शालेय विद्यार्थ्यांच्या असुरक्षिततेसाठी शालेय प्रशासन दोषी.

श्रेयश वानखेडे:

शासनाने स्वयंअर्थ सहाय्य तत्त्वावर शाळा वाटपाचे धोरण सुरू केल्यापासून गल्लीबोळात विनाअनुदानित तत्वावर कॉन्व्हेंट शाळा सुरू झालेल्या आहेत. पहिले प्ले स्कूलच्या माध्यमातून सुरुवात करून पालकांच्या पैशावर नंतर भव्य टोलेजंग  इमारती बांधून खोऱ्याने पैसा ओढणारे शिक्षण संस्था चालक मात्र विद्यार्थ्यांच्या व शिक्षकांच्या भविष्याशी खेळत आहे.

या शाळेवर पाहिजे तसे शासनाचे नियंत्रण नसल्यामुळे संस्थाचालकांना मनमानी करण्याचे मोकळे रानच मिळाले आहे.

अनेक शासनाच्या अधिकाऱ्यांनाही या शाळेबद्दल काय नियम आहे याचा अभ्यासही नाही. त्यामुळे शिक्षण विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रथम शासनाने शालेय नियमावली चे धडे द्यावे व नंतरच त्यांना शालेय प्रशासनात नियुक्त करावे असे मला वाटते.

अशा खाजगी कॉन्व्हेंट शाळेमध्ये संस्थाचालक  अधिकाधिक नफा मिळवण्याच्या उद्देशापोटी सुरक्षा व गुणवत्ता याकडे दुर्लक्ष केल्या जाते.प्राथमिक शाळेतील विद्यार्थ्यांना शिकविण्याकरिता  करिता शिक्षकांना डीएड उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.

परंतु अनेक कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये प्राथमिक शाळेत शिकवत असणाऱ्या शिक्षिका या डीएड अभ्यासक्रम तथा मॉन्टेसरी चा अभ्यासक्रम पूर्ण न केल्या मुळे लहान मुलांची मानसिकताचा अभ्यास करून त्यांना शिक्षण दिले जात नाही.

संस्थाचालक येथील शिक्षक कर्मचाऱ्यांना तुटपुंजे वेतन देत असल्यामुळे चांगल्या दर्जाचे शिक्षक इथे कायमस्वरूपी राहत नाही. या शाळेचा अभ्यासाचा डोलारा फक्त ट्युशन क्लासेस वर अवलंबून आहे. असे या शाळेतील बोटावर मोजण्याइतकेच  विद्यार्थी असेल की जे ट्युशन लावत नसेल.

तसेच कमी वेतनावर जो सफाई कर्मचारी, चपराशी, चौकीदार मिळेल त्याला नोकरीवर ठेवण्याचे व त्याचे पोलीस वेरिफिकेशन व मानसिक स्थितीचा अभ्यास न करून त्यांच्यावर विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेची जिम्मेदारी सोपविण्याचे काम संस्थाचालक करीत आहे.

शालेय शिक्षण संस्थाचालकांनी व प्रशासनाने विद्यार्थीच्या व महिला शिक्षकांच्या सुरक्षेतेकरीता  शाळा पातळीवर महिला सुरक्षा समिती गठीत करणे आवश्यक आहे, परंतु अनेक ठिकाणी हे केल्या जात नाही.

अनेक शाळेत स्कूल बस  वरील ड्रायव्हर कंडक्टर हे अल्प वेतन धारी ठेवून त्यांची मानसिक व आरोग्य स्थिती तसेच पोलीस वेरिफिकेशन न करता नियुक्ती केली जाते. त्यामुळे येणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेवर मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झालेला आहे?

यासाठी स्थानिक जिल्हा व शिक्षण विभाग प्रशासनाने प्रत्येक  शाळेची चौकशी करून ती शालेय कायद्याच्या मापदंडात सुरू आहे की नाही याची शहानिशा करावी अन्यथा अशा शाळा ताबडतोब बंद करून तेथील विद्यार्थी व शिक्षकांना दुसऱ्या शाळेत स्थलांतरित करावे. अवैद्य शाळा चालवणाऱ्या संस्थाचालकांवर फौजदारी कारवाई करावी. अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषद कॉन्व्हेंट स्कूल विभाग चे अध्यक्ष विवेक आंबेकर यांनी शासनाला निवेदनाद्वारे केली आहे.