आ. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने कोळसा प्रदूषणग्रस्त शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी निर्णायक पाऊल

साखरवाही येथील महामाया कोल वॉशरीजची पाहणी; ६८ लाखांच्या प्रलंबित नुकसानभरपाईबाबत तातडीच्या कार्यवाहीच्या सूचना

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या अध्यक्षतेखाली सर्वसमावेशक धोरण तयार होणार; शेतपिकांच्या नुकसानीसाठी एसओपी व भरपाई यंत्रणा विकसित करण्यावर भर

*Jyotsna Wankhede* :चंद्रपूर जिल्ह्यातील कोळसा धूळ प्रदूषणामुळे शेतीपिकांचे नुकसान सहन करणाऱ्या शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी राज्याचे माजी वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांनी निर्णायक पुढाकार घेतला आहे. त्यांच्या सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळे राज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) श्री. विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली समिती गठित करण्यात आली असून, साखरवाही येथील महामाया कोल वॉशरीजची प्रत्यक्ष पाहणी करून प्रदूषणामुळे होणारे शेतीचे नुकसान, प्रलंबित नुकसानभरपाई आणि भविष्यातील प्रभावी भरपाई यंत्रणा यांचा आढावा घेण्यात आला. शेतकऱ्यांच्या नुकसानीचे शास्त्रीय मूल्यमापन करून त्यांना वेळेत न्याय मिळावा, यासाठी राज्यस्तरावर सर्वसमावेशक धोरण तयार करण्याची गरज आ. मुनगंटीवार यांनी यावेळी अधोरेखित केली.

महामाया कोल वॉशरीज येथे पाहणी दौरा आयोजित करण्यात आला. यावेळी राज्याचे अपर मुख्य सचिव (महसूल) श्री. विकास खारगे,जिल्हाधिकारी वसूमना पंत, तहसीलदार विजय पवार, उपविभागीय अधिकारी विशालकुमार मेश्राम, जिल्हा अधीक्षक कृषी अधिकारी शंकर तोटावार, महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी तसेच महामाया कोल वॉशरीजचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

पाहणीदरम्यान आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी साखरवाही परिसरातील शेतकऱ्यांच्या समस्या प्रत्यक्ष जाणून घेतल्या. महामाया कोल वॉशरीजच्या कोळसा धूळ प्रदूषणामुळे परिसरातील शेतीपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असून, कंपनीकडून शेतकऱ्यांना देय असलेली सुमारे ६८ लाख ६१ हजार ८६४ रुपयांची नुकसानभरपाई अद्याप वितरित करण्यात आलेली नसल्याबाबत त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली. संबंधित प्रशासनाने तातडीने कार्यवाही करून नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळवून द्यावी, असे निर्देश त्यांनी दिले.

कृषी विभागाने पिकनिहाय नुकसानीचे प्रमाण निश्चित करण्यासाठी स्पष्ट आणि शास्त्रीय सूत्र विकसित करावे. प्रत्यक्ष किती प्रमाणात नुकसान झाले आहे याचा सविस्तर अभ्यास करून त्याची नोंद घ्यावी तसेच संबंधित अहवाल अपर मुख्य सचिव (महसूल) आणि जिल्हाधिकाऱ्यांकडे सादर करावा, अशा सूचनाही आ. मुनगंटीवार यांनी दिल्या.

महामाया कंपनीच्या कोळसा धुळीमुळे केवळ शेतीपिकांचेच नव्हे तर जमिनीच्या गुणवत्तेचेही नुकसान होत असल्याचे आमदार मुनगंटीवार यांनी यावेळी नमूद केले. प्रदूषण नियंत्रणासाठी प्रभावी उपाययोजना राबविणे, नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना योग्य नुकसानभरपाई मिळण्यासाठी ठोस धोरण तयार करणे तसेच कंपनी परिसरात ग्रीन वॉल उभारणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. कोळसा कंपन्यांकडून कोळशामध्ये धुळीचे मिश्रण करून पावर स्टेशनला पुरवठा केला जात असल्याने तेथील बॉयलरचेही मोठ्या प्रमाणात नुकसान होत असल्याचा मुद्दाही आ.मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला.

यावेळी बोलताना आ. मुनगंटीवार म्हणाले की, एखादा विषय हाती घेतल्यानंतर त्याचा न्याय्य निवाडा होईपर्यंत पाठपुरावा करणे हा चंद्रपूरकरांचा स्वभाव आहे. राज्याचे अपर मुख्य सचिव श्री. विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली गठित करण्यात आलेली समिती कोळसा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा सर्वंकष अभ्यास करणार आहे. नुकसानभरपाई किती कालावधीत द्यावी, त्याची जबाबदारी कोणाची असावी, नुकसानाचे मोजमाप कसे करावे आणि त्यासाठी कोणती यंत्रणा कार्यरत असावी, यासंदर्भात सर्वसमावेशक धोरण तयार करणे गरजेचे आहे, असे आ. मुनगंटीवार यांनी नमूद केले.

शेतकरी हा अन्नदाता असून त्याचे योगदान कोणत्याही उद्योगापेक्षा अधिक मौल्यवान आहे. धूळ प्रदूषणामुळे शेतकऱ्यांचे नैसर्गिक उत्पन्न घटत असल्याने त्यांच्या हिताचे संरक्षण करणे ही शासन आणि प्रशासनाची प्राथमिक जबाबदारी असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी ठामपणे सांगितले.

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे यांच्या नेतृत्वाखाली तयार होणारा अहवाल पुढील महिनाभरात पूर्ण होण्याची अपेक्षा व्यक्त करताना आ. मुनगंटीवार यांनी सांगितले की, आवश्यक असल्यास आगामी विधानसभेच्या अधिवेशनात हा प्रश्न उपस्थित करून शेतकऱ्यांच्या हितासाठी ठोस निर्णय घेण्याचा प्रयत्न केला जाईल. शेतपिकांच्या नुकसानीचे मूल्यमापन आणि भरपाई निश्चित करण्यासाठी एक मानक कार्यपद्धती (एसओपी) विकसित केली जाईल. ही भरपाई किमान आधारभूत किंमत (एमएसपी)शी जोडण्याचाही प्रयत्न राहील, जेणेकरून शेतकऱ्यांना दीर्घकालीन आणि न्याय्य दिलासा मिळू शकेल.

यावेळी आ. मुनगंटीवार यांनी श्री. विकास खारगे यांच्या कार्यशैलीचे कौतुक करताना सांगितले की, ते अत्यंत प्रामाणिक, निष्ठावान, अभ्यासू आणि जनहिताला सर्वोच्च प्राधान्य देणारे अधिकारी आहेत. वनमंत्री असताना त्यांनी प्रधान सचिव म्हणून उत्कृष्ट कार्य केले असून राज्यगीत, राज्यशस्त्र दांडपट्टा, वन अकादमी, बांबू संशोधन व प्रशिक्षण केंद्र आणि बॉटनिकल गार्डन यांसारख्या महत्त्वपूर्ण उपक्रमांमध्ये त्यांचा मोठा सहभाग राहिला आहे.

अपर मुख्य सचिव विकास खारगे म्हणाले, आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार यांच्या विधानसभेतील सातत्यपूर्ण पाठपुराव्यामुळेच कोळसा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा अभ्यास करण्यासाठी ही समिती स्थापन करण्यात आली आहे. कोळशाच्या धुळीमुळे पिकांचे नुकसान होत असल्याच्या तक्रारी आहेत; मात्र त्याचे वस्तुनिष्ठ मूल्यमापन, नुकसानभरपाईचे निकष, जबाबदारी आणि दर याबाबत कोणतेही ठोस धोरण अस्तित्वात नाही. त्यामुळे राज्यात शास्त्रीय, पारदर्शक आणि प्रभावी धोरण तयार करण्याची आवश्यकता आहे.

आजच्या पाहणी दौऱ्यानंतर समितीच्या बैठका घेण्यात येतील. शेतकऱ्यांनी मांडलेल्या समस्या, सूचना आणि प्रत्यक्ष परिस्थितीची नोंद घेण्यात आली असून त्याचा सखोल अभ्यास करून योग्य निष्कर्ष काढले जातील. आमदार श्री. सुधीर मुनगंटीवार मंत्री असताना मोहफुलाच्या विषयावर ज्या पद्धतीने अभ्यास समिती कार्यरत होती, त्याच धर्तीवर कोळसा प्रदूषणामुळे होणाऱ्या शेतीच्या नुकसानीचा कालबद्ध आणि शास्त्रीय पद्धतीने अभ्यास करण्यात येईल, असेही श्री. खारगे यांनी सांगितले.