खाजगी महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेस बोलवणारा आदेश स्थगित

खासगी महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेस बोलावणारा आदेश स्थगित करण्यात आला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने या आदेशाला अंतरिम स्थगिती दिली. केंद्रीय गृह विभागाचे सचिव, जनगणना संचालक, महानगरपालिकेचे प्रधान जनगणना अधिकारी व प्रभारी जनगणना अधिकारी यांना २४ एप्रिलपर्यंत स्पष्टीकरण सादर करण्यास सांगितले आहे.

महानगरपालिकेच्या प्रभारी जनगणना अधिकारीने ६ एप्रिल रोजी वादग्रस्त आदेश जारी केला होता, ज्यामुळे दि सिख एज्युकेशन सोसायटीच्या गुरुनानक कॉलेज ऑफ फार्मसीतील कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कार्यात सहभागी होण्यास बोलावले होते. संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती अनिल पानसरे व निवेदिता मेहता यांच्यापुढे सुनावणी झाली.

या बातमीतून मुख्य मुद्दा हा आहे की खासगी महाविद्यालयाच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेसाठी बोलावणारा आदेश स्थगित करण्यात आला आहे. याचिकेत दावा केला आहे की सरकारने मनपाच्या उपाध्यक्षांना जनगणना अधिकाराचे अधिकार बहाल केले असून हे अधिकार इतरांना हस्तांतरित केले जाऊ शकत नाहीत, याकडे उच्च न्यायालयाने लक्ष वेधले.

या आदेशामुळे शिक्षणावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, कारण जनगणा ही दीर्घकाल चालणारी प्रक्रिया आहे आणि खासगी विनाअनुदानित महाविद्यालयांच्या कर्मचाऱ्यांना जनगणनेमध्ये गुंतवता येत नाही. यामुळे विद्यार्थ्यांच्या भविष्यावर वाईट परिणाम पडेल असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे.