भूमी अभिलेख कार्यालयात स्वागत समारंभ
संकट काळातही प्रशासकीय जल्लोष; शासनाच्या आदेशांची पायमल्ली?
श्रेयश वानखेडे:
संपूर्ण ब्रम्हपुरी तालुका पुराच्या तडाख्यात सापडलेला असताना, नागरिक मदतीच्या प्रतिक्षेत असताना भूमी अभिलेख कार्यालयात मात्र उपअधीक्षकांच्या स्वागतासाठी जल्लोषमय सोहळा पार पडल्याची लोकचर्चा आहे.
पुरामुळे अनेकांचे संसार उघडे पडले, काहींना स्थलांतर करावे लागले, तर काहीजण अन्न-पाण्याच्या शोधात आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत, एका शासकीय कार्यालयात थाटात स्वागत समारंभ होणे संतापजनक आहे.
संबंधित अधिकारी याआधी देखील ब्रम्हपुरीतच कार्यरत होते. बदलीनंतर पुन्हा नियुक्ती झाल्यानंतर त्यांच्या ‘पुनःस्वागत’ कार्यक्रमाचे आयोजन कार्यालयातच कर्मचाऱ्यांनी केले. हार-तुरे, पुष्पगुच्छ, खुर्चीवर बसवणे, फोटो-व्हिडीओचे प्रदर्शन आणि मुख्य म्हणजे व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर तो कार्यक्रम टाकल्याची चर्चा रंगली आहे.
|
शासनाच्या आदेशांनाही ठेंगा?
जमाबंधी आयुक्त आणि संचालक भूमिअभिलेख पुणे, शासनाच्या स्पष्ट आदेशांनुसार कोणताही स्वागत सोहळा, वाढदिवस अथवा जल्लोष कार्यालयीन वेळेत व कार्यालयाच्या ठिकाणी करण्यास बंदी आहे. तरीदेखील हे आदेश धाब्यावर बसवत, भूमी अभिलेख कार्यालयात पार पडलेला हा समारंभ शासकीय अनुशासनाचा भंग करणारा आहे.
यासंबंधी उपअधीक्षक श्रीकृष्ण पारधी यांच्याकडे विचारणा करण्यात आली असता, त्यांनी सांगितले,
“मी कार्यालयात गेल्यानंतर कर्मचाऱ्यांनी माझ्या गळ्यात हार घालून पुष्पगुच्छ देत स्वागत केले व मला खुर्चीवर बसवले. मात्र, या कार्यक्रमाची मला पूर्वकल्पना नव्हती. मी याबाबत संबंधितांना नोटीस दिली आहे.”
मात्र, लोकांच्या चर्चेनुसार, सदर कार्यक्रमाचा व्हिडिओ व्हॉट्सअॅपवर फिरत आहे, आणि विशेष म्हणजे तो उपअधीक्षकांनी स्वतःच्या व्हॉट्सअॅप स्टेटसवर टाकल्याचीही चर्चा आहे, यामुळे त्यांच्या संमतीविना हा कार्यक्रम झाला नसावा, असा समज नागरिकांमध्ये पक्का होत आहे.
|
कर्तव्य विसरलं, जल्लोषात हरवलं
अधिकाऱ्यांनी प्रशासनाचा दर्जा व सार्वजनिक भावनांची जाणीव न ठेवता अशा प्रकारचा जल्लोष करणे हे कर्तव्यच्युततेचं जिवंत उदाहरण ठरत आहे. शहरातील सुजाण नागरिक यावर तीव्र संताप व्यक्त करीत असून, दोषींवर कडक शिस्तभंगात्मक कारवाई होणे आवश्यक आहे.
|
|
कोण दोषी? कारवाई कुठे?
आजवर या प्रकरणी कोणतीही ठोस कारवाई झाली नसल्याचे समोर आले असून, या शिस्तभंग प्रकरणाचे दोषी केवळ कर्मचाऱ्याच नव्हे, तर कार्यक्रम स्वीकारणारे व व्हिडिओ स्टेटस ठेवणारे अधिकारीही ठरतात, अशीही चर्चा आहे. त्यामुळे वरिष्ठ प्रशासकीय पातळीवरून सखोल चौकशी करून दोषींवर कठोर कारवाई होणे अपरिहार्य आहे, अशी मागणी आहे.
|
