केंद्रीय योजनेतून चंद्रपुरात उभे राहणार 10 हजार नवीन घरकुल
पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी घेतला नागपूर येथे आढावा
चंद्रपूर महानगर पालिका आणि महाप्रितचा उपक्रम
Shreyash Wankhede:
आपल्या हक्काचे घर असावे, असे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. या स्वप्नाला प्रत्यक्षात साकार करण्यासाठी राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य, मत्स्यव्यवसाय मंत्री तथा चंद्रपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी पुढाकार घेतला आहे. केंद्रीय योजनेतून दहा हजार घरांची निर्मिती करण्यात येणार असून तसा प्रस्ताव केंद्र शासनाला सादर झाला आहे. स्वतः पालकमंत्री श्री. मुनगंटीवार या प्रस्तावाचा पाठपुरावा करीत असून लवकरच प्रधानमंत्री आवास योजनेतून चंद्रपुरात 10 हजार नवीन घरकुल उभे राहतील, असा विश्वास त्यांनी नागपुरात व्यक्त केला.
महात्मा फूले नविनीकरण उर्जा व पायाभूत तंत्रज्ञान लिमिटेड (महाप्रित) आणि चंद्रपूर महानगर पालिका मिळून प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरबांधणी प्रस्तावासंदर्भात पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली नागपूर येथील हरिसिंग वनसभागृहात आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली होती. बैठकीला महाप्रितचे व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. अमोल शिंदे, चंद्रपूरचे जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी., महाप्रितचे संचालक पुरुषोत्तम जाधव, मुख्य लेखाधिकारी डी.सी.पाटील, महाराष्ट्र सुदूर संवेदन उपयोजना केंद्राचे संचालक अशोक जोशी, वैज्ञानिक संजय बालमवार तर दूरदृष्यप्रणालीद्वारे मुंबईवरून प्रधान सचिव दीपक म्हैसेकर उपस्थित होते.
चंद्रपूर महानगर पालिका अंतर्गत प्रधानमंत्री आवास योजनेमधून खाजगी भागीदारीद्वारे घरांची निर्मिती या घटकांतर्गत घरकुल बांधणे प्रस्तावित आहे. यासाठी म्हाडाच्या अखत्यारीत नवीन चंद्रपूर येथे मौजा कोसारा, खुटाळा येथे जागा उपलब्ध आहे. या साईटवर घरकुल बांधण्याकरीता महाप्रित आणि चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्यात 12 एप्रिल 2023 रोजी सामंजस्य करार झालेला आहे.
चंद्रपूर शहरातील नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ देण्याच्या अनुषंगाने महाप्रीत व चंद्रपूर शहर महानगरपालिका यांच्या संयुक्त विद्यमाने 10 हजार घरकुलांची निर्मिती करण्यात येणार आहे. चंद्रपूर शहरात जागा नसलेले भाडेकरू तथा नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना सदर योजनेंतर्गत घरकुलाचा लाभ घेता येणार आहे. याकरीता नागरिकांना प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) अंतर्गत 2 लक्ष 50 हजार रुपयांचे अनुदान तसेच बांधकाम कामगार म्हणून 2 लक्ष रुपयांचे अनुदान उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे.
