राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र जिल्हा शाखा चंद्रपूर, 12 फेब्रुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी यांनी दिली निदर्शने.

राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, महाराष्ट्र जिल्हा शाखा चंद्रपूर, 12 फेब्रुवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर राज्य सरकारी कर्मचारी यांनी दिली निदर्शने.

राज्य सरकारी व निमशासकीय कर्मचारी यांच्या विविध मागण्यांकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटना, चंद्रपूर व जिल्हा परीषद महासंघ, चंद्रपूरच्या वतीने राज्य सरकारी कर्मचारी गुरुवार, दिनांक 12 फेब्रुवारी 2026 ला चंद्रपूर येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर दुपारी 2 वाजता निदर्शने देण्यात आली.

          चंद्रपूर जिल्ह्यातील “एकस्तर पदोन्नती व प्रोत्साहन भत्ता” पुर्ववत सुरू राहण्याकरीता शासनाने सुधारीत शासन निर्णय निर्गमित करण्यात यावा तसेच राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे प्रश्न सोडवावे, सुधारीत पेन्शन योजना दिनांक 1 मार्च 2024 पासून लागू करण्याची घोषणा झाली परंतु त्या संदर्भातील नियम व कार्यपध्दती निश्चित करा, चार कामगार संहीता रद्द करा, 8 व्या वेतन आयोगाच्या कार्यकक्षेचा आढावा घेणे आदी प्रलंबित मागण्यांच्या पूर्ततेसाठी संतप्त राज्य सरकारी कर्मचारी यांनी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर जोरदार निदर्शने दिली.

          या प्रसंगी राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेचे अध्यक्ष दिपक जेऊरकर, राजु धांडे तसेच जिल्हा परीषद महासंघाचे शालीक माऊलीकर, अजय टेंपलवार यांनी प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात उपस्थित कर्मचाऱ्यांना मार्गदर्शन केले.

           या आंदोलनाचे सुत्र संचालन अविनाश बोरगमवार यांनी केले तसेच आभार प्रदर्शन श्रीकांत येवले यांनी केले.

          या निदर्शने आंदोलनात दिपक जेऊरकर, राजु धांडे, शालीक माऊलीकर, अजय टेंपलवार, अविनाश बोरगमवार, श्रीकांत येवले, सिमा पॉल, रजनी आनंदे, अजय चहारे, सतिश असरेट, राकेश शेंडे, धनराज मस्के, लिना जांभुळकर, मनोहर धाईत, प्रकाश राऊत, अमोल शिंदे, शैलेश जुमनाके, भाग्यश्री श्रीरामे, किरण वैरागडे, दिपक हिवरे, नारायण मोरे, शरद तिराणकर, सुभाष चव्हाण, नंदकिशोर गोलर, इंदुताई कोटनाके तसेच जिल्हा परिषद विभाग, महसुल विभाग, बांधकाम विभाग, पाटबंधारे विभाग, कोषागार कार्यालय, वन विभाग, सहकार विभाग भुविज्ञान-खनिकर्म विभाग, आरोग्य विभाग, वैद्यकीय महाविद्यालय, हिवताप विभाग आदी विभागाचे कर्मचारी व इतर सर्व शासकीय कार्यालयीन संघटनेच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहभाग दर्शविला होता.