नागपूर खंडपीठाचा संस्थाचालकांना दणका! शिक्षकांचे ६३ महिन्यांचे थकीत वेतन रोखले; हायकोर्टाने झापले, ‘आधी ५०% रक्कम भरा!’

Jyotsna Wankhede:

शिक्षक हे समाजाचा कणा आहेत, पण त्यांच्याच हक्काच्या वेतनासाठी शिक्षण संस्था जाणीवपूर्वक टाळाटाळ करत असल्याची गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने घेतली आहे. ‘यशवंत रुरल एज्युकेशन सोसायटी, वर्धा’ या संस्थेला न्यायालयात मोठा झटका बसला आहे. या संस्थेने शिक्षकांचे तब्बल ६३ महिन्यांचे (पाच वर्षे आणि तीन महिने) थकीत वेतन थकवले आहे. या गैरवर्तनाबद्दल न्यायालयाने संस्थाचालकांना चांगलेच फटकारले असून, त्यांची ‘सद्भावना’ (Bona Fides) तपासण्यासाठी थकीत वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम जमा करण्याचे किंवा लेखी हमीपत्र (Undertaking) देण्याचे निर्देश दिले आहेत.

*काय आहे प्रकरण?*

या एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने (Yeshwant Rural Education Society) मूळ याचिकाकर्त्यांनी (शिक्षक) दाखल केलेल्या रिट याचिकांविरुद्ध (Writ Petitions) पुनर्विचार अर्ज (Review Application) दाखल केला होता. न्यायालयाने नोव्हेंबर २०२२ मध्येच शिक्षकांना सहाव्या आणि सातव्या वेतन आयोगाच्या शिफारशीनुसार सुधारित वेतन देण्याचा निकाल दिला होता. मात्र, दोन वर्षे उलटूनही संस्थेने या आदेशाचे पालन केले नाही.

*’स्टे’ नाही, तरी पगार का नाही दिला?*

या संस्थेने न्यायालयाच्या मूळ निकालावर ‘स्थगिती’ (Stay) मिळवण्यासाठी अर्ज केला होता, पण न्यायालयाने तो मंजूर केला नव्हता. तरीही संस्थेने शिक्षकांचे वेतन थकवलेच. त्यामुळे त्रस्त झालेल्या शिक्षकांना न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अवमान याचिका (Contempt Petition) दाखल करावी लागली.

यावर न्यायमूर्ती अनिल एल. पानसरे आणि न्यायमूर्ती प्रवीण एस. पाटील यांच्या खंडपीठाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

न्यायालय म्हणाले:

 * “या संस्थांकडून शिक्षकांचे कायदेशीर वेतन जाणीवपूर्वक थांबवण्याची किंवा त्याला विलंब लावण्याची एक ‘सातत्यपूर्ण पद्धत’ (Consistency in approach) दिसत आहे.”.

 * “पुनर्विचार अर्ज प्रलंबित आहे म्हणून पगार न देणं हे योग्य कारण नाही. जर ‘स्टे’ नसेल, तर आदेशाचे पालन होणे बंधनकारक आहे.”.

कोर्टाचे निर्देश (आता काय करायचं?):

संस्थाचालकांचा अर्ज ऐकण्यापूर्वी त्यांची सद्भावना तपासण्यासाठी (To test their bona fides) न्यायालयाने खालीलप्रमाणे आदेश दिले आहेत (दिनांक: १४ नोव्हेंबर २०२५):

संस्थेने येत्या चार आठवड्यांच्या आत (Within four weeks):

१. किंवा : शिक्षकांच्या थकीत वेतनाच्या ५० टक्के रक्कम कोर्टात जमा करावी.

२. किंवा: पुनर्विचार अर्ज (Review Application) फेटाळल्यास संपूर्ण थकीत वेतन चार आठवड्यांत देण्याचे लेखी हमीपत्र (Undertaking) कोर्टात सादर करावे.

संस्थेच्या या वृत्तीमुळे शिक्षकांच्या हक्कांसाठी लढणाऱ्या संघटनांमध्ये समाधानाचे वातावरण आहे, तर संस्थाचालकांना हा मोठा दणका मानला जात आहे.

संस्थेच्या वतीने वरिष्ठ वकील ऍड एम जि भांगडे व सहाय्यक वकील एस के भोयर यांनी कामकाज पाहिले तर याचिकाकर्ते शिक्षक यांची बाजु  वरिष्ठ वकील ऍड अशोक रघुते, ऍड गौरी वेंकटरमण, ऍड एन आर रोडे  यांनी मांडली . अखिल भारतीय तंत्रशिक्षण संस्था (AICTE ) ची बाजू ऍड नितीन पी लांबट यांनी मांडली . उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्रालय महाराष्ट्र राज्य तसेच राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठाची बाजू ऍड भुईभार , ऍड देव , ऍड पी एन शेंडे व ऍड मुग्धा चांदुरकर यांनी मांडली.

 संपूर्ण निर्णयाची प्रत डाउनलोड करण्यासाठी QR CODE स्कॅन करा.