शेतकऱ्यांच्या शोषणाविरोधात आ. मुनगंटीवार यांनी केली होती कोरोमंडलविरोधात तक्रार

खतांसोबत इतर उत्पादने विक्रीवर बंदी; नियमभंग करणाऱ्यांवर कठोर कारवाईचे निर्देश
Koromandal
Jyotsna Wankhede: शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांवर कायम आक्रमक आणि अभ्यासपूर्ण भूमिका घेत त्यांच्या हितासाठी सातत्याने संघर्ष करणारे राज्याचे माजी वने व सांस्कृतिक कार्य मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नांना अखेर मोठे यश मिळाले आहे. खते, बियाणे आणि कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी शेतकऱ्यांना जबरदस्तीने इतर उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणाऱ्या बेकायदेशीर “लिंकिंग” पद्धतीविरोधात त्यांनी सातत्याने आवाज उठविला होता. या अन्यायकारक प्रकारामुळे शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण होत असल्याची बाब त्यांनी अधिवेशनापासून प्रशासनापर्यंत ठामपणे मांडली होती. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत राज्य शासनाने अखेर अनुदानित खतांसोबत इतर विनाअनुदानित उत्पादने सक्तीने विक्री करण्याच्या प्रकारावर बंदी घालण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला आहे.

राज्यात शेतकऱ्यांवर खते, बियाणे आणि कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी अन्य उत्पादने घेण्यासाठी दबाव आणण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणात सुरू होते. या बेकायदेशीर “लिंकिंग” पद्धतीमुळे शेतकऱ्यांची आर्थिक लूट होत असल्याची बाब आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी वारंवार अधोरेखित केली होती. शेतकऱ्यांसाठी ही पद्धत चुकीची असून ती तातडीने बंद करण्यात यावी, अशी ठाम मागणी त्यांनी विधिमंडळ अधिवेशनातही केली होती.

यासोबतच चंद्रपूर जिल्ह्यात काही कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांवर बेकायदेशीररीत्या “लिंकिंग”ची सक्ती केली जात असल्याच्या तक्रारी समोर आल्यानंतर आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा विषय अत्यंत गांभीर्याने घेत कठोर भूमिका घेतली होती. शेतकऱ्यांच्या आर्थिक शोषणाविरोधात थेट मैदानात उतरून त्यांनी बल्लारपूर पोलीस स्टेशनमध्ये जाऊन कोरोमंडल कंपनीविरोधात तक्रार दाखल केली होती. संबंधित कंपनीकडून शेतकऱ्यांना बेकायदेशीररीत्या लिंकिंगसाठी भाग पाडले जात असल्याचा आरोप करत करण्यात आलेल्या या तक्रारीनंतर अत्यावश्यक वस्तू अधिनियम १९५५ च्या कलम ७ अंतर्गत गुन्हा नोंद करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, अशा प्रकारचा गुन्हा देशात प्रथमच नोंदविण्यात आल्याने केंद्रीय कृषी मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनीही दूरध्वनीद्वारे आ. मुनगंटीवार यांचे अभिनंदन केले होते. शेतकऱ्यांचे आर्थिक शोषण करणाऱ्या संबंधितांवर कठोर अंमलबजावणी व्हावी आणि तात्काळ अटकेची कारवाई करण्यात यावी, अशी आग्रही मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी सातत्याने केली होती.

या प्रश्नाच्या अनुषंगाने मंत्रालयात कृषी मंत्री दत्ता भरणे यांच्या उपस्थितीत महत्त्वपूर्ण बैठकही पार पडली होती. यावेळी आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी शेतकऱ्यांवर “लिंकिंग”च्या माध्यमातून लादली जात असलेली सक्ती आणि त्यातून होत असलेले आर्थिक शोषण याची गंभीरता मंत्री महोदयांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. शेतकऱ्यांना गरजेपेक्षा अधिक आणि अनावश्यक उत्पादने खरेदी करण्यास भाग पाडणे ही अन्यायकारक बाब असून अशा प्रकारांना तात्काळ आळा घालण्याची गरज त्यांनी ठामपणे मांडली होती. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने या विषयावर तातडीने कठोर निर्णय घेण्याची मागणीही आमदार मुनगंटीवार यांनी केली होती.

आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी या विषयाची गंभीरता ओळखत सुरुवातीपासूनच सातत्याने पाठपुरावा केला होता. शेतकऱ्यांना खते व कृषी निविष्ठांच्या खरेदीवेळी अन्य उत्पादनांची सक्ती करून आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागत असल्याची बाब त्यांनी वारंवार राज्य शासनाच्या निदर्शनास आणून दिली. शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने ही बेकायदेशीर “लिंकिंग” पद्धत तात्काळ बंद करण्यात यावी, अशी त्यांनी ठाम मागणी केली होती. शेतकऱ्यांवर होणारा अन्याय थांबविण्यासाठी आणि त्यांच्या आर्थिक शोषणाला आळा घालण्यासाठी त्यांनी सातत्याने सरकारकडे ही बाजू लावून धरली होती.त्यांच्या या सातत्यपूर्ण आणि आग्रही पाठपुराव्यामुळेच शासनाला अखेर या शेतकऱ्यांच्या गंभीर प्रश्नाची दखल घ्यावी लागली आणि शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला.

शासनाने काढलेल्या नव्या परिपत्रकानुसार खत विक्रीसोबत इतर उत्पादनांचे “टॅगिंग” किंवा “लिंकिंग” केल्यास संबंधितांवर कठोर कारवाई करण्यात येणार आहे. या निर्णयाची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या सूचनाही कृषी विभागाकडून देण्यात आल्या आहेत. शेतकऱ्यांच्या अडचणी केवळ ऐकून न घेता त्यावर ठोस उपाययोजना व्हाव्यात, ही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची नेहमीच भूमिका राहिली आहे. शेतकऱ्यांच्या हिताबाबतचा त्यांचा संवेदनशीलपणा आणि अन्यायाविरोधातील सातत्यपूर्ण संघर्ष यामुळेच आज लाखो शेतकऱ्यांना दिलासा देणारा हा निर्णय शक्य झाला असल्याची भावना शेतकरी वर्गातून व्यक्त होत आहे.