खाजगी शिक्षण संस्थेच्या संपत्तीचा लिलाव करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश !
एका खाजगी शिक्षण संस्थेची संपत्ती लिलावात काढण्याचे निर्देश मा. उच्च न्यायालयाने एका सिव्हील अप्लिकेशन मध्ये दिले.
प्रकरणाची थोडक्यात हकीकत अशी की, व्यवस्थापनात वाद असल्यामुळे एका संस्थेवर तहसीलदार यांची प्रशासक म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती. प्रशासकाने शाळेच्या मुख्याध्यापकाला निलंबित केले होते. तथापि, चार महिन्याच्या विहित कालावधीत चौकशी पूर्ण केली नाही. सुरुवातीच्या चार महिन्याच्या कालावधीचा निर्वाह भत्ता शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) जिल्हा परिषद यांनी अदा केला. त्यानंतरच्या कालावधीचा निर्वाहभत्ता देण्याची जबाबदारी संस्थेची होती. तथापि, संस्थेने त्यांना निर्वाह भत्ता अदा केला नाही. यासंदर्भात मा. उच्च न्यायालयाने एका याचिकेत निर्वाह भत्ता अदा करण्याचे आदेश प्रशासकाला / संस्थेला दिले होते.
मा.उच्च न्यायालयाने आदेश दिल्यानंतरही प्रशासकाने / संस्थेने निर्वाह भत्ता अदा केला नाही. प्रशासकाने मा.उच्च न्यायालयात सिव्हील अप्लिकेशन दाखल करून पूर्वीच्या आदेशात दुरुस्ती करून सुधारित आदेश देण्याबाबत विनंती केली होती. संस्थेच्या खात्यात आजमितीला फक्त रुपये 7,000/- असून संस्था संबंधित मुख्याध्यापकाला निर्वाह भत्ता अदा करण्याच्या अवस्थेत नाही. करिता शिक्षणाधिकारी (माध्यमिक) यांनी निर्वाहभत्ता द्यावा असे आदेशात दुरुस्ती करून देण्याबाबत विनंती केली होती.
मा.उच्च न्यायालयाने सुरुवातीच्या चार महिन्यानंतर शिक्षणाधिकारी यांनी निर्वाहभत्ता देण्याची विनंती महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली,1981 च्या नियम 35(3) चा भंग करणारी आहे, असे नमूद करून प्रशासकाने संस्थेच्या संपत्तीचा लिलाव करण्याबाबत पावले उचलावीत व निधीची तरतूद करून संबंधित मुख्याध्यापकाला निर्वाहभत्ता अदा करावा असा आदेश दिला.
यापूर्वीही अशाच एका प्रकरणात संस्थेला अवैधरित्या सेवासमाप्ती केलेल्या शिक्षकाला वेतन देण्याबाबतचे आदेश दिले होते. व्यवस्थापनाने वेतन न्यायालयाचे निर्देश असूनही अदा केले नाही. यावरून संबंधिताने अवमान याचिका दाखल केली होती. या याचिकेत व्यवस्थापनाच्या आर्थिक स्थितीचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. मा.न्यायालयाने त्याप्रसंगी मला माझ्या प्राथमिक शिक्षकाने तीन शब्द शिकवले आहेत “Beg, Borrow or Steal.” मी आपल्याला दुपारपर्यंत वेळ देत आहे. देय होणाऱ्या रकमेपैकी पन्नास टक्के रक्कम तोपर्यंत रजिस्ट्रारकडे जमा करावी. प्रकरण 2.30 वाजता पुन्हा ऐकले जाईल. जर रक्कम जमा केली नाही, तर कोर्टातुनच थेट जेलमध्ये रवानगी केली जाईल, असेही सूचित करण्यात आले होते. त्याकरिता पोलिसांना सुद्धा बोलावण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले होते. संस्थेने कांही तासात रुपये 75,000/- कोर्टात जमा केले व पुढील गुंतागुंतीपासून स्वतःला वाचविले होते. आता या निर्णयामुळे बेकायदेशीर वागणाऱ्या संस्थांमध्ये चलबिचल होणे स्वाभाविक आहे.
अन्य एका न्यायिक प्रकरणात मा.न्यायालयाने कर्मचाऱ्यावर झालेला अन्याय पाहून “The Government being a model employer cannot act like the East India Company of the bygone days.” असा शेरा निकालात नोंदविला आहे ही बाब सुद्धा तेवढीच महत्त्वाची आहे.
राम पवार
अमरावती
भ्रमणध्वनी : 9284196496
