राखीव प्रवर्गांवरील निर्णयाला अखेर स्थगिती; ओबीसी संघटनांचा संघर्ष यशस्वी राज्य सरकारचे आभार : डॉ. अशोक जीवतोडे

डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांबाबत राज्य सरकारने घेतलेल्या वादग्रस्त निर्णयाला अखेर स्थगिती दिल्याबद्दल राज्य शासनाचे आभार मानले आहेत.

महाराष्ट्र शासनाने काही दिवसांपूर्वी असा निर्णय घेतला होता की, राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांनी वयमर्यादा, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव किंवा परीक्षेस बसण्याच्या संधीसंदर्भातील सवलती घेतल्यास त्यांना खुल्या प्रवर्गातून दावा करता येणार नाही. अशा उमेदवारांची गणना संबंधित राखीव प्रवर्गातच करण्यात येणार होती. या निर्णयामुळे ओबीसी समाजात तीव्र नाराजी निर्माण झाली होती.

या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ ने आक्रमक भूमिका घेत निर्णयाचा निषेध केला होता. महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबन तायवाडे, महासचिव सचिन राजुरकर आणि राष्ट्रीय समन्वयक डॉ. अशोक जीवतोडे यांनी हा निर्णय सामाजिक न्यायाच्या विरोधात असल्याचे सांगत आंदोलनाचा इशारा दिला होता. तसेच गरज पडल्यास न्यायालयात जाण्याची भूमिकाही महासंघाने स्पष्ट केली होती.

महासंघातर्फे शासनाला निवेदन देऊन निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी करण्यात आली होती. त्यानंतर राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत या निर्णयाला स्थगिती देण्यात आली.

याबाबत प्रतिक्रिया देताना डॉ. अशोक जीवतोडे म्हणाले की, “ओबीसी समाजाच्या भावना लक्षात घेऊन शासनाने घेतलेला स्थगितीचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. सामाजिक न्याय व संविधानिक हक्क अबाधित ठेवण्यासाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ पुढेही संघर्ष करत राहील.”

या निर्णयामुळे ओबीसी व इतर राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाल्याची भावना व्यक्त होत आहे.