२०१७ च्या कर्जमाफीपासून वंचित शेतकऱ्यांना न्याय द्या; आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची मुख्यमंत्र्यांकडे आग्रही मागणी

पात्र शेतकऱ्यांना पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेत समाविष्ट करून २ लाखांपर्यंत कर्जमाफी देण्याची आ.मुनगंटीवार यांची आग्रही मागणी

आ. मुनगंटीवार यांच्या मागणीनंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे दिले निर्देश

*Jyotsna Wankhede* : शेतकऱ्याच्या कष्टाला न्याय मिळेपर्यंत त्यांचा प्रश्न सातत्याने मांडत राहणे आणि तो प्रश्न शासनाच्या निर्णयाच्या पातळीवर नेऊन त्याला न्याय्य मिळवून देणे, ही आ. सुधीर मुनगंटीवार यांची ओळख राहिली आहे. याच संवेदनशील शेतकरीहिताच्या भूमिकेतून त्यांनी २०१७च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांचा प्रश्न पुन्हा एकदा शासनाच्या सर्वोच्च पातळीवर नेला. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ अंतर्गत पात्र असूनही विविध तांत्रिक, प्रशासकीय अथवा बँकिंग कारणांमुळे कर्जमाफीच्या लाभापासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांनाही आता कर्जमाफीचा लाभ मिळावा, यासाठी आ. मुनगंटीवार यांनी मुंबईतील मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांच्या शासकीय निवासस्थानी ‘वर्षा’ येथे दिनांक २८ सप्टेंबर रोजी भेट घेऊन आग्रही मागणी केली. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाची गांभीर्याने दखल घेत मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस यांनी सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना तातडीने आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सन २०१७ मध्ये तत्कालीन मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखाली दि. २८ जून २०१७ रोजी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना लागू करण्यात आली होती. या योजनेच्या माध्यमातून राज्यातील कर्जबाजारी शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा देण्यात आला. मात्र, पात्रता असूनही विविध तांत्रिक, प्रशासकीय, बँकिंग व प्रक्रियात्मक कारणांमुळे काही शेतकरी या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. २०२६ मध्ये राज्य शासनाने पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना जाहीर केली आहे. त्यामुळे २०१७ मध्ये पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना या नव्या योजनेच्या माध्यमातून न्याय देण्याची ही योग्य संधी असल्याचे आ. मुनगंटीवार यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिले.

पात्र शेतकऱ्याची कोणतीही चूक नसताना केवळ प्रशासकीय किंवा तांत्रिक कारणांमुळे त्याला कर्जमाफीचा लाभ मिळाला नाही, तर त्याची किंमत त्या शेतकऱ्याने का मोजावी, हा मूलभूत प्रश्न आहे. कर्जमाफीचा लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे संबंधित कर्जखात्यांवर पुढील काळात व्याज, दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर आकार वाढत गेले. त्यामुळे शासनाच्या योजनेचा लाभ मिळणे अपेक्षित असताना उलट कर्जाचा आर्थिक बोजा वाढत गेला.शासनाच्या प्रक्रियेत झालेल्या विलंबाची किंमत पात्र शेतकऱ्याने मोजणे हा केवळ आर्थिक नव्हे, तर न्यायाचा विषय आहे, अशी ठाम भूमिका आ. मुनगंटीवार यांनी मांडली.

त्यामुळे दि. २८ जून २०१७ रोजीच्या कर्जखात्याची स्थिती आधारभूत धरून संबंधित पात्र शेतकऱ्यांचे रु. २ लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात यावे, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर शासनाच्या योजनेचा लाभ वेळेत न मिळाल्यामुळे कर्जखात्यावर जमा झालेले दंडात्मक व्याज, विलंब शुल्क आणि इतर अतिरिक्त आर्थिक बोजा पूर्णपणे माफ करण्यात यावा, अशीही मागणी आ.मुनगंटीवार यांनी केली.याशिवाय २०१७च्या योजनेअंतर्गत पात्र असूनही लाभापासून वंचित राहिलेल्या सर्व शेतकऱ्यांची विशेष पडताळणी करण्यात यावी आणि पात्र ठरणाऱ्या शेतकऱ्यांचा पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर शेतकरी कर्जमुक्ती योजना-२०२६मध्ये विशेष बाब म्हणून समावेश करावा, अशी मागणी करण्यात आली.

तांत्रिक किंवा प्रशासकीय कारणांमुळे वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना विशेष ऑफलाइन पडताळणीची संधी उपलब्ध करून देण्याची मागणीही आ. मुनगंटीवार यांनी केली. तसेच संबंधित जिल्हाधिकारी, जिल्हा उपनिबंधक, जिल्हा मध्यवर्ती बँका आणि इतर संबंधित बँकांना अशा पात्र वंचित शेतकऱ्यांची प्रकरणे तातडीने निकाली काढण्याचे निर्देश देण्यात यावेत, असेही आ. मुनगंटीवार यांनी स्पष्ट केले. २०१७ मध्ये शेतकऱ्यांच्या हितासाठी सुरू झालेल्या कर्जमाफीच्या निर्णयाला आज २०२६ मध्ये न्याय्य पूर्तता मिळावी, हीच या मागणीमागची भूमिका आहे. पात्र असूनही कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचा दिलासा मिळावा आणि शासनाच्या निर्णयाच्या अंमलबजावणीतील विलंबाचा अतिरिक्त आर्थिक बोजा त्यांच्या माथी पडू नये, यासाठी आ. सुधीर मुनगंटीवार यांनी हा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांकडे प्रभावीपणे मांडला.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या मागणीची दखल घेत सहकार विभागाच्या प्रधान सचिवांना आवश्यक कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिल्याने, २०१७च्या कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर सकारात्मक निर्णय होण्याच्या प्रक्रियेला आता गती मिळण्याची अपेक्षा व्यक्त होत आहे.