केलेली चौकशी व सेवासमाप्ती रद्दबादल !

केलेली चौकशी व सेवासमाप्ती रद्दबादल !

सेवानिवृत्त कर्मचारी चौकशीमध्ये सदस्य राहु शकतो—उच्च न्यायालय.

विभागीय चौकशी ही शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या सेवाकाळातील एक अत्यंत अप्रिय बाब. काही वेळा तर सेवानिवृत्तीनंतरही अनेकांचा या अवदसेने पिच्छा पुरविलेला असतो. सेवाकाळात असो वा सेवानिवृत्तीनंतर कर्मचारी / अधिकारी यांची चूक असो वा नसो एकदा ही अवदसा मागे लागली की, त्यातून सुटका होईपर्यंत ती छळत असते.

एका शासकीय आस्थापनेवर एक अधिकारी कार्यरत होते. त्यांचेवर काही बाबतीत अनियमितता केली या कारणास्तव त्यांच्या शिस्तभंग विषयक प्राधिकार्‍याने विभागीय चौकशी करण्याचे ठरविले. त्यांचेवर काय दोषारोप ठेवले होते, ते योग्य होते की, अयोग्य होते, हा महत्त्वाचा विषय नाही. त्यांची विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशी अधिकारी व सादरकर्ता अधिकारी यांची नेमणूक करण्यात आली. अपचारी अधिकाऱ्यांनी आपला बचाव सहाय्यक नेमला. त्यांनी ज्या व्यक्तीला आपली बाजू समर्थपणे मांडता येईल असा सेवानिवृत्त अधिकारी आपला बचाव सहाय्यक नेमला. त्यांनी बचाव सहाय्यक म्हणून काम करण्यास संमतीही दिली. तथापि, सक्षम प्राधिकरणाने त्यांचे बचाव सहाय्यक हे सेवानिवृत्त झाले असल्याचे कारण समोर करून त्यांना बचाव सहाय्यक म्हणून काम करता येणार नाही, असे त्यांना लेखी कळविले.

शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी यांच्या या आदेशाने व्यथित होऊन संबंधित अधिकाऱ्याने शिस्तभंग विषयक प्राधिकारी यांचा बचाव सहाय्यक नाकारण्याचा आदेश मा. उच्च न्यायालयात न्यायप्रविष्ठ केला.

वादी व प्रतिवादी यांनी मा.उच्च न्यायालयासमोर आपापले म्हणणे प्रतिज्ञापत्रावर सादर केले. न्यायालयात दीर्घकाळ दोन्ही बाजूने आपापली बाजू पटवून देण्याचा प्रयत्न झाला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलाने न्यायालयाला पटवून दिले की, अशाप्रकारे अपचारी अधिकारी यांचा बचाव प्रतिनिधी नाकारणे ही बाब राज्यघटनेच्या कलम 14 व 16 चा भंग करणारी आहे. विभागीय चौकशीमध्ये शिस्तभंग विषयक प्राधिकरणाने अपचारी अधिकारी / कर्मचारी यांना समान पातळीवर येऊन आपल्या बचावाची संधी उपलब्ध करून दिली पाहिजे. अपचारी अधिकारी / कर्मचारी यांना आपली बाजू मांडण्यासाठी वकील नेमता येणार नाही. मात्र कोणत्याही कर्मचाऱ्याला नेमता येऊ शकेल.

कायद्याच्या निर्मात्याने केवळ Legal Practioner म्हणजेच वकील नेमता येणार नाही अशीच तरतूद केली आहे. त्यामध्ये अन्य कोणत्याही कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करण्याचा अपचारी अधिकारी / कर्मचारी यांचा अधिकार खुला असल्याचे असल्याचाही युक्तिवाद याचिकाकर्त्याने केला. मा. न्यायालयाने प्रकरण ऐकून घेतल्यानंतर आपले निरीक्षण नोंदविताना नमूद केले की, कर्मचारी असण्यासाठी Employee व Employer यांचे नाते कायम असले पाहिजे. कर्मचारी सेवानिवृत्त झाल्यानंतर त्यांचे Employee व Employer हे नाते थांबते असे नाही. तर ते कायमच राहते. सेवेत असताना तो “कर्मचारी” असतो, तर सेवानिवृत्त झाल्यानंतर तो “सेवानिवृत्त कर्मचारी” या नावाने ओळखला जातो. त्यांचे Employee व Employer हे नाते मरेपर्यंत कायम असते. एवढेच नाही तर मृत्यूनंतरही ते “मयत कर्मचारी” असेच समजले जाते.

वरील प्रमाणे “कर्मचारी” यांची व्याख्या करून मा.न्यायालयाने सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला याचिकाकर्त्याची विभागीय चौकशीत बाजू मांडण्याचा हक्क असल्याबद्दल शिक्का मोर्तब केले. सदर प्रकरण शासकीय कार्यालयामधील अधिकाऱ्यांबाबतचे आहे.

बुलडाणा जिल्ह्यातील एका शाळेच्या मुख्याध्यापकाने त्याच शाळेत कार्यरत असलेल्या संस्थेच्या अध्यक्षांनी आपल्या वर्गावर जाण्याचा आग्रह धरला. या भयंकर अपराधाचा राग मनात ठेवून त्याचेविरुद्ध कारवाई करण्याचा घाट घातला गेला. त्याला शिक्षण विभागानेही भरपूर सहकार्य केले. त्याला निलंबित केले गेले. त्याचेविरुद्ध विभागीय चौकशी सुरू करण्यात आली. चौकशी समितीत त्याच्या प्रतिनिधीचे नाव कळविण्याबाबत सांगण्यात आले. त्यांनी एका अन्य खाजगी शाळेतील लिपिकाचे नाव त्यांच्या संमती पत्रासह कळविले. व्यवस्थापनाने सदर कर्मचारी सेवानिवृत्त झालेले आहेत, या कारणास्तव त्याला समिती सदस्य म्हणून काम करण्यास मनाई केली.

खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांच्या चौकशा महाराष्ट्र खाजगी शाळा कर्मचारी (सेवेच्या शर्ती) नियमावली, 1981 च्या तरतुदीनुसार होतात. या नियमावलीच्या नियम 36 मध्ये चौकशी समिती बाबत तरतुदी केलेल्या आहेत. त्यामध्ये–

(अ) कर्मचाऱ्यांच्या बाबतीत…………

1.व्यवस्थापक वर्गाने अगर त्याप्रमाणे प्राधिकृत केल्या असल्यास, व्यवस्थापक वर्गाच्या अध्यक्षांने, व्यवस्थापक वर्गामधून नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य व्यवस्थापक वर्गाच्या निर्णयाच्या दिनांक पासून पंधरा दिवसात हे नाव मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्याला कळवावे लागेल.

2. कोणत्याही खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांमधून कर्मचाऱ्यांने नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य ,

3. राज्य/ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलेल्या शिक्षकांच्या यादीमधून मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी निवडावयाचा एक सदस्य.

(ब)  मुख्याध्यापकाच्या बाबतीत…………

1.व्यवस्थापक वर्गाचा अध्यक्ष हा एक सदस्य ,

2. कोणत्याही खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांमधून  मुख्याध्यापकाने नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य ,

3. राज्य/ राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान केलेल्या मुख्याध्यापकांच्या यादीमधून अध्यक्षाने निवडावयाचा एक सदस्य.

अशा तरतुदी आहेत यातील (अ) (दोन) व (ब)(दोन) यात “कोणत्याही खाजगी शाळेतील कर्मचाऱ्यांमधून कर्मचाऱ्यांने / मुख्याध्यापकाने नामनिर्देशित करावयाचा एक सदस्य” अशी तरतूद आहे. यामध्ये हा सदस्य कार्यरतच असला पाहिजे असा कोणताही उल्लेख नाही. याचाच अर्थ कायदा व नियम तयार करणाऱ्यांनी सेवानिवृत्त कर्मचारी चालतो असेच गृहीत धरलेले आहे. आतापर्यंत नियमावली अस्तित्वात आल्यापासून काही लाख प्रकरणात चौकशा झाल्या आहेत. त्यामध्ये कोणत्याही चौकशीमध्ये या बाबीची चिरफाड झालेली नाही. सरसकट सर्व चौकशांमध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला चौकशी समितीमध्ये काम करण्यास परवानगी दिली. कार्यरत कर्मचाऱ्यास नेमल्यास त्याला चौकशीमध्ये काम करण्यासाठी आपल्या व्यवस्थापनाकडून परवानगी घ्यावी लागते. अशी परवानगी एकदा दिली, तर चौकशीचे काम पूर्ण होईपर्यंत त्याला प्रत्येक चौकशीच्या सभेसाठी उपस्थित राहावे लागते. चौकशीचे काम बरेच वेळा चार / चार महिने चालते. काही वेळा साक्षीदार उपस्थित राहत नाहीत तर काही वेळा चौकशी अधिकारी. अशावेळी अपचारी कर्मचारी / अधिकाऱ्याला मात्र उपस्थित राहावे लागते. त्यामुळे शाळेतील कामावर विपरीत परिणाम होतो. या कारणास्तव अशा कर्मचाऱ्यांना परवानगी नाकारली जाते. या कामासाठी सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्याला अधिक प्राधान्य देण्यात येण्याचे कारण की, व्यवस्थापनाच्या परवानगीची आवश्यकता नसते आणि सेवानिवृत्त असल्यामुळे वेळेचा प्रश्न निर्माण होत नाही.

सदर बाब संबंधित मुख्याध्यापकाने मा.उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करून न्यायप्रविष्ठ केली. सदर याचिकेचा मा.उच्च न्यायालयाने दिनांक 7 मार्च 2025 रोजी निकाल दिलेला असून सेवानिवृत्त कर्मचारी हा चौकशी समितीचा सदस्य राहू शकतो, या बाबीवर शिक्कामोर्तब केले. मा.न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या प्रतिनिधीचे अनुपस्थितीत दोन सदस्य चौकशी समितीने केलेली चौकशी व त्या चौकशी समितीच्या अहवालावरून संबंधित मुख्याध्यापकाची केलेली सेवासमाप्ती या दोन्ही बाबी रद्दबादल केल्या. विशेष म्हणजे सदर निकाल हा “रिपोर्टेड जजमेंट” या सदरात टाकला असून भविष्यात दाखल होणाऱ्या अनेक प्रकरणात सदर निकालाचा दाखला म्हणून वापर केला जाणार आहे.

राम पवार

अमरावती

भ्रमणध्वनी : 9284196496