“शिक्षण नाकारणारी व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न.”

वाशीम जिल्ह्यातील एक ३०० लोकवस्तीचे गाव, या गावाला पोहोचण्यासाठी आधी २० किलोमीटर पायी चालत जावे लागत असे. कांही दिवसानंतर कच्चा रस्ता तयार झाला. तरी १० किलोमीटर पायी गेल्याशिवाय गावाचे दर्शन होत नसे. गावाचे दर्शन झाल्यानंतरही वरून  आकाशातून पाहिल्यासारखे गाव दिसायचे, पण चालत २ किलोमीटर गेल्याशिवाय गावात पोहचू शकत नाही, अशी गावाची भौगोलिक स्थिती. गावात शाळा नव्हती, गावात शाळा नाही, आणि गावापासून ६ किलोमीटर पर्यंत शाळा नाही. जवळचे गावात शाळा आहे, पण अंतर ६ किलोमीटर. रस्ता म्हणजे बैलगाडीचा रस्ता. वाटेत लागणारे दोन मोठे जंगल व दाट झाडी. पावसाळ्यात विचारूच नका, एक पाय गुडघ्यापर्यंत खोल रुतल्याशिवाय दुसरा बाहेर निघणे कठीण. जंगली स्वापद व साप विंचू याचीही सतत भीती. थोडक्यात शाळेपर्यंत जाणे ही बाब जीवघेणी. त्यामुळे गावातील ज्यांचे नातेवाईक बाहेरगावी राहतात व ते आपली मुले त्यांचेकडे ठेवू शकतात असे २-४ मुलं शाळेपर्यंत पोहोचत होती. इतर गरीब व मोलमजुरी करणाऱ्या कुटुम्बातील पालक आपल्या पाल्याला शाळेत पाठविण्याचा विचारही करू शकत नव्हते.

अशातच जिल्हा परिषदेने गावात शाळा सुरु केली. ज्यांचे हात कानाला पोहचले होते व ज्यांचे हात कानाच्या पुढे गेले होते अशी सर्व मुले पटावर आली. शाळा गावात आली पण शाळा इमारत नाही, आज एखाद्या कोठ्यात, उद्या देवळात, परवा आणखी कुठेतरी, अशी शाळा भरायला सुरुवात झाली. शालेय वातावरण ही बाब कांही असते हे विचारायलाच नको. रोज पहिला एक तास जे विद्यार्थी शाळेत आले नाहीत, त्यांना उचलून आणण्यासाठीचा असे, कानाला हात पोहोचून त्याच्याही पुढे गेलेले काही आडदांड मुले ही कामे करीत. कधी कधी त्यांनाच उचलून आणावे लागत असे, आणि हे काम फारच जोखमीचे पण असे. ही  आडदांड मुले शाळेबाहेर ये मग तुला पाहूनच घेतो असा दम देत असत. तेव्हा सामाजीकरण वगैरे भानगडच नव्हती.

शिक्षक म्हणाल तर जो शिक्षेला पात्र त्याची बदली या गावात. जो यायचा तो वर्षभरात आकाशपाताळ एक करून आपली बदली दुसऱ्या सत्राच्या सुरुवातीपूर्वी करून घ्यायचा. बदलीपात्र वगैरे हा प्रकारही नव्हता. एक विद्यार्थी दोन वर्ग एका शिक्षकाकडून शिकला तर तो अपराध असे. दरवर्षी नवीन शिक्षक, पण शाळा आली म्हणून मुले कधी जबरदस्तीने तर शेतात काम करतांना त्रास नको म्हणून आईवडिलांची सोय म्हणून मुलांना शाळेत यायला संधी मिळाली. रडत रखडत जसे जमेल व जसे होईल तसे शिक्षण सुरु झाले. १ ते ४ वर्गात १०-१२ मुले, कधी एक तर कधी २ शिक्षक, कधी कधी रजा राखीव शिक्षक, असा प्रकार पण शाळा होती. शाळा होती म्हणून मुले फार विद्वान झाली म्हणता येणार नाही पण लिहायला वाचायला शिकली. मुले लिहायला वाचायला लागली आणि पालकातही आपला पाल्य लिहू वाचू शकतो याचे कौतुक वाटू लागले. कारण गावातील शाळेत जाणारी ती पहिली पिढी होती. समाजीकरण वगैरे कांही भानगड नव्हती. माझा मुलगा शाळेत जातो हेच पालकांच्या दृष्टीने अभिमानाची व आनंदाची घटना होती.

या गावातून पहिला पदवीधर बाहेर पडायला १९७८ हे साल पाहावे लागले. आज या गावात किमान २५ पदवीधर, १०-१५ पोस्ट पदवीधर, नेट सेट उत्तीर्ण व पी.एच.डी. झालेली विविध पदावर काम करणारी कर्तबगार मंडळी आहे. वर्ग १ पासून वर्ग चार पर्यंत ५० चे वर कर्मचारी अधिकारी विविध पदावर काम करीत आहेत कांही सेवानिवृत्त झाली आहेत. या सर्व बाबीमुळे गावाचे दारिद्र्य कमी होण्यास मदत झाली. ज्या गावात एकही सायकल पाहायला मिळत नव्हती त्या गावात आज दुचाकी व चारचाकी मोठ्या संख्येने धावतांना दिसतात. मला प्रश्न पडतो जर गावात त्या नेमक्या वेळेला शाळा नसती तर काय, आजची स्थिती निर्माण झाली असती.

आता शासन अशाच शाळा बंद करीत आहे. या शाळा बंद झाल्या तर ज्यांची आर्थिक स्थिती चांगली आहे ती मंडळी आपली मुले तालुक्याच्या नाहीतर जिल्ह्याच्या गावात पाठवून तिथे शिकवितील पण ज्यांचे पालक आपली मुले बाहेर पाठवू शकत नाही, अशा समाजातील एका दुर्बल व दुर्लक्षीत घटकांना शिक्षणापासून वंचित ठेवण्याचा प्रयत्न आहे. आमच्या बालपणी गावात शाळा सुरु झाली म्हणूनच आम्हाला शिकता आले. आता एकविसाव्या शतकात तीच परीस्थिती निर्माण होतेय, ही बाब मला परत एकदा एकलव्य व कर्णाला शिक्षण नाकारणारी व्यवस्था येत असल्याचे संकेत देत आहे.

समाजीकरण करण्याचा प्रयत्न म्हणून याकडे पाहिले पाहिजे असा युक्तिवाद केला जातो.विध्यार्थ्यांच्या निकोप वाढीसाठी ते अत्यावश्यक असल्याचेही भासविले जाते. यातून एक बाब दिसते की, आम्ही तुमच्यासाठीच, तुमच्या भल्यासाठीच या शाळा बंद करीत आहोत हे पटविण्याचे कसब, वाक्चातुर्य या सरकारातील लोकांमध्ये नक्कीच आहे.

भारत व कोरिया जवळजवळ सोबतच स्वतंत्र झाले त्यांनी पहिला कायदा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा केला. आपण त्यासाठी ६० वर्षे घेतली. आता त्याच कायद्यातील दिलेली हमी आपण मोडायला निघालो आहे.

काना हराडा या एका मुलीच्या शिक्षणासाठी चालू ठेवलेली रेल्वे विचारात घेतली तर जपान इतका प्रगत कसा याचे उत्तर मिळते. शासन शाळा बंद करण्याच्या निर्णयातून समाजाचा एक कप्पा निरक्षर करण्याचा व हळू हळू  आपला हक्क मागणारा एक घटक कमी करण्याचा प्रयत्न करीत नाही ना याचा विचार करणे आवश्यक आहे.

*राम पवार*

*अमरावती*

*भ्रमणध्वनी:९२८४१९६४९६*