मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने प्रियदर्शिनी इंजिनिअरिंग कॉलेज नागपूर च्या सहायक प्राध्यापकांच्या वेतन पुनर्विचार याचिकेवर दिला ऐतिहासिक निकाल
Shreyash Wankhede: लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्थेच्या वतीनं दाखल केलेल्या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने महत्वपूर्ण निर्णय दिला आहे. या निर्णयानुसार,सहायक प्राध्यापकांना सहावी आणि सातवी वेतन आयोगाच्या शिफारशींचा लाभ मिळणार आहे.
या केसमध्ये, लोकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण संस्था (अर्जदार क्र. १) आणि प्रियदर्शिनी इंदिरा गांधी कॉलेज ऑफ
इंजिनिअरिंग (अर्जदार क्र. २) यांनी त्यांच्या सहाय्यक प्राध्यापकांना (प्रतिवादी क्र. १ ते ३) सहाव्या (6 th Pay) आणि
सातव्या (7 th Pay) पगार आयोगाच्या शिफारशींनुसार पगार देण्यास नकार दिल्याबद्दलच्या मागील निर्णयाविरुद्ध
पुनरावलोकन मागितले होते. न्यायालयाने ही पुनरावलोकन याचिका फेटाळली आहे.
तथापि, व्यवस्थापनाचे वकील, ऍड भांगडे हे निर्णय पुनरावलोकन करण्याचा विचार करत आहेत,
जेणेकरून न्यायालयाच्या निर्णयावर सर्वोच न्यायालयात पुनर्विचार केला जाईल.
मुख्य मुद्दे आणि निर्णय:
1. पुनरावलोकनाची व्याप्ती:
– पुनरावलोकन केवळ स्पष्ट चुकांसाठीच शक्य आहे. ज्या चुका तर्काने शोधाव्या लागतात, त्या ” स्पष्ट चूक ” म्हणून गणल्या जात नाहीत.
– अर्जदारांच्या सर्व मुद्द्यांचा न्यायालयाने विचार केला आहे, पण त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे निकाल न मिळाल्यामुळे पुनरावलोकनाचा आधार मान्य केला गेला नाही.
2. सहाय्यक प्राध्यापकांचा पगार:
– मागील निर्णयात न्यायालयाने ठरवले की, अर्जदार संस्था
(अनुदानित नसलेली अल्पसंख्याक शैक्षणिक संस्था) AICTE
च्या नियमांनुसार आणि सरकारी ठरावांनुसार (GR 11.09.2019) सहाय्यक प्राध्यापकांना पगार द्यावयास बांधील
आहे.
– न्यायालयाने महात्मा गांधी मिशन बनाम भारतीय कामगार संघ (2017) या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा
आधार घेतला. यात स्पष्ट केले आहे की, शैक्षणिक संस्थामान्यता/प्रतिष्ठापनासाठी ज्या अटी मान्य करतात, त्या पाळणे
बंधनकारक आहे.
3. संस्थेचे मुख्य युक्तिवाद:
– AICTE चे नियम केवळ मार्गदर्शक आहेत आणि राज्य सरकारने ते फक्त शासकीय/अनुदानित (Government and Aided) संस्थांसाठी लागू केले आहेत.
– पण न्यायालयाने स्पष्ट केले की, AICTE चे नियम आणि राज्य शासनाचे ठराव सर्व संस्थांना (अनुदानित/अनुदानित नसलेल्या, अल्पसंख्याक) लागू आहेत, कारण मान्यता घेताना संस्था या अटी स्वीकारतात.
4. अल्पसंख्याक हक्क आणि सेवा शर्ती:
– संस्थेने म्हटले की, अनुदान नसलेल्या अल्पसंख्याक संस्थांवर सरकार सेवा शर्ती लादू शकत नाही (कलम 30(1)
नुसार हक्क).
– न्यायालयाने नाकारले: मान्यता/प्रतिष्ठापनाच्या अटी स्वीकारल्यास, संस्था त्या पाळण्यास बांधील आहे. हे हक्क कमी करत नाही.
5. इतर महत्त्वाचे मुद्दे:
– पगाराची रक्कम फीमध्ये समाविष्ट करणे: अर्जदारांनी फी रेग्युलेटरी प्राधिकरणाकडे मंजुरीसाठी वाढीची मागणी केली,पण न्यायालयाने नकार दिला.
6. विलंबाची विनंती: अर्जदारांना ६ आठवड्यांचा वेळ दिला गेला, त्यानंतर निर्णय लागू होईल (14 मार्च 2025 पासून). पुनरावलोकन याचिकेवर अंतिम टिप्पणी:
– न्यायालयाने स्पष्ट केले की, मागील निर्णयात कोणतीही स्पष्ट चूक नाही, आणि अर्जदारांचे सर्व युक्तिवाद विचारात घेऊनच निकाल दिला गेला आहे.
– त्यामुळे, पुनरावलोकन याचिका फेटाळण्यात आली आणि संस्थेला 14 मार्च 2025 पासून हा निर्णय लागू करावा लागेल. व्यवस्थापनाचे वकील ॲड. भांगडे यांचे प्रमुख युक्तिवाद: याचिकाकर्त्यांचे वकील, ऍड भांगडे यांनी याबाबत व्यवस्थापनाच्या आक्षेपांवर चर्चा केली. त्यांनी न्यायालयात दाखल केलेल्या विविध संदर्भांवर आधारित आपले मत मांडले आणि न्यायालयाने महात्मा गांधी मिशन कॉलेज प्रकरणाचे संदर्भ घेतले. यानुसार, असे सांगण्यात आले की, व्यवस्थापनाला मूलभूत अधिकारांवर निर्बंध घालणाऱ्या शासन निर्णयानुसार हा
निर्णय घेतलेला आहे.
1. सरकारी ठराव केवळ शासकीय/ अनुदानित संस्थांसाठी:
– GR दिनांक 20.08.2010 आणि 11.09.2019 फक्त शासकीय आणि अनुदानित संस्थांना लागू आहेत. लॉकमान्य टिळक जनकल्याण शिक्षण मॅनेजमेंट ही अनुदानित नसलेली अल्पसंख्याक संस्था असल्याने, ती या ठरावांना बांधील नाही.
2. AICTE नियम ” सल्लागार ” (directions) आहेत:
– AICTE चे नियम केवळ शिफारशी आहेत. राज्य सरकारने ते फक्त शासकीय संस्थांसाठी स्वीकारले आहेत. त्यामुळे, हे नियम मॅनेजमेंटवर बंधनकारक नाहीत.
3. महात्मा गांधी केस (2017) अप्रासंगिक:
– सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पक्षांच्या मान्यतेवर आधारित होता आणि त्यात कायदेशीर कारणे स्पष्ट केली
नव्हती. त्यामुळे, हा निर्णय बंधनकारक नाही.
4. अल्पसंख्याक संस्थांचे संवैधानिक हक्क (कलम 30(1)):
– अनुदानित नसलेल्या अल्पसंख्याक संस्थांना सेवा शर्ती लादण्याचा अधिकार राज्य सरकारला नाही. पगार ठरविण्याचा अधिकार संस्थेकडेच आहे.
5. फीमध्ये पगारवाढ समाविष्ट करण्याची मागणी:
– पगारवाढीचा खर्च फी संरचनेत समाविष्ट करण्यासाठी फी रेग्युलेटरी प्राधिकरणाकडे परवानगी मिळवू द्यावी.
6. न्यायालयीन प्रक्रियेतील त्रुटी:
– मागील न्यायालयाने काही निर्णय (उदा., Ku. Regina Vs. St. Aloysius School) विचारात घेतले नाहीत किंवा
AICTE च्या अधिकारक्षेत्राचा चुकीचा अर्थ लावला. संस्थेचे वकील ऍड भांगडे यांचे सर्व युक्तिवाद न्यायालायने
फेटाळले सहायक प्राध्यापकांनी याचिका दाखल केली होती की त्यांनी यापूर्वीच्या वेतन आयोगांच्या शिफारश्या लागू कराव्यात. न्यायालयाने त्यांची याचिका स्वीकारली असून, व्यवस्थापनाला मागील तीन वर्षांच्या वेतनाचे बकाया 100% पैकी 50% यामध्ये भरण्याचे आदेश दिले आहेत. या निर्णयानुसार, सहायकप्राध्यापकांनी 20 जून 2017 ते 20 ऑक्टोबर 2020 दरम्यान वेतनाची दावेदारी केली होती.
ही याचिका न्यायालयाकडे 2022 मध्ये दाखल करण्यात आली होती, ज्यावर 31 जानेवारी 2025 रोजी अंतिम निर्णय देण्यात आला. न्यायालयाच्या निर्णयामुळे सहायक प्राध्यापकांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे, कारण ते त्यांच्या हक्कांच्या प्राप्तीसाठी लढत होते. न्यायालयाने अर्जदारांच्या सर्व युक्तिवादांचा विस्तारपूर्वक विचार करून निकाल दिला आहे. पुनरावलोकन याचिकेतील कोणताही ” स्पष्ट चूक ” सिद्ध झाली नसल्यामुळे ती फेटाळण्यात आली. सहाय्यक प्राध्यापकांना पगार देणे संस्थेचे कायदेशीर बंधन आहे, आणि ते टाळण्यासाठी पुनरावलोकन हा
केवळ वेळखाऊ युक्ती आहे असे न्यायालयाने म्हटले आहे. हे निर्णय महाराष्ट्रातील उच्च शिक्षण क्षेत्रातील कामकाजाला
सुरुवात देणार असल्याचे दिसून येते. सहायक प्राध्यापकांना दिला गेलेला हा फायदा त्यांच्या आर्थिक स्थितीला बळकट
करेल, असे मानले जात आहे.
या केस वर अवलंबून अनेक इतर इंजिनीरिंग तसेच पॉलीटेक्निक कॉलेज च्या केस असल्यामुळे अनेक वकील लोकांना न्यायालयाने या केस मध्ये समाविष्ट करून घेतले. यामध्ये मुख्य युक्तिवाद ऍड
एम.जी.भांगडे यांनी केला. ऍड एच.डी.डांगरे, सीनियर ॲड. आर.एल.खापरे, ॲड. पुरुषोत्तम
पाटील, ॲड एन.ए.वाघमारे, ऍड.जे.जे.चांदूरकर. राज्य सरकार तर्फे श्री.ए.एम.जोशी. ॲड.एस.सी.रेड्डी यांनी बाजू
मांडली. ॲड.एस.पी.भांडारकर, अखिल भारतीय तंत्र शिक्षण परिषद, नवी दिल्ली (AICTE) तर्फे ऍड लंबाट यांनी युक्तिवाद केला.
बाकी प्रतिवादी तर्फे ॲड व्हीआर देशपांडे, ॲड एचडी डांगरे, ॲड ए. जे. गिल्डा, ॲड.ए.जे. ठक्कर एम.आर.
पुराणिक, ॲड. आर.डी. भुईभार. ॲड. गौरी वेंकटरामन, ॲड. AP रघुते, ऍड हरीश डांगरे, ऍड. A.I.शेख.,
ऍड. PD मेघे यांनी सहकार्य केले. या केस वर प्रामुख्याने बाबासाहेब नाईक अभियांत्रिकी कॉलेज पुसद,बापूराव देशमुख
अभियांत्रिकी कॉलेज, सेवाग्राम वर्धा, राजीव गांधी इंजिनीरिंग कॉलेज ,चंद्रपूर , जवाहरलाल दर्डा अभियांत्रिकी कॉलेज,
यवतमाळ , हनुमान व्यायाम प्रसारक मंडळाचे अभियांत्रिकी कॉलेज(HVPM) अमरावती, विदर्भ युथ वेलफेयर सोसायटीचे
बडनेरा पॉलीटेक्निक अमरावती,धामणगाव पॉलीटेक्निक,अमरावती,IBSS अभियांत्रिकी महाविद्यालय,अमरावती, श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट द्वारा संचालित तक्षशीला अभियांत्रिकी कॉलेज (पूर्वीचे KGIET) दारापुर तसेच
विक्रमशिला तंत्रनिकेतन दारापुर यांच्या अवलंबून कोर्ट केसेस चा मार्ग मोकळा झाला आहे तसेच त्यात स्पष्टता आली आहे. न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि जी. ए. सानप यांच्या निर्णयाचे विश्लेषण समाजामध्ये व्यापक स्तरावर होत असून उच्च व तंत्रशिक्षण क्षेत्रात दूरगामी परिणाम होणार आहे त्यामुळे हानिर्णय ऐतिहासिक आहे असं म्हणावं लागेल
जनतेसाठी महत्त्वाचा संदेश:उच्च शिक्षण क्षेत्रातील न्यायालयीन निर्णय आणि त्याचे परिणाम
याबाबत जागरूक राहणे अत्यंत आवश्यक आहे.
