बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा केंद्राकडे जोरदार पाठपुरावा

बांबू क्षेत्राच्या विकासासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांचा केंद्राकडे जोरदार पाठपुरावा

आ. मुनगंटीवार यांची चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन केंद्राच्या महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांना मंजुरी देण्याची मागणी

आ. मुनगंटीवार यांनी ना. भूपेंद्रजी यादव, ना. डॉ. जितेंद्रजी सिंह, ना. नितीनजी गडकरी यांच्याकडे सादर केले निवेदन

अटल इन्क्युबेशन सेंटरसाठी मुख्यमंत्री फडणवीस यांच्याकडे विशेष मागणी

Jyotsna Wankhede : चंद्रपूर तालुक्यातील चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्राच्या (BRTC) माध्यमातून बांबू क्षेत्रात संशोधन, नवोपक्रम, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीला नवी चालना देण्यासाठी राज्याचे माजी वनमंत्री तथा आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्र सरकारकडे महत्त्वपूर्ण पाठपुरावा केला आहे. या उपक्रमांना राज्य शासनाची भक्कम साथ मिळावी यासाठी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडेही स्वतंत्रपणे पाठपुरावा केला आहे. बांबू क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला गती देणाऱ्या विविध महत्त्वाकांक्षी प्रस्तावांना तातडीने मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री डॉ. भूपेंद्रजी यादव, केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्रजी सिंह, केंद्रीय रस्ते वाहतूक व महामार्ग मंत्री नितीनजी गडकरी आणि मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे स्वतंत्र पत्रांद्वारे केली आहे.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्रीय पर्यावरण, वन व हवामान बदल मंत्री डॉ. भूपेंद्र यादव यांच्याकडे अटल इनोव्हेशन मिशन (AIM), नीती आयोग अंतर्गत चिचपल्ली येथे ‘नॅशनल बांबू रिसर्च अँड बिझनेस इन्क्युबेशन हब’ स्थापन करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्याची मागणी केली आहे. तसेच केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांच्याकडे ‘भारतातील शाश्वत व हवामान-सहिष्णू ग्रामीण पायाभूत सुविधांसाठी स्मार्ट पूर्वनिर्मित (Prefabricated) गृहनिर्माण प्रणालीमध्ये बांबूचे मूल्यवर्धन व तांत्रिक नवोपक्रम’ आणि ‘मध्य भारतातील हवामान-सहिष्णू ग्रामीण गृहनिर्माणासाठी शाश्वत बांधकाम प्रणालींचे मूल्यवर्धन व मानकीकरण, पारंपरिक (Vernacular) तंत्रज्ञानाचे प्रगत तंत्रज्ञानात रूपांतर’ या दोन महत्त्वपूर्ण संशोधन प्रकल्पांना मान्यता देण्याची विनंती करण्यात आली आहे.

याशिवाय केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांच्याकडे वरील सर्व प्रकल्पांना केंद्र शासन स्तरावर आवश्यक समन्वय, मार्गदर्शन व सहकार्य मिळावे, तसेच या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमांना राष्ट्रीय स्तरावरील पाठबळ देण्यासाठी आवश्यक कार्यवाही करण्यात यावी, अशी मागणी आ. मुनगंटीवार यांनी केली आहे.

प्रस्तावित नॅशनल बांबू रिसर्च अँड बिझनेस इन्क्युबेशन हब प्रभावीपणे कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक प्रशासकीय इमारत, प्रशिक्षण केंद्र, संशोधन व नवोपक्रम प्रयोगशाळा, स्टार्टअप कार्यक्षेत्र, कॉमन फॅसिलिटी सेंटर तसेच इतर आवश्यक अधोसंरचना विकसित करण्यासाठी सुमारे १५०० चौरस मीटर बांधकामास मंजुरी देण्यात यावी, अशी मागणी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्याकडे केली आहे. या अत्याधुनिक सुविधांमुळे चिचपल्ली येथील बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र राष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन, नवोपक्रम, कौशल्य विकास आणि उद्योजकतेचे प्रभावी केंद्र म्हणून विकसित होईल, असा विश्वास आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.

बांबू क्षेत्रात नवोपक्रम, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देण्याच्या उद्देशाने आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केंद्र सरकारकडे हे महत्त्वाकांक्षी प्रस्ताव सादर केले आहेत. या प्रकल्पांमुळे बांबू क्षेत्रातील नवोपक्रम, स्टार्टअप्स, कौशल्य विकास, मूल्यवर्धन, उद्योजकता आणि रोजगारनिर्मितीला मोठी चालना मिळणार असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले आहे. विदर्भ, महाराष्ट्र आणि मध्य भारतात मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध असलेल्या बांबू संसाधनांचा प्रभावी वापर करून ग्रामीण व आदिवासी भागातील युवक, महिला बचत गट, कारागीर, शेतकरी आणि नवोदित उद्योजकांना नवीन संधी उपलब्ध होतील. तसेच ‘आत्मनिर्भर भारत’, ‘स्टार्टअप इंडिया’, ‘राष्ट्रीय बांबू अभियान’ आणि हरित अर्थव्यवस्था यांसारख्या राष्ट्रीय उपक्रमांना बळकटी मिळेल, असेही आ. मुनगंटीवार यांनी पत्रांमध्ये नमूद केले आहे.

बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र, चिचपल्लीकडे आवश्यक संशोधन क्षमता, तांत्रिक कौशल्य, प्रशिक्षण सुविधा आणि अनुभवी मनुष्यबळ उपलब्ध असल्याने हे प्रकल्प यशस्वीपणे राबविण्याची क्षमता संस्थेकडे असल्याचा विश्वास व्यक्त करत आ. मुनगंटीवार यांनी संबंधित प्रस्तावांना केंद्र व राज्य शासनाने सकारात्मक विचार करून लवकरात लवकर मंजुरी द्यावी, अशी विनंती केली आहे. या प्रकल्पांमुळे बांबू आधारित उद्योगांना चालना मिळून स्थानिक अर्थव्यवस्था मजबूत होईल आणि ग्रामीण व आदिवासी समाजाच्या सामाजिक-आर्थिक सक्षमीकरणाला नवी गती मिळेल, असा विश्वासही आ. मुनगंटीवार यांनी व्यक्त केला आहे.