ॲक्ट्रोसिटी प्रकरणातील वारसांना मिळणार जमीन

चंद्रपूर( जीमाका): अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातीच्या व्यक्तींवर जातीच्या कारणांवरून होणाऱ्या अत्याचारास पायबंद बसावा, या हेतूने केंद्र शासनाने अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंध) अधिनियम, 1989 लागू केला आहे. सुधारीत नियम 2016 मधील तरतूदीनुसार अधिनियमांतर्गत दाखल खून वा मृत्युच्या प्रकरणातील पिडीतास / कुटुंबास अर्थसहाय्य देण्यात येते व पुनर्वसन करण्यात येते.

तसेच अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकाचे सबळीकरण व स्वाभिमान योजना सुरू करण्यात आली असून या योजनेत सुधारणा करण्यात आलेली आहे. या योजनेअंतर्गत अनुसुचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या दारिद्ररेषेखालील भुमिहीन कुटुंबाना कायमचे उत्पन्नाचे स्रोत उपलब्ध व्हावे तसेच त्यांच्या राहणीमानात बदल व्हावा म्हणून त्यांना कसण्याकरिता चार एकर जिरायती किंवा दोन एकर बागायती जमीन खरेदी करून उपलब्ध करून द्यावयाची आहे.

तरी जिल्ह्यातील गैर आदिवासी कुटुंबाकडुन शेतजमीन खरेदी करावयाची असल्याने विक्रीस इच्छुक शेतकऱ्यांकडुन सन 2025-26 करिता अर्ज मागविण्यात येत आहे. जिरायत जमीन चार एकर व बागायती जमीन दोन एकर विक्री करण्यास तयार असल्यास संमती पत्रासह पटवारी साझानिहाय अर्ज सादर करावेत. जमिनीचे दर हे प्रचलित शासकीय दरानुसार निश्चित करण्यात येतील किंवा वाटाघाटी करुन जिल्हास्तरीय समितीद्वारे मुल्य निश्चित करण्यात येईल,

आवश्यक कागदपत्रे : अर्जासोबत जमिनीचा 7/12, गाव नमुना आठ, परिसरातील प्राथमिक सहकारी कृषी पतपुरवठा सेवा सोसायटीची कुठल्याही प्रकारची थकबाकी किंवा कर्ज बोजा नसल्याचे ना-हरकत प्रमाणपत्र, अर्जदाराच्या कुटुंबातील सख्खे भाऊ, पत्नी, मुले यांचे जमीन विकण्यासंबंधी ना-हरकत व सम्मती प्रमाणपत्र, विक्रीच्या शेतजमीनीचे क्षेत्रफळ बरोबर असल्याची मोजणी विभागाचे टाचण व नकाशासह अहवाल,

शेतजमीन विक्री प्रस्ताव समितीने खरेदी करणे बंधनकारक असणार नाही. जमिनीच्या खरेदी प्रक्रियेमुळे कोणतीही नुकसान भरपाई मागणार नसल्याबाबत तसेच जमिनीबाबत कोणत्याही न्यायालयामध्ये वाद सुरू नसल्याबाबतचे संबंधित शेतजमीन विक्री करणाऱ्या शेतकऱ्याचे 100 रुपये स्टँप पेपरवर शपथपत्र व हमीपत्र जोडण्यात यावे. सदर प्रस्ताव सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण, चंद्रपुर या कार्यालयामध्ये कार्यालयीन वेळेमध्ये पाठविण्यात यावे, असे आवाहन सहाय्यक आयुक्त, समाज कल्याण विनोद मोहतुरे यांनी केले आहे.