Thursday, May 7, 2026
HomeSanghtana'प्रतिबद्धता' ते ‘यशस्वी अंमलबजावणी’... ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास!
spot_img

‘प्रतिबद्धता’ ते ‘यशस्वी अंमलबजावणी’… ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास!

‘प्रतिबद्धता’ ते ‘यशस्वी अंमलबजावणी’… ओबीसी समाजाच्या सर्वांगीण विकासाचा प्रवास!

श्रेयश वानखेडे:

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते  गोवा येथे ‘राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाच्या 10व्या राष्ट्रीय महाअधिवेशन’चे उदघाटन संपन्न झाले.

या राष्ट्रीय महाअधिवेशनामध्ये बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मागील 25 वर्षांपासून ओबीसी समाजाच्या सक्षमीकरणासाठी सातत्याने दिलेले योगदान अधोरेखित केले. 2004 मध्ये क्रीमी लेयरची मर्यादा ₹1 लाखांवरून ₹2.5 लाखांपर्यंत वाढवण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय विधानसभा विनंती अर्ज समितीमार्फत करवून घेतल्याचे त्यांनी सांगितले.

राज्य शासनाच्या माध्यमातून ओबीसी समाजाच्या हिताचे 50 महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले असून, त्यांची अंमलबजावणी सुरू असल्याचे देखील नमूद केले.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी ओबीसी समाजातील मुला-मुलींसाठी 54 वसतिगृहे, परदेशी शिष्यवृत्ती आणि वसतिगृह न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना ₹60,000 आर्थिक मदतीची योजना, अशा महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती दिली. तसेच नागपूरमध्ये राष्ट्रीय ओबीसी समाजासाठी भव्य ओबीसी भवन उभारण्यासाठी ₹38 कोटींची तरतूद केली असून, लवकरच त्याचे काम पूर्ण करण्याचे आश्वासनही यावेळी दिले.

देशातील ओबीसी समाजाच्या सशक्तीकरणासाठी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली केंद्र शासनाने घेतलेल्या 7 ऐतिहासिक निर्णयांचा मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उल्लेख केला. यामध्ये जातनिहाय जनगणनेची प्रक्रिया, ओबीसी आयोगाला संविधानिक दर्जा, केंद्र सरकारमध्ये डॉक्टरांसाठी आरक्षणाचा समावेश आणि केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्वतंत्र भारताच्या इतिहासातील सर्वाधिक ओबीसी मंत्र्यांचा सहभाग यांचा समावेश होता.

मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले की, 2020 मध्ये न्यायालयाने रद्द केलेले ओबीसी राजकीय आरक्षण 2022 मध्ये पुन्हा मिळवण्यासाठी शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात यशस्वी लढा दिला. आता संपूर्ण 27% राजकीय आरक्षण महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपंचायती, जिल्हा परिषद आणि ग्रामपंचायतींमध्ये देण्यात आले आहे.

यावेळी ओबीसी समाजाच्या 76 नव्या मागण्या मांडल्या गेल्या असून, त्यातील 25 मागण्या महाराष्ट्र शासनाशी संबंधित आहेत. या मागण्या पूर्ण करण्याची ग्वाही मुख्यमंत्री यांनी यावेळी दिली. यासोबतच ओबीसी समाजासाठी निधीची कमतरता भासू दिली जाणार नाही, असेही ते म्हणाले.

यावेळी गोव्याचे  मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद  सावंत , राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाचे अध्यक्ष हंसराज अहीर, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे अध्यक्ष , गोव्याचे मंत्री सुभाष शिरोडकर, डॉ. बबनराव तायवाडे, आमदार विजय वडेट्टीवार, माणिकराव ठाकरे,आमदार किसन कथोरे, आमदार डॉ. परिणय फुके, आमदार संजय दरेकर , आमदार अभिजीत वंजारी आमदार सुधाकर सुधाकर अडबाले,आमदार देवराव भोंगळे , आमदार संकल्प आमोणकर,  माजी मंत्री महादेव जानकर गोवा आयोगाचे अध्यक्ष  ॲड मनोहर आदपोईकर,गिरीश चोडणकर, देवेंद्र  गावंडे ,  प्रा शेषराव येलेकर, श्रीनिवास गौड, केसना शंकरराव, इंद्रजीत सिंह  इतर मान्यवर उपस्थित होते. या वेळी “ओबीसींचा  लढा”  या स्मरणिकाचे प्रकाशन  करण्यात आले, राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे 11 वे महाअधिवेशन बंगलोर कर्नाटक राज्यात होणार आहे कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक  महासचिव सचिन यांनी केले संचलन परमेश्वर राऊत यांनी केले आभार शरद वानखेडे यांनी केले.

Raju Kisanrao Wankhede
Editor
+91 9420868738+91 9420868738rajuwankhede15@gmail.com
RELATED ARTICLES
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img
- Advertisment -spot_img

Recent News

Most Popular

You cannot copy content of this page