जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संचालकांचे जामीनपात्र अटक वॉरंट

दोन माजी मुख्यमंत्री श्री वसंतराव नाईक आणि श्री सुधाकरराव नाईक यांचा वारसा लाभलेल्या जनता शिक्षण प्रसारक मंडळाच्या संचालकांवर अटक वॉरंट बजावण्याची नामुष्की ओढवली आहे. डॉ. एन. पी. हिराणी पॉलीटेक्निक, पुसदच्या कर्मचाऱ्यांनी टाकलेल्या अवमानना याचिकेत हा प्रसंग उद्भवला. नागपूर खंडपीठ, मुंबई उच्च न्यायालयातील अवमान याचिका क्र. १७५/२०२२ मध्ये न्यायालयाने जय सुधाकर नाईक यांच्या अनुपस्थितीची नोंद घेतली व त्यांना हजर राहण्यासाठी जामिनपात्र वॉरंट जारी केले. तथापि, जय सुधाकर नाईक यांच्या अस्वस्थतेबाबत अर्ज दाखल झाल्यानंतर, वॉरंट रद्द करण्यात आले आणि अधिक सहानुभूतीपूर्ण दृष्टिकोन स्वीकारण्यात आला.

०३.०९.२०२४ रोजीच्या सुनावणीदरम्यान जय सुधाकर नाईक यांच्या अनुपस्थितीची नोंद घेण्यात आली. न्यायालयाने त्यांना वैयक्तिकरित्या उपस्थित राहण्याचे निर्देश दिले असतानाही ते अनुपस्थित राहिले. त्यानंतर, जय सुधाकर नाईक यांना अस्वस्थतेमुळे उपस्थित राहण्यापासून सूट देण्याबाबत अर्ज दाखल करण्यात आला, कारण त्यांना २८.१०.२०२४ पर्यंत बेड रेस्टचा सल्ला देण्यात आला होता. या परिस्थितीमुळे त्यांना न्यायालयात हजर राहण्यासाठी जामिनपात्र वॉरंट जारी करण्यात आले.

जय सुधाकर नाईक यांच्या विरोधात जामिनपात्र वॉरंट जारी करणे हे न्यायालयाच्या अधिकाराचे प्रतीक आहे, जे त्यांना कायदेशीर कार्यवाहीत हजर राहण्यास भाग पाडते. हे एक औपचारिक आदेश आहे जे कायदा अंमलबजावणीला प्रतिवादींना न्यायालयात हजर राहण्याची खात्री करण्यास अनुमती देते, ज्यामुळे न्यायिक प्रक्रियेचे पालन होते. जामिनपात्र वॉरंटसाठी निश्चित केलेली रक्कम रु. ५०,००० होती, ज्यामुळे ते ही रक्कम देऊन आपली सुटका करू शकतात, ज्यामुळे न्यायालयाच्या अंमलबजावणीच्या संतुलनाचे प्रतिबिंब होते.

शेवटी, जय सुधाकर नाईक यांच्या अस्वस्थतेबाबत अर्ज दाखल झाल्यानंतर वॉरंट रद्द करण्यात आले, ज्यामुळे न्यायालयाने वैयक्तिक परिस्थितींचा विचार केला आणि तरीही न्यायालयात उपस्थित राहण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. जय सुधाकर नाईक यांच्या सूट अर्जाला नागरी अर्ज (एन) क्र. ८८/२०२४ असे नामांकन देण्यात आले. हा अर्ज जय सुधाकर नाईक यांना आरोग्याच्या कारणास्तव न्यायालयात हजर राहण्यापासून सूट देण्याची विनंती करण्यासाठी सादर करण्यात आला होता. या अर्जात जय सुधाकर नाईक यांना २८.१०.२०२४ पर्यंत बेड रेस्टचा सल्ला देण्यात आल्याचे प्रमाणपत्र समाविष्ट होते. न्यायालयाने या अर्जाचा विचार केला आणि शेवटी जय सुधाकर नाईक यांच्या विरोधात जारी केलेले जामिनपात्र वॉरंट रद्द केले. न्यायालयाने वॉरंट रद्द करण्याचा निर्णय घेतल्याने जय सुधाकर नाईक यांच्या आरोग्याच्या परिस्थितीचा विचार केला गेला, तरीही जय सुधाकर नाईक यांच्या उपस्थितीत कायदेशीर कार्यवाही सुरू ठेवण्याचे महत्त्व अधोरेखित केले. पुढील सुनावणीपूर्वी प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या खात्यात २ लाख प्रमाणे एकूण २८ कर्मचाऱ्यांना ५६ लाख रुपये अंतरिम दिलासा म्हणून जमा करण्याचे निर्देश दिले. संस्थेने या पूर्वीच्या सुनावणी दरम्यान प्रत्येकी १ लाख प्रमाणे २८ लाख जमा केले होते. पुढील सुनावणी ११ नोव्हेंबर २०२४ ला होईल असे निर्देश न्यायमूर्ती चांदवाणी यांनी दिले. कर्मचार्यांची बाजू ज्येष्ठ वकील खापरे यांनी प्रभावीपणे मांडली तर संस्थेतर्फे ऍड. देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला.