सीबीएसई शिक्षकांना जनगणनेच्या कार्यातून देईल दिलासा

शिक्षण हक्क 2009 व जनगणना कायदा 1948

जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 4A अंतर्गत, केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकारने नियुक्त केलेल्या अधिकाऱ्याच्या लेखी आदेशा नुसार,  प्रत्येक स्थानिक प्राधिकरणाच्या (local Authority) कर्मचाऱ्यांनी जनगणनेचे काम करणे बंधनकारक आहे.* म्हणजेच जनगणनेच्या कामासाठी केंद्र सरकार किंवा राज्य सरकार या संस्थांनान मधील कर्मचारी उदा. महानगर पालिका कर्मचारी, नगरपालिका अधिकारी, केंद्र/राज्य शिक्षक, अंगणवाडी सेविका अनिवार्यपणे जनगणनेच्या कर्तव्यावर जाऊ शकतात. तसेच या संस्थेचे कर्मचारी जनगणनेच्या काळात “लोकसेवक” म्हणुन गणले जातात.

म्हणजेच  सद्यं परिस्थितीत प्रशासनाने बेकायदेशीर रित्या  पोलिसांच्या मदतीने दाबाव आणून जनगणना 2026-27 च्या कामात  जनगणना कायद्यांच्या तरतुदींचा अवलंब न करता  संपूर्णपणे स्वय अर्थसाहाय्या च्या तत्त्वावर चालणाऱ्या खाजगी  सीबीएसई  शाळेतील शिक्षकांना बेकायदेशीर रित्या गुंतवून  सीबीएसई  शिक्षकांची अतोनात पिळवणूक करून  छळ सुरू केलेला आहे.

 तसेच  बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009  हा कायदा 4 ऑगस्ट 2009 रोजी संसदेत मंजूर झाला असला तरी तो प्रत्यक्षात 1 एप्रिल 2010 पासून संपूर्ण भारतात लागू झालेला आहे म्हणजेच पूर्व-अस्तित्वातील प्रकरणावर हा कायदा लागू नाही.

महत्त्वाची बाब म्हणजे या  RTE 2009 कायद्यांचा चुकीच्या पद्धतीने आधार घेऊन  खाजगी  सीबीएसई शाळेतील  शिक्षकांना जनगणनेच्या कामात ओढण्याचा प्रयत्नहि  प्रशासन करू शकत नाही कारण या सीबीएसई शिक्षकांच्या नियुक्त्या शिक्षण हक्क 2009 कायद्यात नमूद असलेल्या कोणत्याही तरतुदी  नुसार झालेल्या नसल्यामुळे तसेच या कायद्यांच्या तरतुदीनुसार सीबीएसई शाळेतील शाळा व्यवस्थापन समितीत कुठल्याही नगरसेवक, कॉर्पोरेटर, नगरपरिषद, पंचायत, ग्राम पंचायत सदस्य तसेच सरपंच ह्या पैकी कोणालाही सामावुन घेऊन  शाळा व्यवस्थापन समिती चे गठणं न झाल्यामुळे व

*मुळातच खाजगी सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांना हा शिक्षण हक्क कायदा RTE 2009  लागू पडत नसल्यामुळे या कायद्यांच्या तरतुदीनुसार खाजगी सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांना जनगणनेच्या कामात प्रशासनाला सहभागी करून घेता येणार नाही.

तसेही 2009 चा हा कायदा वर्ग 1 ली ते 8 वि च्या वय वर्षे 6 ते 14 वर्षातील विद्यार्थ्यांच्या प्राथमिक शिक्षणासाठी  लागू करण्यात आलेला आहे.

सिस्वा च्या अध्यक्षा श्रीमती दिपाली महेश डबली ह्यांनी 15 एप्रिल 2026 रोजी नागपूर प्रशासनातील माननीय श्रीमती विजया लक्ष्मी बिदरी,  श्री. विपीन ईटनकर,  श्री. कुमार आशीर्वाद व झोनल सहायक आयुक्त राजकुमार मेश्राम ह्यांना जनगणना कायदा 1948 च्या कलम 4A  तसेच बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम, 2009 कायद्यातील तरतुदी  स्वय अर्थसाहाय्या च्या तत्त्वावर  चालणाऱ्या खाजगी सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांना तत्त्वतः लागू पडत नसल्याने त्यांना जनगणनेच्या कामात सहभागी करून घेणे म्हणजे एक प्रकारे नैसर्गीक न्यायाच्या तत्त्वांची पायमल्ली करून राज्य सरकारने चालवलेली त्यांची अतोनात पिळवणूक व छळवणूक राहील जी त्वरित थांबणे आजच्या काळाची गरजआहे असे नमूद करून.

 स्वय अर्थसाहाय्या च्या तत्त्वावर चालणाऱ्या या खाजगी सीबीएसई शाळेतील शिक्षकांची जनगणनेच्या कार्यातून त्वरित मुक्तता करून

 नियमानुसार फक्त प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेच्याच  कर्मचाऱ्यांना जनगणनेच्या कामात सहभागी करून घ्यावे व त्या संदर्भातील “कर्तव्य रोस्टंर”  सुद्धा प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी संस्थेच्या कर्मचाऱ्यां पुरतेच मर्यादित असावेत अशी  कळकळीची विनंती  पत्राद्वारे केली गेलेली आहे.

मात्र सिस्वा हि रास्त विनंती त्वरित मान्य न झाल्यास नजीकच्या काळात सिस्वा तर्फे तीव्र आंदोलन छेडण्याचा इशारा पत्राद्वारे दिलेला आहे.