*वेतन आयोगाच्या नियमांमध्ये निवृत्तीवेतनधारक: तेव्हा विरुद्ध आत्ता*
*ज्योत्स्ना वानखेडे*:
प्रत्येक वेतन आयोगाला सरकारकडून ToR (Terms of Reference – कार्यक्षेत्र) मिळते. ही एक लेखी यादी असते की आयोगाने काय अभ्यासायचे आहे. जर एखादी गोष्ट त्या यादीत नसेल, तर आयोगाला त्याकडे पाहण्याची गरज नसते.
येथे प्रत्येक यादीने आधीच सेवानिवृत्त झालेल्या लोकांबद्दल काय म्हटले होते ते दिले आहे.
वेतन आयोग ToR कलम पेन्शन बद्दल काय सांगण्यात आले होते आधीच सेवानिवृत्त झालेले पेन्शनधारक
**5 वा CPC** 1994 मध्ये स्थापन
**PARA 1.15** पेन्शन नियमांचा अभ्यास करा आणि जुन्या आणि नवीन पेन्शनधारकांना समान पातळीवर ठेवा (समानता). **✓ समाविष्ट** जुन्या पेन्शनधारकांना समानता लागू
**6 वा CPC** 2006 मध्ये स्थापन
**PARA 2(E)** सध्याच्या आणि माजी (निवृत्त) कर्मचाऱ्यांसाठी पेन्शन आणि सेवानिवृत्ती लाभांचा अभ्यास करा. **✓ समाविष्ट** निवृत्त लोकांचा पूर्णपणे समावेश
**7 वा CPC** 2014 मध्ये स्थापन
**PARA 2(F)** पेन्शनचा अभ्यास करा, ज्यामध्ये नवीन वेतन सुरू होण्यापूर्वी निवृत्त झालेल्या लोकांच्या पेन्शनमध्ये सुधारणा करणे समाविष्ट आहे. **✓ समाविष्ट** जुन्या पेन्शनमध्ये सुधारणा, समानता कायम
**8 वा CPC** ToR अधिसूचना 3 नोव्हें 2025
**PARA 2(E)** फक्त “कर्मचारी” यांच्या ग्रॅच्युइटी आणि पेन्शनचा आढावा घ्या. “पेन्शनधारक” आणि “कौटुंबिक पेन्शनधारक” हे शब्द येत नाहीत. **
उल्लेख नाही** 2026 पूर्वीच्या सेवानिवृत्त किंवा समानतेबद्दल कोणतीही ओळ नाही
उल्लेख नाही** 2026 पूर्वीच्या सेवानिवृत्त किंवा समानतेबद्दल कोणतीही ओळ नाही*महत्त्वाची टीप:*
*समानता सोप्या शब्दात:* 10 वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेल्या व्यक्तीला त्याच पदावरून आणि सेवेतून आज निवृत्त होणाऱ्या व्यक्तीइतकेच मूळ पेन्शन मिळते.
सुमारे 69 लाख केंद्रीय पेन्शनधारक आणि कौटुंबिक पेन्शनधारक 1 जानेवारी 2026 पूर्वी निवृत्त झाले आहेत. पेन्शनधारक आणि कर्मचारी संघटनांना 8 व्या CPC चे ToR बदलावे असे वाटते जेणेकरून त्यांचा स्पष्टपणे उल्लेख होईल.
*दुसरी बाजू:* डिसेंबर 2025 मध्ये, सरकारने राज्यसभेत सांगितले की 8 वा CPC वेतन, भत्ते आणि पेन्शनवर शिफारसी देईल. ToR बदलण्याची मागणी DoPT ने वित्त मंत्रालयाकडे पाठवली आहे आणि निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
*डेटा स्रोत:* 6व्या, 7व्या आणि 8व्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference वरील राजपत्र ठराव (8वा CPC: 3 नोव्हेंबर 2025 रोजीचा ठराव) आणि संसदेतील सरकारी उत्तरे (सप्टेंबर 2026 पर्यंत).
