अनुसूचित जातींमधील उप-वर्गीकरण संविधानानुसार नाही : न्यायमूर्ती त्रिवेदी..!
ज्योत्स्ना वानखेडे:
सर्वोच्च न्यायालयाच्या सात न्यायाधीशांच्या घटनापीठाने एक स्वतंत्र असहमतीचा निकाल देताना, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी अनुसूचित जातींमधील (SC) उप-वर्गीकरण हे संविधानाच्या तरतुदींच्या विरुद्ध असल्याचे घोषित केले. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या मते, संविधानाच्या अनुच्छेद ३४१ मध्ये, ज्यात अनुसूचित जातींचा तपशील आहे, राज्यांना हस्तक्षेप करण्याची परवानगी दिली जाऊ शकत नाही.
आपल्या ८४-पानांच्या निकालात, न्यायमूर्ती बेला एम. त्रिवेदी यांनी, संविधान सभेतील चर्चा आणि उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाच्या पूर्वीच्या निर्णयांचा हवाला देत म्हटले आहे की, अनुसूचित जातींची स्वतंत्र यादी तयार करण्याचा मूळ आधार म्हणजे हिंदू समाजात प्रचलित असलेली अस्पृश्यतेची प्रथा आहे, आणि याकडे सामाजिक, शैक्षणिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गांसाठी (OBC ) एक स्वतंत्र प्रवर्ग म्हणून पाहिले जाऊ शकत नाही. न्यायमूर्ती त्रिवेदी यांच्या मते, कलम ३४१, जे सर्व जातींना अनुसूचित जाती म्हणून सूचीबद्ध करते, ते देखील अनुसूचित जातींमध्ये ‘क्रिमी लेयर’नुसार स्वतंत्र वर्गीकरणास परवानगी देत नाही.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या या निकालानुसार देशात आता पर्यंत झालेले अनुसूचित जातीमधील उपवर्गीकरण संविधानाच्या कलम ३४१ विरोधात जाऊन करण्यात आले आहे असेच म्हणावे लागेल. मनुवादी प्रवृत्तीचे सरकार अनुसूचित जातींना एकमेकांपासून तोडण्याचे षडयंत्र करत आहे हे आता काही लपून राहिलेलं नाही. अनुसूचित जाती मधील काही नेत्यांना स्वतःच्या जातीचे नेतृत्व आणि समाजात स्वतःची राजकीय प्रतिष्ठा निर्माण करण्याच्या हेतूने उपवर्गीकरणाचा भ्रम निर्माण करून लोकांना भ्रमित करण्याचा घाट आहे. काही भाजप निगडीत आमदार आणि राजकीय नेते उपवर्गीकरणाची मागणी सातत्याने करत आहेत. हेच काम करण्यासाठी त्यांना कदाचित आमदार बनवले गेले असेल हे उपघड आहे.
डॉ. बाबासाहेबांनी खूप संघर्ष आणि आयुष्य पणाला लाऊन संविधान निर्माण करून हे हक्क अधिकार मिळून दिले आहेत. त्यांना हातातून जाऊ देऊ नका. कारण पुन्हा बाबासाहेब हक्क अधिकार देण्यासाठी येणार नाहीत म्हणून जे आहे ते एकत्र राहून सांभाळून ठेवा वेळ अजून ही गेलेली नाही.
