बहुजन समाज पार्टी बल्लारपूर चे तहसीलदार यांना निवेदन

बहुजन समाज पार्टी बल्लारपूर चे तहसीलदार यांना निवेदन

श्रेयश वानखेडे:

अनुसूचित जाती जमाती चे वर्गीकरण व त्यांना क्रीमिलेअर लावण्या संदर्भात सुप्रीम कोर्टाने दिलेला 1 ऑगस्ट 2024 रोजी चा संविधान विरोधी निर्णय रद्द करण्यासाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलविणे व आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकणे विषयी संदर्भात निवेदन देण्यात आले.

देशाच्या सुप्रीम कोर्टातील सात जजेस च्या बेंचने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी अनुसूचित जाती-जमाती चे वर्गीकरण करून त्यांना क्रिमिलियर लावणे संदर्भात निर्णय दिला. हा निर्णय भारतीय संविधानाच्या विरोधात असून असंवैधानिक आहे. त्यामुळे आपण विनाविलंब संसदेचे विशेष सत्र बोलावून हा निर्णय रद्द करावा, तसेच आरक्षणाला भारतीय संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकावे. जेणेकरून यापुढे अनुसूचित जाती-जमातीच्या संविधानिक आरक्षणाशी कोणी छेडछाड करणार नाही.

बहुजन समाज पार्टी ही देशातील तिसऱ्या क्रमांकाची राष्ट्रीय पार्टी असून या पक्षाचा भारतीय संविधानावर प्रघाड विश्वास आहे. त्यामुळेच बसपाच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन मायावतीजी यांनी  सुप्रीम कोर्टाने 1 ऑगस्ट 2024 रोजी जातीयवादी दृष्टिकोन पुढे ठेवून SC, ST मध्ये वर्गीकरण व क्रिमीलेअर लागू करण्या संदर्भात दिलेल्या असंवैधानिक निर्णयाचा सर्वप्रथम सार्वजनिक रित्या विरोध केला.

तो संविधान विरोधी निर्णय संसदेने रद्द करण्या करिता व आरक्षणाला संविधानाच्या नवव्या अनुसूचित टाकण्याकरिता बुधवार दिनांक 21 ऑगस्ट 2024 रोजी महाराष्ट्रात होणाऱ्या भारत बंद आंदोलनात बहुजन समाज पार्टी (BSP) महाराष्ट्र प्रदेश प्रभारी राज्यसभा खासदार इंजि रामजी गौतम साहेब यांच्या दिशानिर्देशाने व महाराष्ट्र प्रदेशाध्यक्ष एड सुनील डोंगरे साहेब यांच्या नेतृत्वात राज्यातील 36 जिल्ह्यामध्ये खालील मागण्या संदर्भात सक्रिय सहभागी झाली आहे.

मागण्या…

1. अनूसूचित जातींचे वर्गीकरण व अनुसूचित जाती जमातीना क्रिमीलेअर न लावणे बाबत संसदेत घटना दुरुस्ती करून सर्वोच्च न्यायलायाचा निर्णय रद्द करणे.

2. न्यायधिशांच्या नियुक्ती साठी कॉलेजियम पद्धत बंद करून न्यायायधिशाची नियुक्ती ऑल इंडिया जुडेशरी सर्व्हिस चे गठन करून यात आरक्षण लागू करावे.

3. एससी, एसटी, ओबीसी, भटक्याचे आरक्षणाला कायदेशीर करण्यासाठी संविधानाच्या शेड्युल 9 मध्ये त्याचा अंतरभाव करावा.

4. जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी नुसार  जातीनिहाय जनगणना करावी.

5. सर्वाना समान न्याय या तत्वानुसार ओपन कॅटगरीचे सुद्धा वर्गीकरण करून त्यांनाही क्रिमीलेअर लावावे.

 6. खाजगी संस्था -private sector मध्ये आरक्षण लागू करावे

7. जातीचे निर्मूलन करण्यासाठी TC वर जात लिहिणे बंद करावे व जातींचे दाखले देणे बंद करून फक्त प्रवर्गाचे प्रमाणपत्र देण्यात यावे.

8. अनुसूचित जाती, जमाती व मागास वर्गीयांचा रिक्त असलेल्या पदांचा अनुशेष भरण्यासाठी आरक्षित व खुल्या प्रवर्गातील जागांच्या स्थितीचे श्वेतपत्र जाहीर करा.