शाळा न्यायाधिकरण, अमरावतीचा महत्त्वपूर्ण निकाल — डॉ. दिपक शिरभाते, प्रा रविकांत बोरकर व प्रा अक्षय फुसे यांची बडतर्फी बेकायदेशीर ठरवून सेवा सातत्य व थकीत वेतनाचा लाभ मंजूर
Jyotsna Wankhede: दिनांक 9 सप्टेंबर 2025 रोजीशाळा न्यायाधिकरण, अमरावती विभागाने दिलेल्या एका महत्त्वपूर्ण निर्णयात डॉ. दिपक विनायक शिरभाते, प्रा रविकांत बोरकर व प्रा अक्षय फुसे यांच्या बडतर्फीचा आदेश बेकायदेशीर ठरवत त्यांना सेवा सातत्याचा लाभ व थकीत वेतन देण्याचे आदेश दिले आहेत. हा निकाल खाजगी शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांच्या दृष्टीने महत्त्वाचा ठरत आहे.
______________________________
प्रकरणाचा आढावा
• अपीलार्थी: डॉ. दिपक शिरभाते, यांत्रिकी अभियांत्रिकी विभाग प्रमुख, विक्रमशिला पॉलिटेक्निक, दारापूर.प्रा रविकांत बोरकर व प्रा अक्षय फुसे अधिव्याख्याता विक्रमशिला पॉलिटेक्निक, दारापूर.
• उत्तरार्थी:
1. श्री दादासाहेब गवई चॅरिटेबल ट्रस्ट (व्यवस्थापन)
2. विक्रमशिला पॉलिटेक्निक महाविद्यालय, दारापुर
3. संचालक (तंत्रशिक्षण), अमरावती विभाग
4. महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळ, नागपूर
• वादाचा मुद्दा: ३१ मे २०२४ रोजी जारी केलेल्या बडतर्फी आदेशाविरुद्ध अपील.
• अपीलार्थीचे म्हणणे: चौकशी प्रक्रिया महाराष्ट्र खाजगी शाळांतील कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली १९८१ च्या नियम ३६ व ३७ नुसार न करता बडतर्फीचा आदेश जारी करण्यात आला.
______________________________
न्यायाधिकरणाचे निरीक्षण
1. बडतर्फी बेकायदेशीर —
न्यायाधिकरणाने स्पष्ट केले की, व्यवस्थापनाने चौकशीची कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता थेट बडतर्फीचा आदेश दिला. त्यामुळे हा आदेश नियमांचे उल्लंघन करणारा व बेकायदेशीर आहे.
2. व्यवस्थापनाचा आदेश मागे घेणे —
अपील प्रलंबित असताना व्यवस्थापनाने बडतर्फीचा आदेश मागे घेतला आणि डॉ. शिरभाते, प्रा रविकांत बोरकर व प्रा अक्षय फुसे यांना १२ फेब्रुवारी २०२५ रोजी पुन्हा सेवेत घेतले. मात्र, त्यांना थकीत वेतन व सेवा सातत्याचा लाभ देण्यात आला नाही.
3. सेवा सातत्य व थकीत वेतनाचा अधिकार —
कलम ११(२)(क) व (फ) नुसार, बडतर्फी बेकायदेशीर ठरल्यास कर्मचाऱ्याला थकीत वेतन व सेवा सातत्याचा लाभ देण्याचा अधिकार न्यायाधिकरणाला आहे, जरी पुनर्स्थापना आधीच झाली असली तरी.
______________________________
अंतिम आदेश
• बडतर्फी बेकायदेशीर घोषित
• सेवा सातत्याचा लाभ — ३१ मे २०२४ पासून अर्जित रजेचा अपवाद वगळता सेवा सातत्याची नोंद सेवापुस्तकात करणे.
• थकीत वेतन — १ जून २०२४ ते ११ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीतील थकीत वेतन ६० दिवसांत अदा करणे.
• अपील अंशतः मंजूर
______________________________
विश्लेषण
हा निकाल काही महत्त्वाचे कायदेशीर मुद्दे अधोरेखित करतो:
1. कायदेशीर चौकशीची सक्ती —
खाजगी शैक्षणिक संस्थांनी कर्मचारी बडतर्फ करताना नियम ३६ व ३७ नुसार चौकशी करणे बंधनकारक आहे. अन्यथा आदेश बेकायदेशीर ठरतो.
2. व्यवस्थापनाच्या ‘तांत्रिक’ पळवाटीवर मर्यादा —
अपील प्रलंबित असताना आदेश मागे घेऊन कर्मचाऱ्याला वेतन व सेवा सातत्य न देता टाळाटाळ करण्याची पद्धत न्यायाधिकरणाने थोपवली.
3. कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचे संरक्षण —
हा निर्णय इतर कर्मचाऱ्यांसाठीही मार्गदर्शक आहे, कारण तो दाखवतो की पुनर्स्थापना झाली तरी थकीत वेतन व सेवा सातत्याचा लाभ न्यायालयीन मार्गाने मिळवता येतो.
______________________________
परिणाम
या निर्णयामुळे खाजगी शैक्षणिक संस्थांतील कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या सेवासंबंधी हक्कांबाबत अधिक बळ मिळेल. तसेच व्यवस्थापनाने कायदेशीर प्रक्रिया पाळण्याची सक्ती वाढेल. हा महत्वपूर्ण निर्णय पिठासीन अधिकारी न्यायमूर्ती आनंद बोरकर यांनी दिला . अपीलार्थी यांची बाजु ऍड मिलिंद देशपांडे व ऍड सुनील चौधरी यांनी मांडली तर संस्थेतर्फे ऍड प्रिया रेडे यांनी युक्तिवाद केला . निकालाची मूळ प्रत डाउनलोड करण्यासाठी हा QR CODE स्कॅन करा
|
|
