टप्पा वाढ अनुदान शाळांना अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतूद करा
टप्पा वाढ अनुदान शाळांना अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुद करा, शिक्षकांना जुनी पेन्शन योजना लागु करावी, संच मान्यतेचा जाचक शासन निर्णय रद्द करावा, समग्र शिक्षा अभियानातील कर्मचारी यांना कायम करा व इतर महत्त्वाच्या मागण्यांवर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान पायऱ्यांवर धरणे आंदोलन करण्यात आले.
त्यानंतर ज्यांच्या कार्यकाळामध्ये टप्पा वाढ अनुदान साठी १४ ऑक्टोबर २०२४ चा शासन निर्णय काढला होता, जुनी पेन्शनबाबत तपासणी समिती तयार केली होती. त्यावेळचे तत्कालीन मुख्यमंत्री व विद्यमान उपमुख्यमंत्री श्री. एकनाथजी शिंदे यांची शिक्षक व पदवीधर आमदारांनी विधानभवनाच्या परिसरात भेट घेऊन निवेदन दिले.
यावेळी आमदार ॲड. अभिजीत वंजारी, आमदार ज्ञानेश्वर म्हात्रे, आमदार ज. मा. अभ्यंकर, आमदार सुधाकर अडबाले, आमदार जयंत आसगावकर, आमदार डॉ. मनीषा कायंदे, आमदार उमा खापरे, आमदार सत्यजित तांबे, आमदार प्रज्ञा सातव, आमदार किशोर दराडे आदींची उपस्थिती होती.
