जिल्हा परिषद भंडारा समोरील आंदोलनात विद्यार्थ्यांना गणवेशाचा आग्रह !

खाजगी शाळा शिक्षक संघाचे भंडारा जिल्हा परिषद समोर सोमवार, दिनांक ३० जुन  आंदोलन करण्यात आले, आंदोलनात जिल्हा परिषद विद्यार्थ्यांना मिळणाऱ्या शालेय गणवेशा प्रमाणे खाजगी शाळेतील विद्यार्थ्यांना गणवेश मिळावा शिक्षण विभागातील भ्रष्टाचारावर नियंत्रणासाठी एस आय टी चे गठन करणे, शिक्षणाधिकारी या पदावर बी एड अधिक पाच वर्षे अनुभव ही शैक्षणिक पात्रता निश्चित करणे, अनुकंपा शिक्षण सेवक नियुक्तित संविधानाने दिलेल्या मागासवर्गीय प्रमाणातही सहानुभूतीचा विचार केला आहे व सुट दिलेली आहे, हे तत्त्व मा उच्च न्यायालयानेही मान्य केले आहे, त्यामुळे टीईटी परीक्षेची  रद्द करणे.

      शिक्षण विभागात वर्ग एक दर्जा प्राप्त अधिकारी असतांनाही वर्ग दोन दर्जा प्राप्त अधिकारी यांना कार्यभार सोपविण्यात आला हे चुकीचे आहे. भंडारा व चंद्रपूर जिल्हा येथील भ्रष्टाचार प्रकरणे तपासणी करणे व निर्णय घेणे, सीबीएससी व आयसीएससी मान्यता प्राप्त प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील शिक्षक-कर्मचारी यांना सेवा समाप्ती, पदोन्नती याबाबत राज्य शासनाच्या शाळा न्यायालयाधिकरण अर्ज करण्यासाठी शिक्षण कायदा-१९७७ व सेवाशर्ती नियमावली १९८१ मध्ये सुधारणा करणे, शिक्षणाधिकारी माध्यमिक व जिल्हाधिकारी यांनी घोषित करण्यात आलेल्या सुट्टींची दखल सीबीएससी व आयसीएससी शाळेने घेण्याचे निर्देश देणे.

            वरिष्ठ श्रेणी वेतन निश्चित प्रकरणात मा.मुख्याध्यापक/ व्यवस्थापन, शाळा समिती, लागू करण्याच्या अटी, प्रशिक्षण लेखाअधिकारी यांची वेतन निश्चितीस मान्यता देणे असे असतांना मा. शिक्षणाधिकारी यांचेकडे सोपविल्यामुळे कामाचा बोजा व भ्रष्टाचार वाढलेला आहे त्यांचे कामातून हा भाग कमी करणे.

       राज्यातील भंडारा व इतर जिल्हात सन २०१८ पासून अनेक  संस्थांनी चुकीच्या पद्धतीने/ मार्गाने केवळ पदभरतीसाठी अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र घेऊन पद भरती केलेली आहे,सदर संस्था खरोखरच अल्पसंख्यांक गटात मोडतात का ? याबाबत राज्यस्तरीय समिती गठीत करून चौकशी करण्यात यावी, त्यांना देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडीची सुद्धा चौकशी करून त्यात अनियमितता झाली असल्यास संबंधितांवर कारवाई करावी.

        भंडारा, नागपूर जिल्हा प्राथमिक विभागात  नियमित वेतन पथक अधिक्षक नियुक्ती करणे, प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना दिले जाणारे वेतननेत्तर अनुदान पाचव्या वेतन आयोगाच्या एवजी सातव्या वेतन आयोगाच्या अनुषंगाने देण्यात यावेत

    दि १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी १०० टक्के टप्पा अनुदानावर नियुक्त अप्रशिक्षित शिक्षक-कर्मचारी यांना कर्मचाऱ्याला भविष्य निर्वाह निधी व पेन्शन योजना लागू आहे अशा नियमानुसार असणाऱ्या प्रकरणाला वेतन पथक अधिक्षक माध्यमिक नागपूर यांनी बगल देऊन प्रशिक्षित हा मुद्दा पुढे करून शासन निर्णय तसेच उच्च न्यायालय निर्णय विरुद्ध भूमिका घेणाऱ्या अधिकाऱ्याविरुद्ध कारवाई करणे.

       खाजगी शाळा शिक्षक संघाने  शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक नागपूर व शिक्षणाधिकारी माध्यमिक भंडारा यांना अनुकंपा नियुक्तीसाठी निवेदनातील प्रकरणावर कार्यवाही करण्याचे निर्देश संबंधित शिक्षणाधिकारी यांना देणे, विदर्भ विभाग शाळांना, उन्हाळी सुट्टी नंतर शाळा सुरू करण्यासाठी दिनांक ३० जुन ऐवजी दिनांक २३ जुन हा  निर्णय मा शिक्षण संचालक यांनी जिल्हा स्तरावर शिक्षणाधिकारी प्राथमिक व माध्यमिक यांचे अधिकारातील हस्तक्षेप तसेच मा. सर्वोच्च न्यायालय निर्णयाचीही दखल घेतली नाही,खाजगी शाळा शिक्षक संघाचा निषेधाची नोंद घेणे यावर चर्चा करण्यात आली व भंडारा जिल्हा परिषद समोरच्या सोमवारी दिनांक ३० जुन च्या आंदोलनात सहभागी होण्याचे आवाहन करण्यात आले.

           आंदोलनात सर्वश्री प्रमोद रेवतकर, प्रेमलाल मलेवार, अरूण मोखारे, होमघंद्र वंजारी, कुणाल जाधव, जयंत पंचबुद्धे,असद हनिक शेख, रत्नदीप तोमर मुकुंद पारधी,चंपत बोबडे, विजयसिंह बघेले,संजय घरडे, इंदुताई पटले, मुकुंद पारधी, हिरालाल ढोणे, सुषमा घोडीचोर यांचा समावेश होता.

[ फोटो आंदोलनाचे उमेशचंद्र नंदागवळी, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निवेदन देतांना प्रेमलाल मलेवार, होमघंद्र वंजारी,जयंत पंचबुद्धे रत्नदीप तोमर इत्यादी पदाधिकारी]