मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाला नायलॉन मांजा दिसला, बल्लारपूर च्या अधिकाऱ्याचे डोळे मात्र बंद
नागपूर मध्ये कारवाईत उदासीनता दाखवल्यामुळे कडक ताशेरे ओढले
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने कठोर दंड ठोठावण्याचा आदेश दिला असतानाही मकर संक्रांतीला पतंग उडवण्यासाठी सर्वत्र नायलॉन मांजाचा वापर करण्यात आला. परंतु त्याच्या तुलनेत नागपूर महानगरपालिका अधिकारी व पोलीस विभागाने पाहिजे तशी कारवाई केलेली नाही. नागपूर खंडपीठाने दिनांक: 20/01/2026 रोजी ही बाब लक्षात घेऊन नागपूर महानगरपालिका अधिकारी व पोलिसांवर कडक ताशेरे ओढले. त्यात त्यांनी हे सांगितले की आम्हाला सर्वत्र नायलॉन मांजा दिसून आला पण अधिकाऱ्यांनी त्यांचे डोळे बंद ठेवले होते का?
त्याच धर्तीवर, त्याच आदेशानुसार बल्लारपूरला सुद्धा मान. जिल्हाधिकारी तसेच मान. पोलीस अधीक्षक चंद्रपूर तर्फे याबाबत आदेश प्राप्त झाला असताना नायलॉन मांजाच्या बाबतीत कारवाई मध्ये उदासीनता दिसून आली.
आताही बल्लारपूर शहराच्या गल्लीबोळात फिरले असता नायलॉन मांजा जागोजागी पडून दिसत आहे. परंतु प्रशासनातर्फे कोणत्याच प्रकारची जनजागृती किंवा कारवाई होत नसल्याची चर्चा नागरिकात सुरू आहे. थातूरमातूर एक, दोन कारवाई करून आपली पाठ थोपटवण्याचे कार्य केले असल्याचे दिसून असल्याची चर्चा सुरू आहे.
मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात नायलॉन मांजा विरोधात जनहित याचिका प्रलंबित आहे. नागपूर पोलिसांनी नायलॉन मांजा वापरणाऱ्या विरोधात केवळ दोन गुन्हे दाखल केले आहेत अशी माहिती अशी माहिती सरकारी वकील यांनी न्यायालयाला दिली.
त्या बाबीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे समाधान झाले नसल्याने त्यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त करून न्यायालयाच्या आदेशाला गांभीर्याने घेतले गेले नाही, त्याप्रमाणे कारवाई झालेली दिसत नाही असे सांगितले. तसेच महानगरपालिका आयुक्त आणि पोलीस आयुक्त यांना नायलॉन मांजा वरील कारवाई संदर्भात येत्या 30 जानेवारीपर्यंत सत्यता बाबत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशात नमूद केले. प्रतिज्ञापत्रा मधील माहिती चुकीची आढळून आल्यास जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार असे सांगितले.
बल्लारपूर शहरात आताही पतंगी उडवल्या जात आहे. त्यामध्ये काही पतंगी कटत आहे, हे स्पष्टपणे दिसत आहे.
त्या ठिकाणी नायलॉन मांजाचा वापर होत आहे का? हे बघण्यासाठी अधिकाऱ्यांना वेळ नाही अशी चर्चा सुरू आहे. बल्लारपूर शहरांमध्ये पतंगीची स्पर्धा ठेवण्यात आली होती. परंतु त्या बाबीकडे संबंधित अधिकाऱ्यांनी कोणत्याच प्रकारचे लक्ष दिले नसल्याची चर्चा सुरू आहे.
येत्या 30 जानेवारीपर्यंत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाकडे याबाबत सविस्तर अहवाल फोटोसहित पाठवण्यात येणार आहे.