हजारो वनभुमी अतिक्रमण धारकांचा मोर्चा बल्लारपूर तहसिल कार्यालयावर धडकला
श्रेयश वानखेडे:
बल्लारपूर शहर विकास आघाडी तर्फे सर्वोच्च न्यायालयाने झुडपी जंगल जमीनीवरील अतिक्रमण काढण्याबाबत जो निर्णय दिला त्या निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करून वनभुमी वरील अतिक्रमण धारकांना जमीनीचे पट्टे मिळावे या मागणी करिता तहसिल कार्यालयावर मोर्चाचे आयोजन करण्यात आले होते. सदर मोर्चा मक्का मज्जीद चौकातून सकाळी ११ वाजता प्रारंभ होवून राजेंद्र प्रसाद वार्ड, मौलाना आझाद वार्ड, रविंद्र नगर वार्ड, कारवा रोड मार्गे पटवारी भवन, जुना बसस्टॅन्ड मार्गे तहसिल कार्यालयावर पोहोचला.
मोर्चात शेकडो स्त्री, पुरुषांनी सहभाग घेतला. वनभुमी चे पट्टे मिळाले पाहिजे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाबाबत केंद्र व राज्य सरकारने पुर्नविचार याचिका दाखल करावी इत्यादी घोषणांनी मोर्चेकरांनी बल्लारपूर शहर दनानुन सोडले. मोर्चाचे नेतृत्व बल्लारपूर शहर विकास आघाडी वे अध्यक्ष भारत थुलकर यांनी केले. मोर्चाचे शिष्टमंडळाने नरेंद्र मोदी, पंतप्रधान भारत सरकार व देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य यांना अनुसरुन नायब तहसिलदार महेंद्र फुलझेले यांना निवेदन सादर केले. या निवेदनातून शासनाला सर्वोच्च न्यायालयातर्फे जो निर्णय दिला त्या निर्णयाबाबत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार तर्फे पुर्नवीचार याचिका दाखल करुन हजारो नागरिकांना बेघर होण्यापासुन वाचविण्याची मागणी करण्यात आली. याशिवाय नागपूर जिल्हयात वनभुमीवर अतिक्रमण
करणार्ना शासनातर्फे पट्टे देण्याची कार्यवाही चालु आहे, त्याच आधारावर बल्लारपूर तालुक्यातील वनभूमीवरील अतिक्रमण धारकांना सुध्दा पट्टे देण्यात यावे अशी मागणी करण्यात आली. तसेच बल्लारपूर तालुक्यातील २० हजार नागरिक बेघर होवू नये म्हणुन राज्य सरकारने शासनाच्या सेंटल एम्पावर्ड कमेटीकडे प्रस्ताव सादर करुन जमीनीचे पट्टे देण्याची मागणी करण्यात आली.
शिष्टमंडळात भारत धुलकर, मुन्ना दिगवा, रविकिरण वनकर, नरेंद्र हिरे, शरद वानखेडे, अशोक पाटील, अरविंद वनकर, दिपक भगत, वाजीद खान पठाण, नाशीर बक्क्ष उर्फ भुरु भाई, श्रीमती ताईबाई फुलझेले, श्रीमती वनमाला भसारकर, प्रसाद चव्हान, रोख हबीब, विठठल कुंभरे इत्यादींचा सहभाग होता. मोर्चा यशस्वी करण्यास शहर विकास आघाडी च्या अनेक कार्यकर्त्यांनी अथक परिश्रम घेतले.
