आश्रमशाळेतील प्रश्नांवर आदिवासी मंत्र्यांशी सकारात्मक चर्चा

विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे सरकार्यवाह तथा आमदार सुधाकर अडबाले यांच्या पुढाकाराने आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोक उईके यांच्यासोबत लोहगड बंगला, मुंबई येथे २५ मार्च २०२५ रोजी राज्यातील आदिवासी विकास विभागाअंतर्गत शासकीय / अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक – शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या प्रलंबित समस्या निवारणार्थ सहविचार सभा पार पडली.

यावेळी शासकीय / अनुदानित आश्रम शाळेतील मुलांच्या भोजनाची वेळ बदलून ती सकाळी १० वाजता करण्यात यावी, याबाबत चर्चा करण्यात आली. याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल असे आश्वासन मंत्री महोदय यांनी दिले.

1982/84 ची जुनी पेन्शन योजना जशीची तशी लागू करण्यात यावी. यासंदर्भात मा अपर आयुक्त, नागपूर यांचे दि.10/10/2024 चे आदेश पूर्ववत कायम ठेवण्यात यावे, अशी मागणी केली. याबाबत वित्त विभागाच्या सल्ल्यानुसार पुढील कार्यवाही करण्यात येईल अशी माहिती मा. सचिव महोदय यांनी दिली.

अनुदानित आश्रमशाळेतील विशेष खास बाब म्हणून मान्यता देण्यात आलेल्या १४३३ कर्मचाऱ्यांचे थकबाकी वेतन अदा करण्यात यावी, याबाबत आमदार सुधाकर अडबाले यांनी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर बैठकीत चर्चा करण्यात आली. याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्याचे निर्देश मंत्री डॉ. उईके यांनी सचिव महोदयांना दिले.

तसेच शासकीय व अनुदानित आश्रमशाळेतील शिक्षक व कर्मचारी यांचे वेतन एक तारखेला करण्यात यावे, आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात कार्यरत कर्मचाऱ्यांना जो वेतन आयोग लागू असेल त्यानुसार बेसिकच्या 15% मर्यादित किमान 200 व कमाल 1500 यानुसार प्रोत्साहन भत्ता लागू करणे, शाळा व वसतिगृह विभाग वेगळा करण्यात यावा, नवीन आकृतीबंध रद्द करून विलोपित झालेली पदे पुनर्जीवित करण्यात यावीत. विद्यार्थी संख्येच्या प्रमाणात वर्ग चार कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मंजुरी देण्यात यावी, शिक्षकांची अशैक्षणिक कामे कमी करणे, अनुदानित आश्रम शाळेतील कर्मचाऱ्यांना NPS मध्ये समाविष्ट करून PRAN CARD देण्यात यावे, रोजंदारी (वर्ग 3 व वर्ग  4) व कंत्राटी (कला,  क्रीडा, संगणक) तत्वावरील कर्मचाऱ्यांना कायम करावे तसेच रिक्त पदावर तातडीने भरती करावी, शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळेत नर्स पदाची भरती प्राधान्याने करण्यात यावी, शिक्षकांना 10 – 20 – 30 ही तीन लाभांची आश्वासित प्रगती योजना लागू करण्यात यावी, शिक्षण कक्षातील पदोन्नती कोट्यातील पदे तातडीने भरण्यात यावी व शिक्षण कक्ष पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित करण्यात यावा, मुख्याध्यापकांना राजपत्रित अधिकाऱ्याचा दर्जा देण्यात यावा, कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांकरिता पदोन्नतीचे सेवा प्रवेश नियम तयार करून त्यांना  पदोन्नतीची संधी देण्यात यावी, ग्रंथपालांना सुधारित वेतनश्रेणी व पदोन्नतीची संधी उपलब्ध करून देण्यात यावी, अनुदानित आश्रमशाळेकरीता असलेला “काम नाही वेतन नाही” हा शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा, चारही विभागातील बदल्या ह्या दिनांक ९ एप्रिल २०१८ च्या सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयानुसार समुपदेशनानेच व पारदर्शक पद्धतीने केल्या जाव्यात, प्रतिनियुक्तीच्या धोरणाची काटेकोर अंमलबजावणी करण्यात यावी तसेच शिक्षक संवर्गास कोणत्याही परिस्थितीत प्रतिनियुक्ती देण्यात येऊ नये, शासकीय व अनुदानित आश्रम शाळेतील माध्यमिक शिक्षकांना एक स्तर अंतर्गत 4800 ग्रेडवेतन व प्राथमिक शिक्षकांना 4300 ग्रेडवेतन लागू करण्यात यावे, दहावी व बारावीचा निकाल ५०% किंवा ८०% च्या आत असल्यास शिक्षक व मुख्याध्यापक यांची वेतनवाढ थांबवण्यात येऊ नये, सर्व आश्रम शाळांमध्ये लिपिक संवर्गाचे पद मंजूर करून त्यांची भरती करण्यात यावी. मंजूर असलेल्या पदावर नियमित भरती होईपर्यंत मानधन तत्वावर लिपिक संवर्गीय पद भरण्यास मंजुरी देण्यात यावी व इतर समस्यांवर सकारात्मक चर्चा करण्यात आली. आश्रमशाळेतील शिक्षकांचे प्रलंबित प्रश्न प्राधान्याने सोडविले जातील, असे आश्वासन आदिवासी विकास मंत्री डॉ. अशोकजी उईके, मा. सचिव, आयुक्त यांनी यावेळी दिले. सदर सभा दीड तास चालली.

बैठकीला आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे, आयुक्त लिना बनसोडे, अपर आयुक्त अमरावती जितेंद्र चौधरी, उपसचिव श्री. जाधव, कक्ष अधिकारी श्री. बंडगर, अपर आयुक्त नागपूर उपायुक्त श्री. दिगंबर चव्हाण, अन्य अधिकारी, सिटू संघटनेचे राज्याध्यक्ष डॉ. डी एल कराड, राज्य सरचिटणीस प्रा. बी टी भामरे, विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रांतीय उपाध्यक्ष जयदीप सोनखासकर, शशांक मोहोड, सिटू संघटनेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष आर टी खवशी, संस्कृती संघटनेचे भोजराज फुंडे, अमोल वाबळे, शरद बिरादार, माधुरी पवार व समस्याग्रस्त शिक्षक उपस्थित होते.