स्वाधार योजनेच्या अर्जाला १५ ऑक्टोबरपर्यंत मुदतवाढ, आ. किशोर जोरगेवार यांच्या मागणीला यश
तांत्रिक अडचणींमुळे विद्यार्थ्यांचे नुकसान होऊ नये, यासाठी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांच्याकडे केली होती मागणी
*Jyotsna Wankhede*: अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी शासनाच्या वतीने राबविण्यात येणार्या स्वाधार योजनेच्या अर्ज भरण्यासाठी आता १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली आहे. स्वाधार योजनेच्या संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे अनेक पात्र विद्यार्थी अर्ज भरू शकले नसल्याने आमदार किशोर जोरगेवार यांनी सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची मुंबई येथील मंत्रालयात भेट घेऊन तातडीने मुदतवाढ देण्याची मागणी केली होती. या मागणीची मंत्री संजय शिरसाट यांनी तात्काळ दखल घेत मुदतवाढ दिल्याने विद्यार्थ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
स्वाधार योजनेच्या अर्ज भरण्याची अंतिम मुदत ३० सप्टेंबर २०२६ निश्चित करण्यात आली होती. मात्र, २९ सप्टेंबरपासून स्वाधार योजनेची अधिकृत वेबसाईट तांत्रिक अडचणींमुळे सुरळीतपणे कार्यरत नसल्याने अनेक विद्यार्थ्यांना अर्ज भरताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. अंतिम मुदत संपत असताना संकेतस्थळावरील तांत्रिक समस्या कायम राहिल्यास पात्र विद्यार्थी केवळ तांत्रिक कारणामुळे योजनेच्या लाभापासून वंचित राहण्याची शक्यता निर्माण झाली होती.
समाजकार्य महाविद्यालय, पडोली (चंद्रपूर) यासह जिल्ह्यातील विविध महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनी ही अडचण आमदार किशोर जोरगेवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली होती. विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान होऊ नये, या उद्देशाने आमदार जोरगेवार यांनी तातडीने मुंबई येथील मंत्रालयात सामाजिक न्याय मंत्री संजय शिरसाट यांची भेट घेतली. यावेळी त्यांनी स्वाधार योजनेच्या अर्ज भरण्यासाठी मुदतवाढ देण्याची मागणी केली.
आमदार जोरगेवार यांच्या मागणीची दखल घेत मंत्री संजय शिरसाट यांनी संबंधित अधिकार्यांना आवश्यक कार्यवाही करण्याच्या सूचना दिल्या. त्यानंतर स्वाधार योजनेच्या अर्ज भरण्याची मुदत १५ ऑक्टोबर २०२६ पर्यंत वाढविण्यात आली आहे. त्यामुळे संकेतस्थळावरील तांत्रिक अडचणींमुळे अर्ज भरता न आलेल्या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा अर्ज करण्याची संधी मिळणार आहे.
विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक भवितव्याशी संबंधित असलेल्या स्वाधार योजनेचा लाभ पात्र विद्यार्थ्यांना मिळावा, यासाठी आमदार किशोर जोरगेवार यांनी केलेल्या पाठपुराव्याला यश आले आहे. तांत्रिक अडचणींमुळे एकही पात्र विद्यार्थी योजनेच्या लाभापासून वंचित राहू नये, या भूमिकेतून करण्यात आलेल्या मागणीला शासनाने सकारात्मक प्रतिसाद दिल्याने विद्यार्थ्यांमध्येही समाधान व्यक्त होत आहे.
