बनावट कागदपत्राच्या सहाय्याने निविदा घेणाऱ्या कंत्राटदारावर एफआयआर

ब्रम्हपुरीत गटार प्रकल्पात बनावट दस्तांचा घोटाळा

ब्रम्हपुरी शहरात १०७ कोटी रुपये खर्च करून भूमिगत गटार लाईन टाकण्याचे मोठे काम सध्या सुरू आहे. मात्र, या प्रकल्पात सहभागी झालेल्या कंत्राटदारांनी सादर केलेले बरेच दस्त ऐवजी बनावट असल्याचे समोर आले असून, हे अत्यंत गंभीर प्रकरण आहे. नियमांनुसार अशा प्रकारात संबंधित कंत्राट रद्द करून, संबंधित कंत्राटदारांवर भारतीय न्याय संहिता २०२३ आणि विविध अधिनियमांतर्गत कठोर कारवाई अपेक्षित होती. मात्र, असे न करता प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने ही बाब अत्यंत धक्कादायक ठरत आहे.

ऍड. दीपक शुक्ला यांनी तक्रार व पत्रकारांनी याबाबत वृत्तपत्राचे माध्यमातून बातम्या प्रसिद्ध करूनही प्रशासनाने कारवाई न करणे हे संशयास्पद असून, यातून अधिकारी आणि लोकसेवकांचे हितसंबंध असल्याचा आरोप होत आहे. जर या निविदा प्रक्रियेत पारदर्शकता ठेवली असती आणि इतर पात्र कंत्राटदारांना सहभागी होऊ दिले गेले असते, तर निविदा स्पर्धेमुळे कामाचा दर कमी गेला असता आणि कोट्यवधी रुपयांचा शासकीय निधी वाचला असता.

खासगी ‘सेटिंग’ आणि ‘टक्केवारी’च्या नावाखाली हा प्रकल्प लाभाच्या गोटात फिरवला गेला असल्याचा ठाम संशय असून, यामध्ये जर भ्रष्टाचार नव्हता, तर प्रशासनाने कारवाई का केली नाही, हा प्रश्न आता अधिक तीव्र होत आहे. अधिकारी आणि लोकसेवकांनी आपली जबाबदारी पार पाडली असती, तर हा आर्थिक अपव्यय टळला असता. याउलट, कारवाई टाळण्यामागे त्यांची टक्केवारी ठरलेली होती का, असा सरळ प्रश्न नागरिकांपुढे ठाकू लागले आहेत.

चंद्रपूर मृद व जलसंधारण विभागातील निविदेत भद्रावतीच्या परवेज शेखने बनावट कागदपत्रे सादर केली. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेच्या विविध कलमांतर्गत गुन्हा दाखल करून त्याला काळ्या यादीत टाकले गेले. चंद्रपूर प्रशासनाने कर्तव्य बजावले, मग ब्रम्हपुरी प्रशासन अपयशी का ठरले? असा प्रश्न आता सर्वसामान्यांमध्ये उपस्थित होत आहे.

चंद्रपूर आणि ब्रम्हपुरी दोन्ही प्रकरणे बनावट दस्ताच्या बाबतीत सारखीच आहेत. मग एका ठिकाणी कारवाई होते आणि दुसऱ्या ठिकाणी दुर्लक्ष होते, हे न्याय्य का? एकीकडे प्रशासन स्वच्छ कारवाई करताना दिसते आणि दुसरीकडे, ब्रम्हपुरीत अधिकारी गप्प राहतात, यामागील रहस्य काय, हे प्रशासनाने स्पष्ट करावे. यामागे कोणतीही ‘अघोषित सेटिंग’ किंवा उच्चस्तरीय दबाव आहे का, असा सवाल सध्या संपूर्ण ब्रम्हपुरीत चर्चेत आहे.

तक्रारी, पुरावे, वृत्तपत्रातील लेखन यानंतरही कारवाई होत नसल्याने ब्रम्हपुरीतील प्रशासन, लोकसेवक आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची भूमिकाच संशयास्पद बनली आहे. इतकेच नव्हे तर, हे अधिकारी शासनाच्या कोट्यवधी रुपयांच्या नुकसानाचे उत्तरदायी ठरत आहेत.

सध्या, ब्रम्हपुरीतील या भूमिगत गटार प्रकल्पातील भ्रष्टाचाराचा मुद्दा जनतेत संतापाचे रूप घेत असून, ब्रम्हपुरी प्रशासनाच्या ढिसाळ कारभारावर आता उच्चस्तरीय चौकशीची मागणी होत आहे. हे प्रकरण केवळ गटार प्रकल्पातील गैरव्यवहाराचे नाही, तर भ्रष्ट व निष्क्रिय प्रशासनाची झलक दाखवणारे आहे.

सरकार आणि प्रशासनाने या गंभीर प्रकरणाची तात्काळ दखल घेऊन बनावट दस्त सादर करणाऱ्या कंत्राटदारावर कठोर कारवाई करावी, तसेच जबाबदारी झटकणाऱ्या अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करून शासनाच्या पैशांची गळती थांबवावी, हीच नागरिकांची एकमुखी मागणी आहे. अन्यथा, ब्रम्हपुरीतील जनता मोठ्या आंदोलनाची दिशा घेण्यास मागे हटणार नाही.

चंद्रपूर येथील मृद व जलसंधारण विभागाच्या निविदेत परवेज शेख नावाच्या कंत्राटदाराने बनावट कागदपत्रे सादर केली होती. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहिता ३१६(२), ३१८(४), ३३६(२), ३३६(३), ३३८, ३४०(२), ३५१(२), ३५१(३) या कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आले आणि त्याला काळ्या यादीत टाकण्यात आले. चंद्रपूर येथील अधिकाऱ्यांनी आपली जबाबदारी पार पाडली, तर ब्रम्हपुरी प्रशासन अपयशी का ठरले? हे जनसामान्यांमध्ये मोठे आश्चर्य आहे.