हीच द्या शासनाचे उत्तरदायित्व नाही असा ऐतिहासिक निकाल आज औरंगाबाद उच्च न्यायालयाने दिला.

3- तत्पूर्वी मा. ट्रीबुनलने असा निकाल दिल्यावर बडतर्फ कालावधीचे वेतन आम्ही न देता शासनाने द्यावे म्हणून दाखल संस्थाचालकाची याचिका मा. उच्च न्यायालयाने फेटाळली. व ते वेतन संस्थेने द्यावे हा निकाल कायम ठेवला.

4. सगळ्यात महत्वाचे प्राचार्य व संस्थेचे पत्रे न स्वीकारणे किंवा त्यांना उत्तर न देणे हा शिस्त अननुपालन किंवा misconduct गैरवर्तन सदरात येत नसल्याचा महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे.

5. तसेच 2004,2014 चे जुनी प्रकरणाच्या आधारावर आरोपपत्र बनवणे व त्याचा आधार घेऊन चौकशी समितीने अहवाल देणे हे पूर्णतः एकांगी,बेकायदेशीर ,पूर्वग्रहदूषित व ठरवून केलेली कृती असल्याने तो कर्मचाऱ्यां विरुद्ध कारवाईचा आधार होऊ शकत नाही.

थोडक्यातहा निकाल एक directive म्हणून  शिक्षण क्षेत्रात दिलासा देणारा असून काही संस्थाचालक व प्राचार्य यांना चपराक देणारा आहे.