“गोंधळ घाला व पुरावा नष्ट करा”

“अकरा वर्षे मुख्याध्यापकाचे पद उपभोगणाऱ्या मुख्याध्यापकाचे अपील शाळा न्यायाधीकरणाने फेटाळले!” या मथळ्याखाली परवा एक मेसेज समाजमाध्यमावर फिरला. हा मेसेज फिरल्यानंतर अनेकांनी प्रतिक्रिया नोंदविल्या. अनेकांच्या मनात संभ्रम निर्माण झाला. अनेकांनी आपल्या संस्थेंतर्गत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये त्याचा आधार घेवून हेतूपूर्वक भीतीचे वातावरण निर्माण करण्याचाही प्रयत्न केला.

“अर्ध्या हळकुंडाने पिवळे!” या मथळ्याखाली त्याबाबत नियमातील तरतुदींचे विश्लेषण करणारा एक लेख काल समाजमाध्यमावर टाकण्यात आला. खरे म्हणजे लेख लिहिण्यापूर्वी संबंधित मुख्याध्यापकाकडून वस्तुस्थिती जाणून घेण्याची प्रबळ इच्छा अनेकदा झाली. परंतु, त्यांचे नाव फक्त माहीत होते. त्यावरून त्यांचा संपर्क क्रमांक मिळविणे म्हणजे महासागरात सुई शोधण्यासारखे होते.

हा लेख व्हायरल झाल्यानंतरही अनेक प्रतिक्रिया आल्या. त्यातील मुरलीधर मापारी यांनी दिलेली प्रतिक्रिया अशी होती……..

“सदर संस्थेच्या राजकारणात त्यावेळच्या कार्यकारिणीने नेमणूक दिली त्यात मुख्याध्यापकाचा काय दोष? आणि इतका वेळ डावलले गेलेले शिक्षक अकरा वर्षे काय करीत होते? ते शाळा न्यायाधिकरणाकडे का गेले नाहीत?”

तर अनेकांनी त्यांच्या-त्यांच्या आकलनाप्रमाणे प्रतिक्रिया नोंदविल्या.

साधारणपणे रात्री 8.00 वाजता ज्यांचेशी संबंधित हे प्रकरण होते त्यांचेपर्यंत हा मेसेज पोहोचला होता. त्यांचाच फोन आला. त्यांनी प्रकरणातील वस्तुस्थिती सांगितली. शाळा न्यायाधीकरणाच्या निकालाची प्रतही पाठविली. शाळा न्यायाधिकरणाचा निकाल वाचल्यानंतर न्यायिक व्यवस्थेत काम करणाऱ्यांचा व शिक्षण विभागातील अनागोंदी कारभाराचा अजब नमुना समोर आला.

या प्रकरणातील अपिलार्थी मुख्याध्यापक श्री.दामोदर काशिनाथ म्हसे यांची नियुक्ती 1 जानेवारी, 2005 रोजी सहाय्यक शिक्षक म्हणून झाली होती. त्यानंतर दिनांक 2 मे, 2010 रोजी त्यांना मुख्याध्यापक म्हणून पदोन्नत करण्यात आले. त्यांच्या पदोन्नतीला शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी मान्यता ही प्रदान केली. मान्यतेच्या वेळी सादर केलेल्या सेवाजेष्ठता यादीनुसार त्यांचे पेक्षा तीन शिक्षक सेवाजेष्ठ होते. त्यांनी शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांचेसमोर आपण मुख्याध्यापक पदावरील हक्क सोडीत असल्याचे लिहून दिले होते. त्यांनी शिक्षणाधिकारी यांचेसमोर आपला हक्क सोडला, असे लेखी निवेदन दिल्यामुळे त्यांना मान्यता प्रदान केली होती. पदोन्नती देण्याची ही कार्यवाही झाली, त्यावेळी अस्तित्वात असलेली कार्यकारिणी नंतरच्या काळात बदलली.

नव्याने आलेल्या कार्यकारीणीने 27 डिसेंबर, 2021 रोजी त्यांना पदावनत केले. तसेच त्यांना सहाय्यक शिक्षक म्हणून काम करण्याचे आदेश दिले. सदर बाब “पदावनती” या संज्ञेखाली येत असल्यामुळे त्यांनी शाळा न्यायाधिकरणाकडे अपील दाखल केले. ही पदावनती करताना कोणतीही चौकशी करण्यात आली नव्हती. तर सेवाजेष्ठ शिक्षकांनी व्यवस्थापनाकडे तक्रारी केल्या आहेत. एवढेच कारण नमुद करण्यात आले होते.

सदर अपिलात व्यवस्थापनाने आपले लेखी प्रतिज्ञापन सादर केले. त्यामध्ये त्यांनी त्यांची नियुक्ती निर्बाध रिक्त मुख्याध्यापकाचे पदावर केली नव्हती. त्यांचेपेक्षा सेवाजेष्ठ शिक्षकांनी आपला मुख्याध्यापक पदावरील हक्क सोडला नव्हता असे नमूद केले.

या प्रकरणात शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) प्रतिवादी क्रमांक 3 व शिक्षण उपसंचालक हे प्रतिवादी क्रमांक 4 होते. त्यांना शाळा न्यायाधिकरणाने नोटीसा पाठवल्या. परंतु, त्यांनी कोणतेही उत्तर / प्रतिज्ञापन शाळा न्यायधीकरणात सादर केले नाही. या पार्श्वभूमीवर शाळा न्यायाधिकरणाने दिनांक 3 मार्च, 2023 रोजी आदेश पारित केला व अपील फेटाळून लावले.

याप्रकरणी प्रकर्षाने नमूद करण्यासारखी बाब अशी की, ज्येष्ठता डावलून कनिष्ठ व्यक्तीला पदोन्नत केले असेल तर ज्यांची जेष्ठता डावलली अशा शिक्षकांना मा.शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपील दाखल करण्याची नियमात / कायद्यात तरतूद आहे. तथापि, जोपर्यंत जुनी कार्यकारणी अस्तित्वात होती, तोपर्यंत कोणत्याही शिक्षकांनी हरकत घेतली नाही. तसेच शाळा न्यायाधीकरणाकडे अपीलही दाखल केले नाही.

फेब्रुवारी, 2021 मध्ये व्यवस्थापन बदलले. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयाला पाठविलेल्या मान्यता प्रस्तावाची स्थळ प्रत संस्थेच्या कार्यालयात होती. त्यामध्ये सेवाजेष्ठ शिक्षकांनी मुख्याध्यापक पदावरील सोडलेल्या हक्कासंबंधीची व इतर कागदपत्रे होती. ती संपूर्ण फाईल नष्ट करण्यात आली. योगायोगाने म्हणा की हेतूपूर्वक म्हणा शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांच्या कार्यालयात पाठविलेला मान्यतेचा प्रस्ताव व मान्यतेसंबंधीची नसती गहाळ झाली किंवा करण्यात आली. त्यानंतर मागील 11 वर्षापासून हातावर हात देऊन बसलेल्या सेवाजेष्ठ शिक्षकांना जागे करण्यात आले आणि त्यांनी आपली ज्येष्ठता डावलली असल्याबाबतच्या तक्रारी व्यवस्थापनाकडे केल्या. त्या तक्रारींचा आधार घेऊन व्यवस्थापनाने त्यांना मुख्याध्यापक पदावरून पदावनत करून सहाय्यक शिक्षक पदावर आणले.

आपल्याला पदावनत केल्याचे प्रकरण संबंधितांनी शाळा न्यायाधिकरणात दाखल केले. शाळा न्यायाधिकरणाने त्यांची पदावनती वैध ठरविली. त्यानंतर सहाय्यक शिक्षक म्हणून काम करीत असताना त्यांचेविरुद्ध चौकशी लावण्यात आली आणि चौकशीत दोषी ठरवून बडतर्फ केल्यानंतरच ही अन्यायाची मालिका थांबली. आता पुन्हा शाळा न्यायाधिकरणाकडे बडतर्फीच्या आदेशाचे प्रकरण न्यायप्रविष्ठ आहे आणि उच्च न्यायालयात पूर्वीच्या निर्णयाचे अनुषंगाने याचिका प्रलंबित आहे.

शाळा न्यायाधीकरणाच्या निकालाचे अवलोकन केले असता दिसून येते की…….

1. अपील फेटाळताना शाळा न्यायाधीकरणाने “ज्येष्ठ शिक्षकाने मुख्याध्यापक पदाचा दावा सोडण्यासंबंधी कायद्यानुसार विचारात घेतलेली प्रक्रिया अनिवार्य आहे आणि तिचे काटेकोरपणे पालन करणेही अनिवार्य आहे. “वरिष्ठ शिक्षकांनी शिक्षणाधिकाऱ्यासमोर लेखी निवेदन देऊन मुख्याध्यापक पदाचा दावा सोडला होता, हे सिद्ध करण्यासाठी कोणतेही अभिलेख अपीलकर्त्यांनी सादर केले नाही. त्यामुळे त्यांना दिलेली पदोन्नती ही नियमावलीच्या नियम 3 मध्ये नमूद केलेल्या वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन करून केलेली होती. त्यामुळे त्यांना सहाय्यक शिक्षक पदावर काम करण्यास सांगणे हे त्यांचे श्रेणी कमी करणे आहे असे म्हणता येत नाही, असे निरीक्षण नोंदवून त्यांचे अपील फेटाळले.”

सदर निरीक्षण नोंदवित असताना न्यायाधिकरणाने संबंधित शिक्षकांनी अकरा वर्षे पर्यंत कायद्यातील तरतुदीप्रमाणे संबंधित शिक्षकांनी अपील दाखल कां केले नाही याबाबत मौन बाळगले. सर्वसाधारण व्यक्तीला जर ही बाब सहजतेने समजली तर न्यायाधिकरणाच्या लक्षात कां आली नसावी ही बाब आकलनापलीकडची आहे.

2. शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी त्यांना मान्यता प्रदान केली होती. ती दिलेली मान्यता व केलेली पदोन्नती रद्द करण्यापूर्वी संबंधित मुख्याध्यापकांना नैसर्गिक न्यायाच्या तत्त्वाने आपली बाजू मांडण्यास संधी देणे आवश्यक होते. अनेक प्रकरणात मा.उच्च न्यायालयाने नैसर्गिक न्याय तत्त्वाचे पालन झाले नसल्याचे नमूद करून केलेल्या कारवाया रद्द केल्या आहेत. प्रस्तुत प्रकरणी अशी कोणतीही चौकशी किंवा सुनावणी झाली नाही.

3. सर्व ठिकाणचे दस्तऐवज नष्ट केल्यानंतर 11 वर्षानंतर सेवाजेष्ठ शिक्षक आपण मुख्याध्यापक पदावरचा कोणताही हक्क सोडला नव्हता असे स्पष्टपणे नाकारतात. तसेच व्यवस्थापन संबंधित मुख्याध्यापकाने तत्कालीन व्यवस्थापनाला चुकीची माहिती दिली आणि आपण संबंधितांकडून मुख्याध्यापक पदावरील हक्क सोडला असल्याचे मिळवू असे सांगितल्यावरून तत्कालीन व्यवस्थापनाने त्यांचा प्रस्ताव शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) कार्यालयाला पाठवला. संबंधित शिक्षकांनी 2021 मध्ये त्यांच्या पदोन्नतीवर व्यवस्थापनाकडे आक्षेप नोंदविला. या आक्षेपानंतर व्यवस्थापनाने 2010 मध्ये त्यांच्याकडून झालेल्या चुकीच्या कृतीची दुरुस्ती केली. असे निरीक्षण शाळा न्यायाधिकरणाने नोंदविले आहे. तथापि, एखाद्या प्रकरणात किती दिवसात आक्षेप नोंदविता येतो, त्याची मर्यादा काय आहे याबाबत मात्र कोणतीही भाष्य केले नाही.

4. या ठिकाणी महत्त्वाची बाब अशी की, “म्हातारी मेल्याचे दुःख नसते पण काळ मात्र सोकावतो.” अशातऱ्हेने व्यवस्थापनाने पूर्वी केलेल्या चुकीची दुरुस्ती करण्यास अनिर्बंध परवानगी मिळाली तर प्रत्येक संस्थेची कार्यकारीणी बदलल्यानंतर नव्याने आलेली संस्था पूर्वीच्या व्यवस्थापनाने चुकीची कृती केली होती, ती आम्ही दुरुस्त करतो अशी बतावणी करतील आणि आपल्याला नावडत्या कर्मचाऱ्यांच्या / मुख्याध्यापकांच्या सेवा समाप्त करून किंवा त्यांना  पदावनत करून आवडत्या लोकांना तेथे नेमतील व हे दृष्टचक्र कधीही संपणार नाही, याची भीती वाटते.

5. कार्यालयातील नसत्या विशेषत: मान्यतांच्या नसत्या गहाळ होणे ही बाब राज्यभर आढळून येते. या माध्यमातून पुरावा नष्ट करण्याचा प्रयत्न बरेचदा असतो. महाराष्ट्र सार्वजनिक अभिलेख अधिनियम, 2005 च्या कलम 9 नुसार सार्वजनिक अभिलेख अनधिकृतपणे नष्ट केल्यास किंवा गहाळ केल्यास पाच वर्षांपर्यंत शिक्षा व रुपये 10,000/- पर्यंतच्या दंडाची तरतूद आहे. तथापि, आजपर्यंत या तरतुदीनुसार पोलिसात प्रथम खबरी अहवाल शिक्षण खात्याने दाखल केल्याचे ऐकिवात नाही. त्यामुळे “गोंधळ घाला व पुरावा नष्ट करा” असा कारभार अनेक ठिकाणी दिसून येतो.

कधी कधी हा गोंधळ वरिष्ठांचे आशीर्वादाने घातला जातो असे दबक्या आवाजात बोलले जाते. कदाचित ते खरे ही असेल.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496