शालार्थ आयडी तपास: SIT चे काम कौतुकास्पद, पण शासनाने साथ वाढवणे गरजेचे!

राज्यातील शालार्थ आयडी घोटाळा हा शिक्षण व्यवस्थेच्या दृष्टीने अत्यंत गंभीर विषय ठरत असताना, या प्रकरणाच्या तपासासाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाने (SIT) केलेले काम निश्चितच उल्लेखनीय आहे.

मर्यादित कालावधी आणि प्रचंड प्रमाणातील प्रकरणे असूनही, पथकाने अनेक अनियमितता उघडकीस आणून तपासाला ठोस दिशा दिली आहे.

२०१२ ते २०२४ या कालावधीतील हजारो प्रकरणांची छाननी करताना बोगस नोंदी, चुकीच्या मान्यतांवर आधारित वेतन आणि नियमबाह्य नियुक्त्या अशा अनेक बाबी SIT ने समोर आणल्या. यामुळे केवळ गैरप्रकार उघड झाले नाहीत, तर शिक्षण व्यवस्थेतील त्रुटीही अधोरेखित झाल्या.

राज्यात सध्या विविध विषयांवर चर्चा सुरू असताना, शिक्षण क्षेत्रातील अत्यंत गंभीर असा शालार्थ आयडी घोटाळा मात्र मागे पडताना दिसतोय.

महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे,अशा गंभीर प्रकरणावर मुख्य प्रवाहातील माध्यमांमध्ये अपेक्षित तेवढी चर्चा होत नाही.

 महाशिक्षक सारख्या काही पेजेसनी हा मुद्दा उचलून धरला,पण व्यापक पातळीवर ही बाब अजूनही दाबली जात असल्याची भावना आहे.

बोगस शिक्षक नियुक्ती करून विद्यार्थ्यांच्या भविष्याशी खेळणारे तसेच शिक्षकांच्या वेतन आणि सेवेशी निगडित असलेली ही प्रणालीच संशयाच्या भोवऱ्यात सापडल्याने अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत.

या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी नेमण्यात आलेल्या विशेष तपास पथकाची (SIT) ७ मार्च रोजी मुदत संपली, मात्र अद्याप तपास पूर्ण झालेला नाही. यामुळेच या संपूर्ण प्रक्रियेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहिले आहे.तपास अजून अपूर्ण असताना ही मुदत संपणे, ही नक्कीच चिंतेची बाब आहे.

 प्रश्न असा आहे की —

इतक्या महत्त्वाच्या तपासासाठी अधिक वेळ आणि संसाधने का दिली गेली नाहीत?

SIT ने मर्यादित वेळेत जेवढे काम केले, ते पाहता हे स्पष्ट होते की, योग्य पाठबळ मिळाल्यास हा तपास अधिक वेगाने आणि परिणामकारकपणे पूर्ण होऊ शकतो. त्यामुळे आता शासनाने पुढाकार घेत SIT ला मुदतवाढ, मनुष्यबळ आणि आवश्यक तांत्रिक साधने उपलब्ध करून देणे अत्यावश्यक आहे.

दरम्यान, या प्रकरणामुळे जनसामान्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. चुकीच्या पद्धतीने लाभ घेतलेल्या काही प्रकरणांमुळे संपूर्ण व्यवस्थेवर प्रश्नचिन्ह उभे राहते, जे टाळण्यासाठी पारदर्शक आणि निष्पक्ष तपास गरजेचा आहे.

शिक्षण क्षेत्र हा समाजाचा पाया आहे. या क्षेत्रातील विश्वास टिकवण्यासाठी, केवळ घोटाळे उघड करणे पुरेसे नाही, तर त्यावर कठोर आणि वेळेत कारवाई करणे तितकेच महत्त्वाचे आहे.

 SIT ने आपली जबाबदारी प्रामाणिकपणे पार पाडली आहे. आता चेंडू शासनाच्या कोर्टात आहे.

शासनाने वेळेत योग्य निर्णय घेतला, तरच

शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास कायम राहील आणि दोषींना योग्य शिक्षा मिळेल.