महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम २०२६ मधील वाढीव शुल्काचा विरोध; मुख्यमंत्रीकडे नियम मागे घेण्याची मागणी

*ज्योत्स्ना वानखेडे*: महाराष्ट्र शासनाने १२ जून २०२६ पासून लागू केलेल्या “महाराष्ट्र माहिती अधिकार नियम, २०२६” विरोधात माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनने तीव्र नाराजी व्यक्त केली असून मुख्यमंत्री, सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव तसेच लोकप्रतिनिधींना निवेदन पाठवून हे नियम तात्काळ मागे घेण्याची मागणी केली आहे. नव्या नियमांमुळे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ च्या मूलभूत उद्देशालाच धक्का बसत असून सामान्य नागरिकांच्या माहिती मिळविण्याच्या अधिकारावर प्रतिकूल परिणाम होणार असल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे.

फेडरेशनचे चंद्रपूर जिलाध्यक्ष हिमायूं इसराइल अली यांच्या नेतृत्वाखाली सादर करण्यात आलेल्या निवेदनात, माहिती अर्ज शुल्क १० रुपयांवरून ३० रुपये, प्रथम अपील शुल्क २० रुपयांवरून ५० रुपये आणि द्वितीय अपील शुल्क २० रुपयांवरून १०० रुपये करण्यात आल्याबद्दल आक्षेप नोंदविण्यात आला आहे. तसेच माहितीच्या प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ आकारले जाणारे शुल्क २ रुपयांवरून ५ रुपये करण्यात आल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

संघटनेने नव्या नियमांतील आणखी काही तरतुदींवरही आक्षेप घेतला आहे. माहिती मागताना कारण नमूद करणे आणि नागरिकत्वाचा पुरावा जोडणे बंधनकारक करण्यात आले असून, हे माहितीचा अधिकार अधिनियम, २००५ मधील कलम ६(२) च्या विरोधात असल्याचे फेडरेशनचे म्हणणे आहे. या तरतुदी मूळ कायद्याच्या विरोधात असून त्या अल्ट्रा व्हायर्स (Ultra Vires) असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

दस्तऐवजांच्या तपासणीसाठी तसेच डिजिटल प्रतींसाठी वाढविण्यात आलेल्या शुल्काबाबतही संघटनेने चिंता व्यक्त केली आहे. यापूर्वी अभिलेखांची तपासणी पहिल्या एका तासासाठी मोफत होती आणि त्यानंतर प्रत्येक अतिरिक्त तासासाठी ५ रुपये शुल्क आकारले जात होते. मात्र, नव्या नियमांनुसार पहिल्या तासानंतर प्रत्येक तासासाठी ५० रुपये शुल्क निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच डिजिटल स्कॅन प्रतींसाठी प्रति पृष्ठ ५ रुपये शुल्क आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे गरीब, शेतकरी, मजूर, विद्यार्थी आणि सामाजिक कार्यकर्त्यांना माहिती मिळविणे अधिक कठीण होईल, असे फेडरेशनने म्हटले आहे.

माहिती अधिकार कार्यकर्ता फेडरेशनने राज्य सरकारकडे वाढीव शुल्कासह अन्य वादग्रस्त तरतुदी तात्काळ रद्द करून पूर्वीची सुलभ आणि जनहिताची व्यवस्था कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे. माहितीचा अधिकार हा लोकशाही बळकट करण्यासाठी आणि भ्रष्टाचारावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महत्त्वाचे साधन असल्याने, त्याच्या वापरात अडथळे निर्माण करणाऱ्या तरतुदी रद्द करण्यात याव्यात, अशी भूमिका संघटनेने मांडली आहे.

निवेदन देताना चंद्रपूर शहराध्यक्ष हाजी अली यांच्यासह रामजी हरणे, ललित पडोळे, अर्शीत झाडे, महेश गोरे, शिल्पा कांबळे, मनीष खापरे, सिद्धार्थ शेगावकर आणि शैलेश शेंडे उपस्थित होते.