जनगणनेच्या सूचीत ओबीसी नाहीच! भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा -सचिन राजुरकर

जनगणनेच्या सूचीत ओबीसी नाहीच!    भारत सरकारच्या राजपत्रात स्पष्ट उल्लेख करा -सचिन राजुरकर

जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी आज दिनांक 2 फेब्रुवारी 2026 ला राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांच्या नेतृत्वाखाली जिल्हाधिकार कार्यालयात अप्पर जिल्हाधिकारी नितीन व्यवहारे यांना निवेदन देण्यात आले.

अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमातीसोबतच ओबीसींची जातनिहाय जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले. यासंदर्भात २२ जानेवारीला राजपत्र जारी करीत जनगणनेसंबंधी ३३ सूची जाहीर करण्यात आल्या. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीचा स्पष्ट उल्लेख करतानाच इतरांसाठी अन्य शब्दाचा वापर करण्यात आला. मात्र ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आल्याने जातनिहाय जनगणनेवरून संभ्रम निर्माण झाला आहे. केंद्र सरकारने ओबीसी समाजासोबत दगाबाजी केल्याचा आरोप राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सचिन राजुरकर यांनी केला आहे.

देशभरात जातनिहाय जनगणना केली जावी, अशी मागणी विरोधकांकडून मागणी केली जात होती. संसदेतील विरोधी पक्षनेते  यांनी सुद्धा मुद्दा लावून धरला होता. देशाच्या विकासात कुणाचे किती योगदान आहे हे जाणून घेण्यासाठी कुणाची संख्या किती आहे ते समोर यावे, अशी भूमिका त्यांनी अनेकदा मांडली होती. यानंतर केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या ३० मे २०२५ रोजी झालेल्या बैठकीत देशात जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. केंद्रीय रेल्वे तथा माहिती आणि प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव यांनी केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीनंतर ही माहिती दिली होती. ऑक्टोबर २०२६पासून जम्मू-काश्मीर, हिमाचल प्रदेश आणि उत्तराखंडमध्ये तर उर्वरित भागात मार्च २०२७पासून जनगणना सुरू करण्यात येणार असल्याचे १६ जून २०२५ला स्पष्ट करण्यात आले होते. नंतर रजिस्ट्रार जनरल आणि जनगणना आयुक्त यांनी जनगणनेसंबंधी अधिसूचना काढली होती. ७ जानेवारीला जनगणनेसंबंधात राजपत्र जारी केले गेले. २२ जानेवारीला जनगणना करण्यासाठी ३३ सूची तयार करून राजपत्रात समाविष्ट करण्यात आल्या. या सूचींमध्ये घर क्रमांक, जनगणना घर क्रमांक, सामग्री, घराची स्थिती, कुटुंब क्रमांक, कुटुंबातील व्यक्तींची संख्या, कुटुंब प्रमुखाचे नाव, त्याचे लिंग, विवाहित दाम्पत्यांची संख्या, घरातील खोल्यांची संख्या, पिण्याच्या पाण्याचे मुख्य स्रोत, पेयजलाची उपलब्धता, वीज, शौचालय, रेडिओ, टीव्ही, इंटरनेट, लॅपटॉप किंवा कम्प्युटर, मोबाइल, कार, मुख्य धान्य अशा विविध बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. बाराव्या क्रमांकावर अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करण्यात आला. इतरांसाठी अन्य शब्दाचा प्रयोग करताना ओबीसींचा स्पष्ट उल्लेख टाळण्यात आला आहे.

राजपत्रातील बाराव्या सूचीत अनुसूचित जाती आणि जमातीचा उल्लेख करताना इतरांसाठी अन्य शब्द वापरण्यात आला आहे. ओबीसी समाजाचा स्पष्ट उल्लेख कुठेही करण्यात आला नाही आहे, निवेदन देते वेळी ओबीसी योद्धा रवींद्र टोंगे , गणेश आवारी, बबनराव राजुरकर, सुधाकर काकडे, राजू चौधरी,अतुल देऊळकर, दिनेश भोंगळे ,शाम राजुरकर,शंकर पाल,आसाराम राघोर्ते, प्रेमा  जोगी,किशोर जेणेकर,भाऊराव बोढाले, रंगराव पवार, चंदू माथने, चंद्रशेखर देवलकर, गौरव देवाळकर, वैभव शिरसागर, नवनाथ दरेकर, विपीन देवलकर, विट्ठल पिंपळकर, सूरज  देवाळकर,हर्षल टोंगे,रवींद्र देशमुख उपस्थित होते.