“गोपनीय अहवाल”

“गोपनीय अहवाल”

नोकरी करणारा अधिकारी असो की, कर्मचारी असो “गोपनीय अहवाल” हा अत्यंत महत्त्वाचा दस्तऐवज आहे. सरकारी कार्यालय असो की, खाजगी, निमशासकीय संस्था असो गोपनीय अहवाल हा अत्यंत दुर्लक्षित विषय समजला जातो.

कर्मचाऱ्यांनी वर्षभरात केलेल्या कामाची नोंद आणि मूल्यमापन या गोपनीय अहवालात केली जाते. एखाद्याचे कामकाज असमाधानकारक असल्यास त्याची नोंद गोपनीय अहवालात करण्याबाबतचा धाक दाखविला जातो.

एका न्यायिक प्रकरणात गोपनीय अहवालात केलेल्या प्रतिकूल नोंदी खोट्या आहेत असा युक्तिवाद न्यायालयासमोर करण्यात आला. प्रकरण खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्याशी संबंधित असल्यामुळे त्या नोंदी खोट्या आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी संबंधित कर्मचाऱ्याची आहे, असा युक्तिवाद व्यवस्थापनाकडून करण्यात आला. याउलट, गोपनीय अहवालात केलेल्या नोंदी खऱ्या आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी गोपनीय अहवाल लिहिणाऱ्या प्रतिवेदन अधिकाऱ्याची आहे, असा युक्तिवाद कर्मचाऱ्याकडून केला गेला. न्यायालयासमोर गोपनीय अहवालातील नोंदी सिद्ध करण्याची जबाबदारी कोणाची याच मुद्द्यावर दोन्ही बाजूने प्रखर युक्तिवाद झाले.

शालेय कायद्यातील नियम, मा.उच्च न्यायालय व सर्वोच्च न्यायालयाने पारित केलेले निवाडे याचा एकत्रित विचार करून न्यायालयाने स्पष्ट केले की, गोपनीय अहवालातील नोंदी ह्या कर्मचाऱ्यांच्या कामकाजात सुधारणा घडवून आणण्यासाठी करावयाच्या असतात. त्या कर्मचाऱ्यांसाठी मार्गदर्शक ठरतात. शिक्षा करावयाच्या हेतूने गोपनीय अहवालात नोंदी करावयाच्या नसतात. एखाद्याचे गोपनीय अहवाल प्रतिकूल असतील तर त्याला कळविण्याची व त्या नोंदी योग्य की अयोग्य हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी गोपनीय अहवाल लिहिणाऱ्याची आहे. गोपनीय अहवालावर आक्षेप घेतला गेला तर, त्यातील नोंदीच्या  पृष्ठ्यर्थ ठोस पुरावे, उदाहरणे आणि पडताळणी सादर करण्याची जबाबदारी प्रतिवेदन अधिकाऱ्याची आहे. प्रतिवेदन अधिकारी यांच्या नोंदीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले तर पुनर्विलोकन अधिकारी त्या नोंदीची पडताळणी करून अंतिम निर्णय घेऊ शकतात. गोपनीय अहवालातील नोंदीबाबतचे पुरावे सादर करून ते योग्य आहेत हे सिद्ध करण्याची जबाबदारी कर्मचाऱ्यांची नाही, असा निष्कर्ष न्यायालयाने काढला.

महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 चे नियम 15 नुसार गोपनीय अहवाल लिहिणारा संबंधित अधिकारी यांनी कोणताही प्रतिकूल शेरा असल्यास, असा शेरा दरवर्षी ऑगस्ट महिना संपण्यापूर्वी गोपनीयरित्या संबंधितास कळविणे आवश्यक असल्याची स्पष्ट तरतूद आहे. असा प्रतिकूल शेरा कळविला नसल्यास त्या वर्षाचा संबंधित कर्मचाऱ्यांचा गोपनीय अहवाल समाधानकारक / चांगला आहे, असा अर्थ काढला जातो. गोपनीय अहवालातील प्रतिकूल नोंद कर्मचाऱ्यास न कळविल्यास कोणत्याही नोंदी बेकायदेशीर ठरतात.

नियमावलीत गोपनीय अहवाल कळविण्याची फक्त तरतूद आहे. तथापि, कर्मचाऱ्याला आपली बाजू मांडता येईल किंवा कसे याबाबत नियमावलीत कोणतेही भाष्य केलेले नाही. गोपनीय अहवालात जर प्रतिकूल नोंदी असतील तर संबंधित कर्मचाऱ्याला दिवाणी न्यायालयात त्याविरुद्ध दाद मागता येते. दिवाणी न्यायालयाला याबाबत खटला दाखल करून अंतिम निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत. ही बाब लक्षात घेण्यासारखी आहे.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496