ओबीसींच्या प्रगतीसाठी जातनिहाय गणना आवश्यक. ओबीसी महासंघाचे महासचिव सचिन राजुरकर यांचे मत.

चंद्रपुर ( जीमाका): जातनिहाय जनगणना, केन्द्रात ओबिसी मंत्रालय, अर्थसंकल्पीय तरतूद, न्यायव्यवस्थेत आणि राजकीय आरक्षण, सर्व दिल्याशिवाय ओबीसी समाज प्रगतीच्या दिशेने गतिशील होणे अशक्य आहे, असे मत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सरचिटणीस सचिन राजुरकर यांनी व्यक्त केले, जातनिहाय गणना करणे अत्यंत आवश्यक आहे. त्यामुळे ओबीसींची वास्तविक आकडेवारी समोर येईल. सोबतच या समाजाच्या आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक स्थितीचे वास्तव स्पष्ट होईल. लोकसंख्येची आकडेवारी उपलब्ध झाल्यानंतर अर्थसंकल्पीय तरदूत केली जाईल. त्यातून कल्याणकारी योजना राबवल्या जातील. त्यातून समाजाला फायदा होइल.

   केंद्राने जातनिहाय जनगणना करण्यासाठी १९४८ चा कायद्यात तातडीने दुरुस्ती करावी. या कायद्यानुसार अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि हिंदू, मुस्लीम, शीख, ख्रिश्चन, बौद्ध, जैन यांची जनगणना केली जाते. पण, ओबीसींची जातनिहाय गणना करता येत नाही, याकडेही राजुरकर यांनी लक्ष वेधले.

       शिवाय ओबीसींना न्यायव्यवस्थेत आरक्षण दिले गेले पाहिजे. उच्च न्यायालय आणि सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसींचे प्रतिनिधी असेपर्यंत समाजाला न्याय मिळू शकत नाही. राजकीय आरक्षण देखील २७ टक्के मिळेल यासाठी

वसतिगृहात ओबीसींच्या जागा वाढवा ओबीसींसाठी स्वतंत्र वसतिगृह राज्यात सुरू होत आहेत. पण, सामाजिक सौहार्द निर्माण होण्यासाठी सर्व जाती, धर्माच्या मुला-मुलींना सामाजिक न्याय विभागाच्या वसतिगृहात प्रवेश दिला गेला पाहिजे. या वसतिगृहामध्ये ओबीसींसाठी २०१४च्या जी.आर. नुसार जागा राखीव ठेवण्यात येत होत्या. परंतु नंतरच्या काळात त्या कमी करण्यात आल्या. त्या जागा पूर्ववत ओबीसींना देण्यात याव्या, अशी मागणीही राजुरकर यांनी केली.

     सरकारने पावले उचलणे आवश्यक आहे. त्यासाठी आरक्षणाची मर्यादा वाढण्यात काहीच हरकत नाही. केंद्राने कायदा करून ईडब्ल्यूएसला १० टक्के आरक्षण दिले आहे. म्हणजेच केंद्राने ५० टक्के आरक्षणाची मर्यादा ओलांडली असल्याचे ते म्हणाले.