*जनगणना आयुक्ताने काढलेल्या गॅझेट मध्ये ओबीसीं करिता स्वतंत्र रकाना नाहीच* *राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी साठी स्वतंत्र कॉलम साठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन करणार*

*जनगणना आयुक्ताने काढलेल्या गॅझेट मध्ये ओबीसीं करिता स्वतंत्र रकाना नाहीच*

*राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ओबीसी साठी स्वतंत्र कॉलम साठी दिल्लीच्या रामलीला मैदानावर आंदोलन करणार*

*ज्योत्स्ना वानखेडे*: जातनिहाय जनगणनेची घोषणा करून केंद्र सरकारने ओबीसी समाजाला आशादायी चित्र निर्माण झाले असले तरी  जनगणना आयुक्तांनी दिनांक १४ ऑगस्ट २०२६ काढलेल्या गॅझेट मधील प्रश्नावली मध्ये क्रमांक १० मध्ये अनुसूचित जाती जमाती आणि जात असा उलेख केला असून , तरीपण प्रत्यक्षात आगामी जातनिहाय जनगणनेत ओबीसींसाठी स्वतंत्र कॉलम  नसल्याने केंद्र सरकारने ओबीसी समाज पुर्ण पने समाधानी नाही आहे जो पर्यंत गॅझेट मध्ये स्वतंत्र कॉलम असणार नाही तो पर्यंत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाने  पुकारलेले  हिवाळी अधिवेशन दरम्यान रामलीला मैदानावर पुकारलेले आंदोलन कायम असणार  आहे.

जातनिहाय जनगणनेत ‘ड्रॉप-डाउन मेन्यू’ऐवजी ‘ओपन-एंडेड प्रश्न’ ठेवण्यात येणार आहे. म्हणजे नागरिकांनी स्वतः सांगितलेली जात गणनाकर्मी जशीच्या तशी नोंदवणार आहेत. आडनाव, पोटजात किंवा नागरिकाने सांगितलेल्या जातनावाचे व्यापक जातप्रवर्गात वर्गीकरण गणनाकर्मी करणार नाहीत. जात प्रमाणपत्राचीही मागणी केली जाणार नाही.

 २०११ च्या सामाजिक-आर्थिक आणि जात जनगणनेत (SECC) याच प्रकारच्या खुल्या पद्धतीमुळे तब्बल ४६.७ लाख वेगवेगळी जातनावे नोंदवली गेली होती. त्यानंतर हा कच्चा जातविषयक डेटा सार्वजनिक करण्यात सरकार अपयशी ठरले. आता त्याच पद्धतीची पुनरावृत्ती करून ओबीसींची विश्वासार्ह संख्या समोर येऊ न देण्याचा प्रयत्न तर केला जात नाही ना, असा सवाल महासंघाने उपस्थित केला आहे.

जातनिहाय जनगणना ही केवळ नागरिकाने सांगितलेली जात लिहून घेण्याची प्रक्रिया नसून, देशातील विविध सामाजिक घटकांची प्रमाणित आणि उपयोगी आकडेवारी उपलब्ध करून देणारी प्रक्रिया असली पाहिजे. ओबीसींच्या केंद्र व राज्यांच्या अधिकृत याद्या उपलब्ध असताना त्यांचा आधार घेऊन प्रमाणित जातवर्गीकरण करण्याची व्यवस्था का करण्यात आली नाही, असा प्रश्न महासंघाने उपस्थित केला आहे.

ओबीसींची लोकसंख्या, सामाजिक-आर्थिक स्थिती, शैक्षणिक मागासलेपणा आणि विविध क्षेत्रांतील प्रतिनिधित्व यांची अचूक आकडेवारी उपलब्ध झाल्याशिवाय सामाजिक न्यायाच्या धोरणांना योग्य दिशा मिळणार नाही, असे महासंघाने स्पष्ट केले.

केंद्र सरकारने जातनिहाय जनगणनेची मागणी मान्य केली असली तरी , जो पर्यंत ओबीसी कॉलम असणार नाही तो पर्यंत समजला न्याय मिळणार नाही. प्रत्यक्ष प्रक्रियेत ओबीसींची अधिकृत व प्रमाणित नोंद करण्याची व्यवस्था नसेल, तर ही जातनिहाय जनगणना अपूर्ण आणि निरुपयोगी ठरेल, असा इशारा महासंघाने दिला आहे.

राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या वतीने दिल्लीतील रामलीला मैदानावर  हिवाळी अधिवेशन दरम्यान ठिय्या आंदोलन करण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने ओबीसींसाठी स्वतंत्र रकाना असावा यासाठी  देशभरातील ओबीसी समाजाला संघटित करून आंदोलन तीव्र करण्यात येईल, असा इशारा राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर दिला आहे.