अवैधरित्या कपात केलेले माहे जुन २०२४ चे वेतन १९ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अदा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

अवैधरित्या कपात केलेले माहे जुन २०२४ चे वेतन १९ नोव्हेंबर २०२४ पर्यंत अदा करण्याचे उच्च न्यायालयाचे आदेश

श्रेयश वानखेडे:

श्री दादासाहेब गवई चारिटेबल ट्रस्ट, अमरावती द्वारा संचालित विक्रमशीला तंत्रनिकेतन दारापुर येथे स्थित आहे. सदर संस्था हि अखिल भारतीय तंत्राशिक्षण परिषद, नवी दिल्ली तथा MSBTE व DTE या प्राधीकरणाद्वारे २०१० सालापासून मान्यताप्राप्त संस्था आहे.

               सध्यास्थितीत तंत्रनिकेतनात एकूण २१ शिक्षक व शिक्षकेत्तर कर्मचारी नियमित कार्यरत आहेत. संस्थेद्वारे कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींची पूर्तता होत नसल्याच्या अनेक तक्रारी शासन दरबारी दाखल केलेल्या होत्या परंतु कुठलीही कार्यवाही होत नसल्याचे लक्षात येताच तंत्रनिकेतनातील कर्मचारी संघटनेने आपली एकी दाखवत मुंबई उच्च न्यायालयाचे नागपुर खंडपीठ येथे धाव घेतली. कर्मचार्‍यांची रिट याचिका जून २०२३ रोजी मा. उच्च न्यायालयाचे नागपुर खंडपीठ येथे दाखल करण्यात आली होती. सूडभावनेने तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाने पुनःमुलाखती आयोजित करून  कर्मचार्‍यांची सेवा खंडित करण्याचे षडयंत्र आखण्यात आले होते.

            कर्मचार्‍यांनी मा. उच्च न्यायालय नागपुर खंडपीठ येथे नागरी अर्ज दाखल करून सदर बाब हि न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली व यावर दिनांक १९ जून २०२४ रोजी मा. न्यायाधीशांनी आदेश पारित केला.  तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाने दिनांक ३.६.२०२४ रोजी घेतलेला पुनःमुलाखतीचा निर्णय कोर्टाने फेटाळला होता व  सर्व कर्मचार्‍यांच्या सेवाशर्तींना संरक्षण प्रदान केले होते. याचा रोष म्हणून तंत्रनिकेतन व्यवस्थापनाने माहे जुन २०२४ च्या वेतनामध्ये अवैधरीत्या भरीव कपात केलेली होती. सदर बाबतीत कर्मचार्‍यांनी व्यवस्थापणास विचारणा केली असता जून महिन्यामध्ये काम बंद आंदोलन असल्यामुळे वेतन कपात केली असल्याचे खोटे कारण देण्यात आले होते. प्रत्यक्षात प्रभारी प्रचार्‍यांनी माहे जुन २०२४ मध्ये हजेरिपत्रक कस्टडी मध्ये ठेऊन घेतले असुन स्वाक्षरी करण्यास मज्जाव केल्याचा धक्कादायक प्रकार घडवून आणला  होता.त्यावेळी सर्व कर्मचार्‍यांनी आपली हजेरी तंत्रशिक्षण विभागीय कार्यालय अमरावती यांचे कार्यालयात नोंदविली होती. तदनंतर प्रचार्‍यांनी सर्व कर्मचार्‍यांना हजेरिपत्रकावर स्वाक्षर्‍या करण्याचे व यानंतर हजेरिपत्रक कस्टडीमध्ये ठेवणार नाही असे लेखी आदेश पारित केले होते.

                 पुढील धक्कादायक प्रकार असा कि माहे जुन २०२४ महिन्याचे मासिक वेतन हे भरीव कपात करून अदा करण्यात आले होते व हजेरिपत्रकावर प्रभारी प्रचार्‍यांनी छेडछाड करून कर्मचार्‍यांच्या स्वाक्षर्‍या मिटविल्या होत्या व बिनपगारी रजा असा शेरा देण्यात आला होता.  सदर बाब ही बेकायदेशीर व कर्मचार्‍यांची पिळवणूक करणारी  असल्याने सर्व कर्मचार्‍यांनी एकी दाखवत उच्च न्यायालयाच्या नागपुर खंडपीठ येथे धाव घेतली होती. कर्मचारी  याचिकाकर्त्यांचे वकील ऍड.  अजय दिनकर मोहोगावकर यांनी सदर बाबीची गंभीर दाखल घेऊन याचिकेअंतर्गत नागरी अर्ज क्र. CAW/२८५२/२०२४ कोर्टात दाखल केला होता. सदर नागरी अर्जावर आतापर्यंत एकूण दोन सुनावण्या झाल्या असुन दिनांक ०७ ऑक्टोबर  २०२४ रोजी झालेल्या सुनावणीमध्ये हजेरिपत्रकाची प्रत सत्यापणाकरिता कोर्टात सादर कण्याचे आदेश व्यवस्थापनाचे वकील ऍड पृथ्वीराज श्याम चव्हाण यांना दिले होते. दुसरी सुनावणी दिनांक १२ नोव्हेंबर २०२४ रोजी झाली असुन व्यवस्थापनाच्या वकिलांनी हजेरिपत्रक कोर्टात सादर केले होते यचा आढावा घेत  कोर्टाने अवैधरित्या कपात केलेले माहे जुन २०२४ चे वेतन अदा करण्याचे सक्त आदेश संस्थेच्या अध्यक्षा व तंत्रनिकेतनाचे प्रभारी प्राचार्य यांना दिले असुन तंत्रनिकेतन व्यवस्थापणास सदर बाबतीतील पुरावा दिनांक १९ नोव्हेंबर रोजी कोर्टात सादर करायचा आहे. सदर आदेशामुळे कर्मचार्‍यांमध्ये आनंदाची लहर पसरली आहे. सदर नागरी अर्जावरील यापुढील सुनावणी दिनांक १९ नोव्हेंबर २०२४ रोजी होणार असुन हजेरीपत्रकावरील छेडछाड प्रकरणात न्यायालय काय कार्यवाही करते याकडे समस्त विक्रमशीला तंत्रनिकेतन कर्मचारी संघटनेचे लक्ष केन्द्रित झाले आहे.