एम. एस. जैन इंग्लिश स्कूल व्यवस्थापन विरोधात वॉरंट जारी, हायकोर्टचा दणका; संस्था अध्यक्ष व मुख्याध्यापिकेवर आवळला शिकंजा
Jyotsna Wankhede: न्यायालयीन आदेशांचे सातत्याने उल्लंघन केल्याप्रकरणी बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने जालना येथील श्री एम. एस. जैन इंग्लिश स्कूलच्या व्यवस्थापन विरोधात कठोर भूमिका घेतली आहे. 15 डिसेंबर 2025 रोजीच्या सुनावणीदरम्यान न्यायमूर्ती नितीन बी. सूर्यवंशी व न्यायमूर्ती वैशाली पाटील-जाधव यांच्या खंडपीठाने संस्थेचे अध्यक्ष सुदेशकुमार सकलेचा आणि मुख्याध्यापिका सीमा सुहास कुलकर्णी यांच्याविरोधात जामिनयोग्य वॉरंट जारी करण्याचे आदेश दिले. न्यायालयीन आदेशांची अवहेलना कोणत्याही परिस्थितीत सहन केली जाणार नाही, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.
हे प्रकरण न्यायालयाचा अवमान याचिकेशी संबंधित असून, शाळा व्यवस्थापनावर वारंवार न्यायालयीन आदेशांचे उल्लंघन, शिक्षकांची बेकायदेशीर सेवा समाप्ती, थकीत वेतन न करणे तसेच मनमानी पद्धतीने वेतन कपात केल्याचे गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत.
हा वाद सन 2023 मध्ये शिक्षकांकडून दाखल करण्यात आलेल्या मूळ रिट याचिकेतून उद्भवला आहे. याचिकेत, ठरवून दिलेल्या निकषांपेक्षा अत्यल्प वेतन, अनियमित वेतन वितरण आणि सातत्याने होणाऱ्या शोषणाबाबत तक्रार करण्यात आली होती. आज पर्यंत मूळ रिट याचिकेमध्ये तीन आणि वेगवेगळ्या अवमान याचिकेत तीन असे सहा महत्त्वपूर्ण आदेश बॉम्बे उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने शिक्षकांच्या बाजूने दिले आहे.
दरम्यान शाळेकडून काही शिक्षकांवर खोटे गुन्हे दाखल करून त्यांना याचिकेतून माघार घेण्यास दबाव टाकण्यात येत आहे. हे केवळ कायद्याचा गैरवापर नाही तर मानवी प्रतिष्ठेवर थेट हल्ला आहे.
–शिक्षण विभागाच्या हरकती
जालना जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागानेही शाळा व्यवस्थापनाला वेळोवेळी तब्बल चौदा इशारापत्रे व नोटीसा पाठवली आहेत. थकीत वेतन, मनमानी कपात, हजेरी नोंदवही सादर न करणे तसेच इतर अनियमित बाबींवर विभागाने तीव्र आक्षेप नोंदवला आहे. हे वेतन अधिनियमाचे उल्लंघन असल्याचे विभागाने नमूद केले आहे.
प्रभावित शिक्षकांनी दीर्घकाळापासून मानसिक, आर्थिक व प्रशासकीय त्रास सहन करावा लागत असल्याचे सांगितले आहे. हा प्रकार केवळ एका शाळेपुरता मर्यादित न राहता खासगी शैक्षणिक संस्थांमधील व्यवस्थापनाची जबाबदारी, शिक्षकांचे हक्क आणि न्यायालयीन आदेशांचे पालन या व्यापक मुद्द्यांकडे लक्ष वेधणारा ठरत आहे.
आगामी सुनावणीदरम्यान शाळा व्यवस्थापनाची वैयक्तिक उपस्थिती व आदेशांचे पालन होते की नाही, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
