महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नागपूर विभागीय मंडळ नागपूर येथे निरीक्षणात सापडल्या चंद्रपूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालयीन शिक्षकांच्या शंभरवर बोगस शालार्थ आयडी फाईल्स
माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 अंतर्गत श्री. राजू किसनराव वानखेडे यांना महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षण मंडळ नागपूर विभागीय मंडळ नागपूर येथे दिनांक: 30 जुलै 2025 रोजी निरीक्षणासाठी बोलाविण्यात आले होते. त्यांनी निरीक्षण केले असता त्या ठिकाणी नागपूर, भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली, वर्धा, चंद्रपूर आदी जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांना देण्यात आलेल्या शालार्थ आयडीच्या फाईल्स होत्या. परंतु श्री. राजू वानखेडे यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील उच्च माध्यमिक शिक्षकांचे शालार्थ आयडीबाबत दिनांक: 1 जानेवारी 2016 ते 20 एप्रिल 2025 पर्यंत माहिती मागितली होती.
श्री. राजू वानखेडे यांनी मागितलेली माहिती दिनांक:16 मे 2025 च्या पत्रानुसार माहितीचा अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 8 पोटकलम (त्र) नुसार देता येत नाही असे कळविले होते. श्री. राजु वानखेडे यांनी अपील प्रथम अपील सादर केले. दिनांक: 04 जुलै 2025 ला सुनावणी झाली, परंतु माहिती देण्यात आली नाही. स्मरणपत्र देण्यात आले आणि शेवटी दप्तर दिरंगाईचा कायदा वापरण्यात आला आणि सुनावणीवर निरीक्षणाचा अधिकार प्राप्त झाला.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय शिक्षकांच्या फायलींचे निरीक्षण केले असता सन 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025 अशा नियुक्त्या दिसल्या. या सर्व फाइल्स वर सर्वच ठिकाणी श्री. उल्हास नरड यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या, काही ठिकाणी सौ. वैशाली जामदार यांच्या स्वाक्षऱ्या तर काही ठिकाणी श्री. चिंतामण वंजारी यांच्या स्वाक्षऱ्या होत्या.
समजा एखाद्याची नियुक्ती 2011 किंवा 2015 ला झाली तर त्याला 2023 मध्ये शालार्थ आयडी “एरियस सहित रामनाम सत्य” करण्यासाठी देण्यात आली असा स्पष्टपणे अर्थ दिसत आहे. त्यांचा पगार रेगुलर पणे सुरू आहे. यामध्ये चंद्रपूर जिल्ह्यातील एक-दोन तालुके वगळता, सर्व तालुक्यातील कनिष्ठ महाविद्यालय समाविष्ट असल्याचे निदर्शनात आले आहे. जवळपास 95% शालार्थ आयडी ज्या देण्यात आलेल्या आहे. त्या पूर्णपणे बोगस असल्याचे निरीक्षणात दिसले. यामध्ये शासनाला करोडोचा चुना लावण्यात आलेला आहे. याबाबत सविस्तर तक्रार गठीत करण्यात आलेल्या एसआयटी कडे करण्यात येणार आहे.
