“संस्थेवर कारवाई झाली, पण देखरेख करणारे प्रशासकीय अधिकारी मोकाट का?” — विनोद मडावी
*ज्योत्स्ना वानखेडे*:
गडचिरोली जिल्ह्यातील आदिवासी आश्रमशाळेत तीन मुलींच्या सर्पदंशाने झालेल्या मृत्यूच्या पार्श्वभूमीवर संस्थेवर कारवाई झाली; मात्र ज्या प्रशासकीय अधिकाऱ्यांवर आश्रमशाळेतील सुविधा, सुरक्षा व व्यवस्थेची तपासणी आणि देखरेख करण्याची जबाबदारी आहे, त्यांच्यावर अद्याप कारवाई का नाही? असा थेट सवाल आजाद समाज पार्टीचे जिल्हा प्रभारी विनोद मडावी यांनी उपस्थित केला आहे.
• कारवाई एकतर्फी
आजाद समाज पार्टीने स्पष्ट भूमिका मांडत संस्थाचालक आणि प्रकल्प अधिकारी हे या प्रकरणातील प्रमुख जबाबदार घटक असून त्यांच्यावर कठोर कारवाई झाली पाहिजे, अशी मागणी केली होती. मात्र आज आदिवासी विकास मंत्र्यांच्या दौऱ्यानंतर समोर आलेल्या कारवाईच्या स्वरूपावरून ही कारवाई न्यायासाठी आहे की केवळ राजकीय सूड म्हणून एकतर्फी करण्यात आली आहे, असा गंभीर प्रश्न निर्माण झाला असल्याचे मडावी यांनी म्हटले आहे.
आश्रमशाळेसाठी निधी उपलब्ध असतानाही विद्यार्थ्यांसाठी आवश्यक बेड-पलंगांची व्यवस्था करण्यात आली नसेल, तर संस्थाचालकांची जबाबदारी निश्चित होणे योग्यच आहे. मात्र केवळ संस्थाच सर्वस्वी जबाबदार आणि प्रशासकीय अधिकारी मात्र स्वच्छ असे गृहीत धरणे म्हणजे कायदेशीर व प्रशासकीय दृष्ट्या एकतर्फी कारवाई आहे.
• आदिवासी विभाग अधिकाऱ्यांची जबाबदारी व हलगर्जीपणा –
आश्रमशाळेत आवश्यक सोयी-सुविधा आहेत की नाहीत, विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता योग्य आहे की नाही, संस्थेचे कामकाज शासनाच्या नियमांनुसार सुरू आहे की नाही, याची तपासणी, अहवाल, देखरेख आणि प्रशासकीय नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी संबंधित आदिवासी विकास विभागाच्या अधिकाऱ्यांची आहे. जर शासनाने निधी दिला तो खर्च झाला, नाही झाला हे तपासणे प्रशासनाचा काम आहे. मग आदिवासी विभागाचे अपर आयुक्त, संबंधित प्रकल्प अधिकारी आणि सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी यांनी आपली जबाबदारी योग्य पद्धतीने पार पाडली होती का? जर त्यांनी तपासणी व देखरेख केली असेल, तर त्यांच्या अहवालात या त्रुटी का दिसल्या नाहीत? आणि जर त्यांनी आपले कर्तव्य बजावले नसेल, तर त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करून निलंबनाची कारवाई का करण्यात आली नाही? असा सवाल आजाद समाज पार्टी ने केला आहे.
• न्याय की मुख्यमंत्री यांचा राजकीय डावपेच –
मुख्यमंत्री महोदयांनीही या प्रकरणाकडे केवळ काँग्रेसशी संबंधित संस्था म्हणून राजकीय दृष्टिकोनातून पाहू नये, अशी मागणी आजाद समाज पार्टीने केली आहे. जर ही कारवाई राजकीय सूडबुद्धीतून झालेली नसेल आणि खरोखरच विद्यार्थिनींच्या मृत्यूला जबाबदार असलेल्या प्रत्येक व्यक्तीवर निष्पक्ष कारवाई करायची असेल, तर अपर आयुक्त, प्रकल्प अधिकारी आणि सहाय्यक प्रकल्प अधिकारी यांच्यावरही कारवाई का नाही? असा थेट सवाल राज बन्सोड यांनी मुख्यमंत्री व आदिवासी विकास विभागाला केला आहे.
विनोद मडावी यांनी पुढे म्हटले की, “काँग्रेसशी संबंधित संस्था असल्याने तातडीने कारवाई आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांबाबत मात्र मौन—हा न्यायाचा समान निकष नाही. आम्हाला कोणत्याही दोषी व्यक्तीचे समर्थन करायचे नाही; पण कारवाई सर्वांवर समान झाली पाहिजे. दोषी संस्था असेल तर संस्थेवर कारवाई करा, पण प्रशासनाची जबाबदारी असेल तर अधिकाऱ्यांनाही वाचवू नका.”
• जिल्ह्यात या प्रकरणात कारवाई का नाही –
गडचिरोलीतील इतर प्रकरणांचा संदर्भ देत मडावी यांनी सरकारच्या भूमिकेवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले. DMF निधीतील कथित गैरव्यवहाराच्या प्रकरणात संबंधित व्यक्ती अद्याप नगरसेवक पदावर कायम आहे, असा आरोप त्यांनी केला. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः उद्घाटन केलेला जवळपास चार कोटी रुपयांचा पूल अवघ्या तीन वर्षांत कोसळल्यानंतरही संबंधित अधीक्षक अभियंत्यावर कारवाईला विलंब होत असल्याचा मुद्दाही त्यांनी उपस्थित केला.
• राजकीय सूड नको – आसपा ची मागणी
“तीन आदिवासी मुलींच्या मृत्यूचा न्याय राजकीय सूडबुद्धीच्या कारवाईत नाही, तर प्रत्येक जबाबदार व्यक्तीवर समान आणि कठोर कारवाई करण्यात आहे. सरकारने ही भूमिका स्पष्ट करावी; अन्यथा आजाद समाज पार्टी या अन्यायाविरोधात तीव्र लोकशाही आंदोलन उभारेल,” असा इशारा राज बन्सोड यांनी दिला.
