चंडीगड महापौरपदाच्या निवडणुकीत भाजप उमेदवाराचा विजय रद्दबातल ठरवित सर्वोच्च न्यायालयाने आप-काँग्रेस आघाडीच्या उमेदवाराला विजयी ठरविले. सर्वोच्च न्यायालयाने महापौर निवडणुकीसंदर्भात दिलेला निकाल हा लोकशाहीचा, सत्याचा आणि चंडीगडच्या नागरिकांसह ईतर राज्यातील समविचारी नागरिकांचा विजय आहे. निवडणूक अधिकारी अनिल मसिह यांनी छेडछाड केलेल्या व अवैध ठरविलेल्या ८ मतपत्रिकांमध्ये कुलदीप कुमार यांना मते मिळाली होती, हे सर्वोच्च न्यायालयाने मतपत्रिका व निवडणूक प्रक्रियेच्या चित्रीकरणाच्या पडताळणीत स्पष्ट झाले. त्यामुळे मसिह यांच्यावर खटला दाखल करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले.
८ मते अवैध ठरविल्यानंतर भाजपच्या उमेदवाराला विजयी घोषित केले होते. भाजप उमेदवार मनोज सोनकार यांना १६ तर आप-काँग्रेस आघाडीचे उमेदवार कुलदीपकुमार यांना १२ मते मिळाली. आप-काँग्रेसचे संख्याबळ अधिक असतानाही, असा निकाल दिल्याने न्यायालयात दाद मागितली होती.
३० जानेवारी रोजी झालेल्या गैरप्रकारावरून सर्वोच्च न्यायालयाने कडक ताशेरे ओढले.
चंदीगड येथील महापौर पदाची निवडणूक मतपत्रिकेवर झाली; त्यामुळे झालेला गैरप्रकार सीसीटीव्ही मध्ये कैद झाला. मात्र मतपत्रिकेवर (बॅलेट) निवडणूक झाली नसती तर झालेला गैरप्रकार उजेडात आला नसता. मग या प्रकरणात कोर्टाचा निरवाडा सत्याच्या बाजूने लागणे कदाचित शक्य झाले नसते.
त्यामुळे चंदीगड येथे झालेल्या प्रकारातील कोर्टाने दिलेला निकाल हुकूमशाही विरोधी कारवाईतील लोकशाहीचा विजय आहे. असे म्हणता येईल मात्र लढाई अजून संपलेली नाही. तर संपूर्ण भारत भर ईव्हीएम च्या विरोधात लढाई अजूनही सुरू आहे. सत्तेमधील पक्षाखेरिज कोणताही पक्ष व लोकशाही प्रिय नागरिकांकडून ईव्हीएम मशीनचा तीव्र विरोध होत असुन मतपत्रिकेवर मतदान प्रक्रिया सुरू करण्यात यावी अशी आग्रही मागणी गत अनेक वर्षापासून सुरू आहे.
एवढया मोठया प्रमाणात ईव्हीएम मशीनचा तीव्र विरोध असताना पर्यायाने सत्ताधाऱ्यासह निवडणुक आयोगावर आक्षेप असताना ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवर वर निवडणुक घेऊन; निवडणुक आयोगाने त्यांच्यावर लावल्या जाणारे लांछन पुसून का घेत नाही? असा साधा समज निवडणुक आयोगला नाही का?
निवडणुक आयोगाने येणाऱ्या सर्व निवडणुका मतपत्रिकेवर घेऊन आपल्या निषपक्षतेचे प्रमाण द्यावे, अन्यथा नागरिकाचा आरोप सत्य असुन लोकशीचा खून करण्याच्या डावात सत्ताधाऱ्यासह निवडणुक आयोगही सहभागी आहे अशी नागरिकांची समज गैर नसेल.
ईव्हीएम मशीनद्वारे निवडणूक प्रक्रियेमध्ये घोटाळा करून ईव्हीएम मशीनच्या भरवशावर सत्ता काबीज करणाऱ्या सत्ताधाऱ्यावर नागरिकांकडून वारंवार आरोप केल्या जात आहेत. व या आरोपासह ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान प्रक्रिया राबविण्यात यावी अशी नागरिकांची मागणी असतानाही सत्ताधारी नागरिकांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करत असल्याने ईव्हिएम मशीन दोषयुक्त आहे असे सिद्ध होतोय.
तसे नसते तर सत्ताधारी ज्यांच्या मताच्या तसेच ज्या नागरिकांद्वारे दिल्या जाणाऱ्या विविध स्वरूपातील कराच्या भरवशावर हा देश चालतो त्यांची ईव्हीएम मशीन ऐवजी मतपत्रिकेवर मतदान घेण्याची मागणी असताना त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष का करते. तर यापूर्वीचे विरोधकांनी सुद्धा ईव्हीएम मशीन द्वारे दोन वेळा सरकार स्थापन केली असा आरोप वामन मेश्राम (बामसेफ) यांनी ब्रम्हपुरीतील भर सभेमध्ये केले आहे. त्यामूळे सत्ताधारी पक्षा पेक्षा मुळात जास्त दोषी कोणी असेल तर भारतातील ईव्हीएम मशीनचा जनक, ईव्हीएम मशीन द्वारें सत्ता भोगणारे विरोधक आहेत.
नागरिकांच्या आरोपात तथ्य नसेल तर निवडणूक आयोग व सत्ताधारी जनतेच्या मागणी नुसार मतपत्रिकेवर निवडणुका का घेत नाही?
ज्यावेळेस ईव्हीएम मशीन बंद होईल व संपूर्ण मतदान प्रक्रिया मतपत्रिकेवर घेण्यात येईल त्यावेळेस लोकशाहीचा ईव्हीएम विरोधातील खरा विजय झाला असे समजता येईल.
राहुल श्रीराम भोयर, ब्रम्हपुरी
(९४२१८१५११४)
