३ कोटींच्या झिंगा बीज प्रकल्पावर मत्स्यव्यवसाय मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जून रोजी मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठक

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकारामुळे चंद्रपूरच्या मत्स्यव्यवसायाला चालना; मुंबईत निर्णायक बैठक

जिल्ह्यातील झिंगा पालन व्यवसायाला नवी दिशा, शासनाकडून विशेष बियाणे उपलब्धतेचा मार्ग होणार मोकळा

*Jyotsna Wankhede* : चंद्रपूर जिल्ह्यातील झिंगा पालन व्यवसायाला गती देण्यासाठी आवश्यक असलेल्या टायगर प्रॉन्स (झिंगा) जातीच्या उच्च दर्जाच्या बियाण्यांचा पुरवठा शासनामार्फत उपलब्ध करून देण्याबाबत आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी केलेल्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्याची दखल घेत मत्स्यव्यवसाय विभागाने मंत्रालयात उच्चस्तरीय बैठकीचे आयोजन केले आहे. ना.नितेश राणे मत्स्यव्यवसाय व बंदरे मंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली २५ जून रोजी सायंकाळी ५ वाजता मंत्रालयात होणाऱ्या या बैठकीत सुमारे ३ कोटी झिंगा बीज उपलब्ध करून देण्याच्या प्रस्तावावर सविस्तर चर्चा होणार असून, यामुळे चंद्रपूर जिल्ह्यातील मत्स्यव्यवसाय क्षेत्राला मोठी चालना मिळण्याची अपेक्षा आहे.

आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील जलस्रोतांचा प्रभावी वापर करून मत्स्य उत्पादन वाढविणे, मत्स्यपालकांचे उत्पन्न वाढविणे आणि ग्रामीण भागात रोजगारनिर्मितीला चालना देणे या उद्देशाने शासनाकडे विशेष पाठपुरावा केला होता. त्यानुसार मत्स्यव्यवसाय विभागाने मंत्रालय स्तरावर संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावली असून, जिल्ह्यातील झिंगा पालन व्यवसायाच्या विस्तारासाठी आवश्यक उपाययोजनांवर निर्णय घेतला जाणार आहे.

बैठकीस मत्स्यव्यवसाय विभागाचे सचिव, आयुक्त, महाराष्ट्र मत्स्योद्योग विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक तसेच संबंधित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित राहणार आहेत.

मत्स्यव्यवसाय मंत्री म्हणून कार्यरत असताना आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी राज्यातील मच्छीमार बांधवांच्या कल्याणासाठी आणि मत्स्यव्यवसायाच्या सर्वांगीण विकासासाठी अनेक ऐतिहासिक व दूरगामी निर्णय घेतले. नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित मच्छीमारांना नुकसानभरपाई देण्याचा देशातील पहिला निर्णय, मत्स्यव्यवसायिकांसाठी किसान क्रेडिट कार्ड व डिझेल परतावा योजना, तलाव खोलीकरणास प्रोत्साहन, मत्स्य सहकारी संस्थांवरील १५०० किलो उत्पादनाचे बंधन रद्द करणे, तसेच स्वतंत्र आर्थिक कल्याणकारी मंडळाची स्थापना यांसारखे महत्त्वपूर्ण निर्णय त्यांच्या कार्यकाळात घेण्यात आले. याशिवाय मत्स्य संवर्धन, मत्स्यबीज उत्पादन, प्रशिक्षण, मार्केटिंग, मूल्यवर्धन आणि रोजगारनिर्मितीला चालना देणाऱ्या विविध योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करून राज्यातील मत्स्यव्यवसायाला नवी दिशा देण्याचे काम त्यांनी केले.